काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि एक महिलालई धम्की दिएको र ब्ल्याकमेल गरेको र हिंसा गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ ।
छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म उनलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ । तर, आरोप सार्वजनिक भए पनि सुनारको सांसद पद निलम्बन भएको छैन ।
पार्टीले थाल्यो छानबिन, पदीय जिम्मेवारीमा रोक
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सोमबार सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्री, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र सुनारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न’bout पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
पार्टीले महिलाको मर्यादा, पदीय आचरण र वित्तीय पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । राज्यका निकायबाट हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र पार्टीको आन्तरिक छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कानुन तथा विधानबमोजिम थप कदम चाल्ने रास्वपाको भनाइ छ ।
आयोगले मंगलबारदेखि नै घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन थालेको जनाएको छ । आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक भएका सामग्रीको सत्यता परीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सार्वजनिक अडियोमा सुनारको आवाज भनिएको व्यक्तिले एक महिलालाई धम्की दिएको र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । महिलालाई विवाहको प्रलोभन देखाएर पछि निजी भिडियोका आधारमा ब्ल्याकमेल गरेको अडियोमा सुनिन्छ ।
सुनारले भने अडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका छन् । प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता’bout संसद्को समितिमा प्रश्न उठाएकै कारण आफूलाई फसाउन खोजिएको उनको दाबी छ ।
अडियो सार्वजनिक भए पनि मंगलबारसम्म प्रहरीमा औपचारिक उजुरी परेको छैन । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेका अनुसार सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचना’bout बुझ्ने काम गरिरहेको छ ।
सुनारलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएरक ारवाही थाल्न नागरिक तहबाट चर्को दबाब परेको छ । उनलाई सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न रास्वपालाई दबाब परेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०३ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ परेमा तथा निश्चित अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा सदनको हैसियतमा काम गर्न पाउने अधिकार र पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधा स्थगित हुने व्यवस्था छ ।
विवादसँगै रास्वपाको विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था’bout पनि चर्चा सुरु भएको छ ।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले अपराध वा महिला हिंसामा संलग्न भएको पुष्टि भए पार्टीका सांसदलाई पनि कारबाही गरिने बताएका छन् । आवश्यकताअनुसार निलम्बनदेखि पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रक्रियासम्म जान सकिने उनको भनाइ छ ।
रास्वपाको विधानमा पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाविपरीत गम्भीर काम गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि छानबिन प्रतिवेदन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको अवसर र केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ समर्थनजस्ता प्रक्रिया उल्लेख छन् । तर, प्रत्याह्वानसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि भने पार्टीले बनाएको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
शेखर कोइराला देउवा पक्षको वडा अधिवेशनमा पनि गएनन्
संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउने तयारी
हिरो देउवा, जिरो देउवा
कांग्रेसको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, नेतृत्वदेखि विधान संशोधनसम्मका विषय समेटिए, बन्दसत्रमा पेश हुने
कांग्रेस सभापतिमा ३ जनाको उम्मेदवारी, वरिष्ठ र महिला उपाध्यक्ष निर्विरोध
गगनलाई २ नेताको टक्कर, विश्वप्रकाश र पुष्पा निर्विरोध
कांग्रेस नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार बिहान १० बजेदेखि मतदान
कांग्रेसको खस–आर्य सहमहामन्त्रीमा मनोजमणिको अग्रता कायमै






