सुन्दरहरैंचा (मोरङ) । मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुन्दरहरैंचा शिक्षा विभागका नाममा अनुगमन गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। आफूलाई रास्वपा सुन्दरहरैंचा शिक्षा विभागका संयोजक बताउने उमाकान्त चौलागाईं (युके) ले स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित शिक्षा निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अनाधिकृत रूपमा विद्यालय निरीक्षण गरेको पाइएको हो।

चौलागाईंले सुन्दरहरैंचा–२ स्थित श्री देवता आधारभूत विद्यालय पथ्थरघटा, श्री मृगौलिया माध्यमिक विद्यालय मृगौलिया तथा श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय बेलडाँगी को स्थलगत अनुगमन गरी विभिन्न समस्याहरू समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरेको बताएका छन्।

उनले विद्यालय भवन तथा खेलमैदान रहेको जग्गा विद्यालयकै नाममा नरहेको भन्दै स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, विद्यालयका नाममा रहेको करिब दसौं बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अन्य व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति असुल गरी विद्यालयको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यस्तै, विद्यालयहरूमा प्रविधिको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, देशभरका पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता कायम गरिनुपर्ने, अति विपन्न विद्यार्थीका लागि विशेष शैक्षिक योजना ल्याउनुपर्ने, बालशिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, जीर्ण विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

तर, विद्यालय अनुगमन र मूल्याङ्कनको अधिकार सम्बन्धमा कानुनी प्रश्न उठेको छ। नेपालको शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सम्बन्धित शिक्षा शाखा, स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) लगायत कानुनले तोकेका निकाय र पदाधिकारीलाई मात्र प्राप्त हुन्छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा कार्यकर्ताले आफूखुसी विद्यालयको औपचारिक अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कानुनी अधिकार नपाउने बताउँछन्। विद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदेख तथा निगरानीको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित सरकारी निकायको हुने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तेजबहादुर आचार्यलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि उनको फोन सम्पर्क हुन सकेन।

रास्वपाका स्थानीय नेताले विद्यालयहरूको अवस्था’bout चासो राख्नु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई औपचारिक अनुगमनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी तथा प्रशासनिक दृष्टिले विवादास्पद हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले शिक्षा प्रशासनमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ।

सम्बन्धित समाचार

पूर्वी प्रवेशद्वारमा ४० फिट अग्लो ‘घण्टाघर’ जंगली च्याउ खाँदा पाल्पामा २ जनाको मृत्यु, दर्जन बिरामी विद्यालयको नाममा रहेको जमिनमा बस्ती विस्तार नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्षमा रक्षबहादुर रैका मगर न्यायका लागि न्यायालय अगाडी धर्ना अदालतलाई कैद र जरिवानाको अर्बौं रकम तहशील गर्न सकस ‘सनसेट ल’को मस्यौदा तयार झापामा हुरी र वर्षाले केराखेती नष्ट