महिला हिंसाको गम्भीर आरोपमा रास्वपा सांसद सुनार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि एक महिलालई धम्की दिएको र ब्ल्याकमेल गरेको र हिंसा गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ ।

छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म उनलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ । तर, आरोप सार्वजनिक भए पनि सुनारको सांसद पद निलम्बन भएको छैन ।

पार्टीले थाल्यो छानबिन, पदीय जिम्मेवारीमा रोक

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सोमबार सार्वजनिक भएका श्रव्य सामग्री, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र सुनारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न’bout पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

पार्टीले महिलाको मर्यादा, पदीय आचरण र वित्तीय पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । राज्यका निकायबाट हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र पार्टीको आन्तरिक छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कानुन तथा विधानबमोजिम थप कदम चाल्ने रास्वपाको भनाइ छ ।

आयोगले मंगलबारदेखि नै घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन थालेको जनाएको छ । आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक भएका सामग्रीको सत्यता परीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सार्वजनिक अडियोमा सुनारको आवाज भनिएको व्यक्तिले एक महिलालाई धम्की दिएको र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । महिलालाई विवाहको प्रलोभन देखाएर पछि निजी भिडियोका आधारमा ब्ल्याकमेल गरेको अडियोमा सुनिन्छ ।

सुनारले भने अडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका छन् । प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता’bout संसद्को समितिमा प्रश्न उठाएकै कारण आफूलाई फसाउन खोजिएको उनको दाबी छ ।

अडियो सार्वजनिक भए पनि मंगलबारसम्म प्रहरीमा औपचारिक उजुरी परेको छैन । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेका अनुसार सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचना’bout बुझ्ने काम गरिरहेको छ ।

सुनारलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएरक ारवाही थाल्न नागरिक तहबाट चर्को दबाब परेको छ । उनलाई सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न रास्वपालाई दबाब परेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०३ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ परेमा तथा निश्चित अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा सदनको हैसियतमा काम गर्न पाउने अधिकार र पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधा स्थगित हुने व्यवस्था छ ।

विवादसँगै रास्वपाको विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था’bout पनि चर्चा सुरु भएको छ ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले अपराध वा महिला हिंसामा संलग्न भएको पुष्टि भए पार्टीका सांसदलाई पनि कारबाही गरिने बताएका छन् । आवश्यकताअनुसार निलम्बनदेखि पदबाट फिर्ता बोलाउने प्रक्रियासम्म जान सकिने उनको भनाइ छ ।

रास्वपाको विधानमा पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाविपरीत गम्भीर काम गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि छानबिन प्रतिवेदन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको अवसर र केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ समर्थनजस्ता प्रक्रिया उल्लेख छन् । तर, प्रत्याह्वानसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि भने पार्टीले बनाएको छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 113 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

कपिलवस्तुमा एक व्यवसायीले गरे आत्मदाहको प्रयास