राजविराज । लालपुर्जाको माग गर्दै राजविराज नगरवासी लगातार १९ औं दिन शुक्रवार पनि नगरपालिका कार्यालयमा धर्नामा वसेका छन ।

लालपुर्जा पाउने आशमा झण्डै ७० वर्ष देखी संघर्षरत नगरवासीले कतै कुनै सुनुवाइ न भएपछि आन्दोलन चर्काउदै लगेका हुन । यसै क्रममा नगरवासीको तर्फबाट गठित जनआन्दोलन परिचालन समितीको अगुवाईमा राजविराज नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएको १९ दिन तथा तालाबन्दी गरेको शुक्रवार ५ दिन पुगेको छ । उनीहरुले आफुहरुको माग सम्बोधन न भए सम्म तालाबन्दी र धर्ना जारी राख्ने अडान लिएका छन ।

राजविराज स्थापनाकाल देखी नै नगरको मुख्य सडक मेनरोड तथा सडकको दायाँ बाया करिब ७० विगहा क्षेत्रफलमा वसोवास गर्दै आएका ५ हजार भन्दा बढी परिवार हाल सम्म लालपुर्जा विहीन छन ।

उक्त जग्गामा वसोवास गर्दै आएकाहरुले आफ्नै लगानीमा घर, पसल लगायतका संरचना बनाएका हुन । पुस्तौ देखी जग्गा उपभोग गर्दै आए पनि कसैको नाममा लालपुर्जा अहिले सम्म बन्न सकेको छैन । यद्धपी नापी कार्यालयले ती मध्येका १७ जनालाई विभिन्न मितिमा आर्थिक लाभ लिएर लालपुर्जा प्रदान गरिसकेको जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दासको भनाई छ ।

सो को प्रमाण देखाउदै उनले यसै आधारमा बाकी रहेका अन्यलाई पनि लालपुर्जा दिइनु पर्ने माग गरेका छन । उनले चुनाव पुर्व बालेन साहले जनकपुरमा दिएको “काठमाण्डौ घुम्न जाने हो, अधिकार माग्न होइन” भन्ने अभिब्यक्ती स्मरण गर्दै भने–“आफ्नै ठाउँमा आन्दोलन गरेर अधिकार लिएरै छाडछौ, उनले शुक्रवार नै थप ८ दिने आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी पनि दिए ।जस अनुसार जेठ २२ गते सिटी जुलुश, जेठ २३ गते लाठी जुलुश, जेठ २४ गते झाडु जुलुश, जेठ २५ गते मोटरसाईकल ¥याली, जेठ २६ गते अर्धनग्न जुलुश, जेठ २७ गते सबै कार्यालय बन्द, जेठ २८ गते मशाल जुलुश र जेठ २९ गते अनिश्चित कालिन राजविराज बन्द कार्यक्रम रहेको छ ।”

लालपुर्जा नहुदा बैंक, सहकारी तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने नगरवासीको सपना अधुरो बनेको छ । विगतमा नगरपालिका कार्यालयबाट प्राप्त रसिदका आधारमा समस्या परेका वेला सोही रसिदमा उल्लेखित जग्गा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा धितो राखी ऋण सुविधा प्राप्त हुने गरेको थियो । तर विगत ९ वर्ष देखी सो सेवा सुविधा पनि बन्द गरिए पछि नगरवासी समस्यामा परेका छन । यति मात्र होइन । विगतमा उक्त जग्गाको रजिष्टेशन पास, खरिद विक्री, अंशवण्डा लगायतका कार्य समेत हुदै आएको थियो ।

नापी कार्यालय राजविराजको २०२८ सालको नापी अनुसार फिल्डबुकमा पनि उक्त जग्गाहरु गाउँ÷ब्लकमा रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । उक्त जग्गामा वसोवास गर्दै आएकाहरुको नागरिक्तामा समेत वसोवास गर्दै आएको उक्त जग्गा भएको ठाउँको ठेगानामा उल्लेख छ । यस्तै विजुली, खानेपानी, नगरपालिकालाई महसुल र कर तिरेको रसिद पनि छ । तर सबै प्रमाण हुदा पनि लालपुर्जा पाउन नसकेको नगरवासीको गुनासो छ ।

आन्दोलन चर्किदै गएपछि यस अघि राजविराज नगरपालिकाको मिति २०८२ कार्तिक २८ गते सम्पन्न ९ औै नगरसभाले ब्यक्तीको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गाको लालपुर्जा प्रदान गर्न नापी कार्यालयललाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ । तर उक्त निर्णय र सिफारिस अझै कार्यान्वयन न भएकाले थप दबाव सिर्जना गर्न नयाँ ढंगले आन्दोलन अघि बढाइएको नगरवासीको भनाई छ ।

जारी आन्दोलनलाई समर्थन र एक्यबद्धता जनाउदै राजनितीक दल, संघ, संस्था र जनप्रतिनीधीको संख्या पनि दिनहु बढ्र्दै गएको छ ।

सप्तरी उधोग बाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, मुस्लिम समाज, हिन्दु सम्राट नेपाल, यातायात संघ, राजविराज जेसिज तथा दर्जनौ भन्दा बढी जातिय संघ संस्थाले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेर आन्दोलन प्रति एक्यबद्धता जनाइ सकेका छन । यस्तै जनअधिकार पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष शरद सिंह यादव, जसपा नेपालका सचिव शैलेन्द्र प्रसाद साह, केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्र मोहन झा, राष्ट्रिय मुक्ती पार्टीका जिल्ला संयोजक दिपेन्द्र चौधरी लगायतले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलन प्रति सर्मथन र एक्यबद्धता जनाई सकेका छन ।

यसै क्रममा शुक्रवार धर्ना स्थल मै पुगेर मधेश प्रदेशका पुर्व मुख्य मन्त्री सतिस कुमार सिह, पुर्व अर्थ मन्त्री महेश प्रसाद यादव,पुर्व प्रतिनीधीसभा सदस्य रन्जु ठाकुरले पनि समर्थन र एक्यबद्धता जनाएका छन । केही समय धर्नामा वसेका उनीहरुले नगरवासीको जायज माग पुरा गराउन विगतमा पनि पहल गरेको र भावी दिनमा समेत ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

नगरवासीको उक्त समस्या तीन वटै तहका सरकारका लागी हुने निर्वाचनका वेला हरेक राजनितिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ । सबैको घोषणा पत्रको १, २ वा ३ नम्बर बुँदामा यो एजेण्डा समावेश हुने गरेको छ । तर चुनाव जितेपछी सबैले विर्सिने गरेको नगरवासीको गुनासो छ ।

सम्बन्धित समाचार

आत्मनिर्भर बन्दै रौतहटका हजारभन्दा बढी मुस्लिम तथा दलित महिला हुरीले घर भत्किँदा महिलाको मृत्यु ठूलै माछा फेला परेझैं पक्राउ प्रसाईं साधारण तारिखमा छुटे न्यायका लागि न्यायालय अगाडी धर्ना अदालतलाई कैद र जरिवानाको अर्बौं रकम तहशील गर्न सकस बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा चुनौतिः उद्योगी व्यवसायी पूर्वराज्यमन्त्री सिंहलाई चार वर्ष एक महिना कैद महोत्तरीका १६ कामदार भारतमा बन्धक