काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा नेपालले प्रतिबद्धताअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । दिगो विकास लक्ष्यका केही क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण सूचकमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको गतिले नेपाललाई सन् २०३० मा हासिल गर्ने प्रस्ताव गरिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिनाइ पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्यायो आधारभूत काममै कमजोरी

महालेखाको प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको कार्यसम्पादन परीक्षणका क्रममा दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूको समीक्षा गर्दै सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, सीप विकास, उद्यमशीलता, तथ्यांक व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल चुनौतीपूर्ण भएको औँल्याएको हो ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना तथा बजेट प्रणालीमा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनको गति लक्ष्यअनुरूप भएको छैन । दीर्घकालीन सोच र सोह्रौं योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाबीच नीति समन्वय, स्रोत साझेदारी र सहकार्यको संस्थागत संरचना बलियो बनाउनुपर्नेमा समन्वय अभाव झन् खट्किएको औँल्याएको छ ।

गरिबी हटाउने लक्ष्यमा सरकारको प्रगति ५४ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ भने शून्य भोकमरीमा ४४ दशमलव ९ प्रगति प्रतिशत रहेको छ । राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तरमा सरकारले २०३० को लक्ष्यमा ४१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षामा ४३ दशमलव ९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेकोमा लैंगिक समानता औसत दर ३८ रहेको पाइएको छ । स्वच्छ पानी र सरसफाइमा ३६ दशमलव ३, खर्चले धान्न सकिने समृद्ध ऊर्जा ३९ दशमलव ५, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि १९ दशमलव ७, उद्योग प्रवर्धन र पूर्वाधारमा ३० दशमलव ४, असमानता घटाउने ४४ दशमलव ८, सहरहरू र समुदायको दिगोपना ७६ दशमलव १, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपन २९ दशमलव ५ रहेको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले जलवायु सम्बन्धित कार्य ४३ दशमलव ४, भूसतहको जीवन ५९ दशमलव ९, शान्ति न्याय र सुदृढ संस्थाहरू ३५ दशमलव ८ र लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारीमा ४१ दशमलव ७ रहेको छ ।

नेपालले विश्वमञ्चमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र गरिरहेको कामलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयका मूल्यांकनकर्ताहरुले मूल्यांकन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या केवल ३२ प्रतिशत पुगेको छ । सोह्रौं योजनाले ४५ प्रतिशत र दिगो विकास लक्ष्यले १०० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको गुणस्तरीय खानेपानी सेवामा पहुँच विस्तारको गति निकै सुस्त रहेको देखाएको छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था ढल तथा फोहोर पानी व्यवस्थापनमा देखिएको छ । सन् २०३० सम्म प्रशोधनसहितको ढल प्रणालीबाट ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म यस्तो सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या केवल ३ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सोह्रौं योजनाको ३० प्रतिशत लक्ष्यको तुलनामा समेत उपलब्धि अत्यन्त न्यून रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकले प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

तालिमका कार्यक्रम ज्यादा, सीप विकास र समृद्धि न्यून
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तालिम र क्षमता विकासका नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याए जसरी सकेको औँल्याएको छ । तालिमको आवश्यकता विश्लेषण नगरी बजेट विनियोजन गर्ने र तालिमबाट सिकेको सीपको अभिलेख नराख्ने कमजोरीलाई औँल्याएको छ । तीन तहका सरकार र निकायले गरेका तालिमको तुलनामा सीपयुक्त जनशक्ति र सीपअनुसारको उत्पादन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

शिक्षा तथा सीप विकास क्षेत्रको समीक्षा गर्दा पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको देखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ४ अन्तर्गत प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप भएका युवाको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सीप विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । त्यस्तै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरूमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

राष्ट्रिय योजनाले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उत्पादन तथा उद्यमशीलतासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको विभिन्न अध्यायमा औँल्याइएको छ । यसले दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी लक्ष्यमा असर पारेको प्रतिवेदनको संकेत छ ।

बल्ल स्थानीय तहसम्म पुग्दै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहसम्म नै विकासको एकरूपता कायम हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा अझै आधाजत्तिकै स्थानीय तहले दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण रणनीति र कार्यविधि नै नबनाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कति स्थानीय तहले दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण रणनीति तथा कार्यविधि बनाए र कतिले त्यसको नियमित अद्यावधिक र रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक त मन्त्रालयसँग समेत नभएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सूचक पहिचान, तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण, विश्लेषण र उपयोगका लागि एकीकृत तथा प्रविधिमैत्री सूचना प्रणाली नभएको जनाउँदै त्यसको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विशेषगरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच एउटै प्रकृतिका तथ्यांक फरक–फरक ढंगले संकलन हुने, अद्यावधिक अभिलेखको कमी रहने तथा सूचकअनुसार नियमित मूल्यांकन नहुने समस्याले दिगो विकास लक्ष्यको वास्तविक प्रगति मापनमा कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बजेट र कार्यक्रमबीचको सम्बन्ध पनि बलियो हुनुपर्ने औँल्याउँदै कतिपय नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिए पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नभएको समेत पाइएको छ ।

समग्र विश्लेषण गर्दा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको यात्रामा पूर्णरूपमा पछाडि परेको नभए पनि लक्ष्य हासिल गर्ने आवश्यक गतिमा अघि बढ्न नसकेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । आधारभूत खानेपानी, सरसफाइ र केही सामाजिक क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि गुणस्तरीय सेवा, फोहोर पानी व्यवस्थापन, सीप विकास, उद्यमशीलता, तथ्यांक प्रणाली र संस्थागत समन्वयजस्ता क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे ल्याउन एनसेलको चलखेल शुक्रबार आगामी आवको बजेट आउँदै आज १८ खर्ब ९० अर्बहाराहारी बजेट ल्याइँदै सरकारले ल्यायो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट (पूर्णपाठसहित) बजेटवारे दलका प्रतिक्रियाः ‘ऋण लिएर घिउ खाएजस्तो’ अन्तःशुल्क टिकटको गलत प्रयोगः ‘राजश्व कार्यालय’ चुप छाया सेन्टरको बदमासीमा अनुत्तरित ५ प्रश्न बीवाईडी भन्सार छली प्रकरण : सरकारले बनायो छानबिन समिति, नाकामै अनुसन्धान