काठमाडौं । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको एजेण्डा उठाएर तत्काल विद्यमान सत्ता ढालेर सत्तारोहण गरेको बर्तमान शासकीय नेतृत्व पारदर्शिता र सूचनाको हकका सवालमा अनुदार अनुहार देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने सवालमै दुई महिना सम्म निर्णय गुपचुप राख्ने काम गरेर नागरिकको सूचनाको हकमा ठाडो चुनौति दिएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिए पनि पछिल्ला दुई महिनामा भएका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय भने तत्काल सार्वजनिक नगरी लामो समयसम्म गोप्य राखेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्का नियमित बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले केही ‘मुख्य निर्णय’ मात्र सार्वजनिक गर्ने र अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत, प्रशासनिक तथा राजनीतिक महत्वका निर्णयहरू भने सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारी शैलीप्रति आलोचना सुरु भएको छ ।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वैशाख २ गतेदेखि जेठ १९ गतेसम्मका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विस्तृत निर्णयहरू हेर्दा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइएका सीमित निर्णयभन्दा बाहिर धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू लामो समयसम्म ओझेलमा राखिएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको निर्णय वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको निर्णय हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा २०६२÷६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिएको थिएन । अझ आयोगको कार्यसर्त लगायतका विषयहरु विवादित भएकै कारण पूर्व न्यायधिस लगायतले सम्पति विवरण नबुझाउने चेतावनी दिँदै आयोगको वैधतामै प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसैगरी वैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने पुरानो निर्णय उल्ट्याएर पुनः प्रहरी प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय पनि तत्काल सार्वजनिक सूचीमा परेको थिएन ।

उही बैठकले सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणाली’bout अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विषय एक महिनाभन्दा बढी गुपचुप राखेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको संयोजकत्वको कार्यदलले डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा र सरकारी सूचना प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो निर्णय पनि एक महिना बढी गुपचुप रहेको हो ।

मन्त्रीपरिषद् वैठकले वैशाख १४ गतेको बैठकले सातवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । सहकारी ऐन संशोधन, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन संशोधनदेखि सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेशसम्मका निर्णय अत्यन्त राजनीतिक र संवैधानिक महत्वका थिए । तर त्यतिबेला सार्वजनिक गरिएका संक्षिप्त निर्णयहरूमा यस्ता विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएन ।

जेठ ५ गतेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको निर्णय गरेको शुक्रबार सार्वजनिक २ महिनाको विस्तृत सूचीमा देखिएको छ । नेपालमा एआई नियमनको आधार तय गर्ने सम्भावित कानुनी प्रक्रियाको सुरुआत मानिने यस्तो निर्णय पनि लामो समय सार्वजनिक जानकारीबाट बाहिर रहनुलाई चिन्ताको विषय मानिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

जेठ ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग–२०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय ग¥यो । उही बैठकले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र स्थानीय सेवा सुधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो निर्णय समेत सरकारले झण्डै एक महिना गुपचुप राखेको पाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने वर्तमान अभ्यासमा सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सीमित निर्णय मात्र सुनाउने र बाँकी निर्णयहरू वेबसाइट वा विस्तृत अभिलेखमा मात्र राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालालाई सरकारका वास्तविक प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रिया’bout पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न कठिन बनाएको छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, संवेदनशील राजनीतिक छानबिन समिति गठन, प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा सम्बन्धी निर्णय, एआई विधेयक निर्माण प्रक्रिया, सहकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय तथा विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयहरू जस्ता विषय तत्काल सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्ने प्रकृतिका भएपनि प्राथमिकता नदिएको विषयमा आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई छनोट गरेर सार्वजनिक गर्ने र बाँकीलाई महिनौँसम्म ओझेलमा राख्ने अभ्यास जारी रहे सरकारको सूचना प्रणालीमाथिको विश्वास झन् कमजोर हुने सूचनाको हकका अभियन्ताहरु बताउँछन् । पछिल्ला दुई महिनाका निर्णयहरूले सरकार अझै पनि ‘जान्न पाउने अधिकार’ भन्दा ‘जति चाहियो त्यति मात्र जानकारी दिने’ मानसिकताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको संकेत गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

समितिले भेटेन पूर्वगृहमन्त्री सुधनको सम्पत्तिमा खोट लुम्बिनी सरकारका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए शपथ सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्ने विपक्षीको अवरोध हटेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार चीन भ्रमणमा जाँदै महाधिवेशन सुरु नहुँदै देखिन थाल्यो रास्वपामा गुट प्रधानमन्त्री ‘रुखमा बाँध्ने’, मन्त्री ‘खुट्टा भाँच्ने’ ! धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. भट्ट नियुक्त