लमजुङ । १० वर्षदेखि आन्दोलनरत स्थानीय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाबीच १२ बुँदे सहमति भई निर्माण कार्य सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालको पहलमा उनकै कार्यकक्षमा शुक्रबार सो सहमति भएको हो ।

सो आन्दोलनको अधिकार मञ्च लमजुङले नेतृत्व गरेको थियो । सो संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रसारण लाइनका पीडितहरूले २०७२ सालदेखि सुरु गरेको आन्दोलन शुक्रबार सहमतिमा टुंगिएको हो । अधिकारकर्मीहरूले सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत गरेका थिए ।

मानवअधिकार आयोगले समेत सो आन्दोलनमा चासो राख्दै स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सहमतिपत्रको एक एक प्रति दुवै पक्षले लिने दिने गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले भने, ‘लामो पहलपछि दुई पक्षबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ । साथै लामो समयदेखिको यो विवाद आजबाट टुंगिएको छ । अब त्यो समस्या बल्झिँदैन ।’

सहमतिपत्रमा आयोजनाले ५ वटै जिल्लामा काम गरी सवस्टेसनसम्बन्धी काम करिब करिब सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा लमजुङ खण्डको प्रायः काम सम्पन्न भइसकेको हो । हालको अवस्थामा आयोजनामा लागू गर्न व्यवहारिक एवं कानुनी रूपमा कठिन हुने भएको हुनाले अब उप्रान्त निर्माण हुने आयोजनामा आदिवासी तथा जनजातिका माग सम्बोधन गर्न आवश्यकताअनुरूप अधिकार मञ्चलाई आत्मसाथ गरी आयोजनाहरू निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत छौं भनिएको छ ।

सहमतिका बुँदाहरूमा प्रसारण लाइनको कुनै पनि काम गर्दा अधिकार मञ्च लागु गर्नुपर्ने, मानववस्ती, जग्गा, मठ, मन्दिर, चिहान, घाट, स्कुल, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी मस्र्याङ्दी नदीबाट वारपार गरेर वा १३२ केभी प्रसारण लाइन वनबाट वा भूमिगतबाट नै २२० केभी प्रसारण लाइनको पोल तार सार्ने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, टावर प्याड र तार मुनीको जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा क्षतिपूर्ति समानुपातिक रूपमा पीडितहरूको उपस्थितिमा मन्जुरीमा व्यक्ति, समूह, समुदायलाई दिनु पर्ने र जग्गाको मूल्य र परिमाण पीडितहरूको उपस्थिति र मन्जुरीमा नै तय गरिनु पर्ने रहेको छ ।

यसैगरी, घरबासमा नकारात्मक असर पर्ने समुदायलाई उनीहरूको मन्जुरीमा जग्गाको बदला जग्गा नै दिनुपर्ने, आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व बजेट र कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष प्रभावित समुदायमा सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने र निर्धारित बजेट प्रभावित समुदायकै नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राधिकरणलाई आयोजनाबाट प्राप्त लाभको निश्चित प्रतिशत प्रभावित समुदायलाई छुट्याउनु पर्नेलगायत रहेका छन् ।

यसैगरी, अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष खेमजंग गुरुङले सहमतिले जनताको जीत हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको बताए । उनले न्याय पाउन ढिला भए पनि सत्यको जीत हुन्छ भन्ने फेरि पनि पुष्टि भएको र यो बीचमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सबै प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।

मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लगानीमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सन् २०१७÷१८ देखि सञ्चालन हुँदै आएको भएता पनि स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

यो अवधिमा लमजुङका १७ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत फेरिएका छन् । १७ औं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले सो सहमति गराएका हुन् ।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट नारायण रेग्मी आयोजना प्रमुख, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन तथा सोही प्रसारण लाइनका सुरेन्द्र्रराज शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । त्यस्तै, जग्गाधनीको तर्फबाट खेमजंग गुरुङ अध्यक्ष अधिकार मञ्च, लमजुङ सोही मञ्चका सचिव चन्द्रबहादुर मिश्र रहेका छन् ।

सो सहमतिपत्रका साक्षीहरूमा सहायक प्रजिअ थम्मनसिंह गौतम, गंगाबहादुर थापा, वडाध्यक्ष, बेसीशहर नगरपालिका–१०, स्थानीय जग्गाधनी तथा तत्कालीन बाझाखेत गाविसका अध्यक्ष रमेश घले, आनन्द श्रेष्ठ, स्थानीय जग्गाधनी, होमबहादुर राना, स्थानीय जग्गाधनी बेसीशहर नगरपालिका–८ आदि रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: रिटर्न टु भिलेज लमजुङको लेकाली भेकमा धान रोपाई सुरु उदारवादी, उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री बजेट बाह्र वर्षमुनिका बालबालिका पनि चुरोटको लतमा एकै दिन सुन तोलामा २० हजार ५ सय रुपैयाँले बढ्यो पाल्पामा सडक खाना महोत्सवः स्थानीय खाना र संस्कृतिमा झुम्मिए पर्यटक नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ३७ अङ्कले घट्यो बीवाईडी भन्सार छली प्रकरण : सरकारले बनायो छानबिन समिति, नाकामै अनुसन्धान