काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक भएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। हिजो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिन्न
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल लिमिटेडको सेयर बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने सरकारकै छानबिनले देखाएको छ । उक्त सेयर खरिदबिक्रीका लागि दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको, सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको जस्ता कारण देखाई सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने अध्ययनको सुझाव छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको यसअघिको मुख्य विदेशी स्वामित्वकर्ता आजियाटा गु्रप बर्हाडले सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता विवादित बनेपछि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिको अध्ययन तथा छानबिन समितिले सेयर कारोबारमा कानुन उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै खरिदबिक्री सम्झौतामै प्रश्न उठाएको हो ।

प्रतिवेदनमा ‘खरिदबिक्री सम्झौताका सर्तहरू प्रचलित सिद्धान्त अनुसार नभएको, खरिदकर्ताको विभिन्न दृष्टिकोणबाट क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता एवं सक्षमता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण कागजात फेला’ नपर्नुलाई पनि सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

अध्ययनले विसं २०५८ सालमा स्थापना भएको एनसेलको अहिलेसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद भएकोमा धेरै जसो कारोबार नेपालबाहिर नै भएको र त्यसको विवरण नेपालका आधिकारिक निकायमा पेस गरेको नदेखिएको र नेपाली सेयरधनीको कारोबारको भुक्तानी पनि नेपालको बैङ्किङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर भएको देखिएको फेला पारेको छ ।

त्यस्तै २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका सात जना कर्मचारीलाई ११ कित्ता सेयर बिक्री गरी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको विषयलाई पनि अध्ययनले स्वाभाविक मानेको छैन । एनसेलको अघिल्लो स्वामित्वकर्ता आजियाटाले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको आरोपलाई समेत समितिको अध्ययनले तथ्य प्रस्तुत गर्दै तथ्यहीन भनेको छ ।

आजियाटाले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफा अन्य देशका टेलिकम कम्पनीले गरेको नाफाभन्दा छ गुणासम्म बढी भएकाले आजियाटाको उक्त आरोप सत्य नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।

आजियटा र हालको स्वामित्वकर्ता स्पेक्ट्रलाइटबिच करिब छ अर्ब रुपियाँमा स्वामित्व खरिदबिक्री हुँदा लाभांशबापतको रकम विभिन्न वर्षमा किस्ताका रूपमा तिर्नुपर्ने र अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले बेहोर्नुपर्ने सर्त रहेको देखिएकाले यो खरिदबिक्री कारोबारको यथार्थ मूल्य समितिले यकिन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सम्झौतापछि पनि विक्रेताले कम्पनीमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

समितिले हाल चर्चामा रहेको स्मार्ट टेलिकमसँगको एनसेलको सम्बन्धलाई पनि उजागर गरेको छ । अनुमतिपत्र खारेजपछि सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमलाई विगतदेखि नै एनसेलसँग सम्बन्ध रहेको अनुमान हुँदै आएको थियो । प्रतिवेदनले आजियाटा गु्रप र स्पेक्ट्रलाइट युकेका सञ्चालक सतीशलाल आचार्यबिच आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री सम्झौता हुँदा त्यसको अनुसूची २ को बुँदा नम्बर ३ मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई प्राप्ति गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप एक करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने सर्त राखेको देखिएकाले एनसेल आजियाटा र स्मार्ट टेलिकम प्रालिका सेयरधनीबिच आर्थिक हितको सम्बन्ध रहेको देखिएको तथ्य बाहिर ल्याइएको छ ।

विगतमा पनि उक्त दुई कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबिच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको देखिएकाले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै खरिदकर्ता आचार्यले समितिसँगको छलफलमा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य बढीमा ४५ करोड डलर अर्थात् ६८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको भनी जिकिर गरेको तथ्याङ्क खरिदबिक्री सम्झौता र कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग मेल खाने नदेखिएकाले सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

समितिले यस्तो अवस्थामा सम्झौता स्वीकार गर्न नहुनेसहित दूरसञ्चार कम्पनीमा २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकाले त्यसको सुनिश्चितका लागि आगामी अनुमतिपत्रको नवीकरणमा आवश्यक सर्तहरू राख्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै विगतमा एनसेलका कम्पनीको सेयर खरिदबिक्रीमा भएको राजस्व चुहावट र मुद्रा अपचलन हुन सक्ने देखिएकाले सम्बन्धित निकायबाट त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै २० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा एनसेलको हकमा उक्त स्वामित्व पनि गैरनेपाली नागरिकको भएको हुन सक्ने देखिएकाले त्यसका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

सम्बन्धित समाचार

संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीको नाम अनुमोदन कुवेत आक्रमणमा निधन भएका तामाङको पार्थिव शरीर स्वदेश ल्याइँदै सुन्तला रङ लगाइएका क्षेत्रका बासिन्दालाई तीन दिन सजग रहन मौसम विभागको सुझाव यी हुन् केयुको उपकुलपतिका लागि छानिएका १० आवेदक ७ करोड २५ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी ! मनसुनको न्यूनचापीय रेखा तराईको भूभाग नजिक, यी प्रदेशमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना हर्मुजमा इरान–ओमान सहमति नजिक आज देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना