वीरगन्ज । मानवीय जीवनमा खाद्य सुरक्षा अहम् हुने कुरा वर्तमान सरकारले बल्ल दृष्टिगत गर्न थालेको संकेत मिलेको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ आएको दुई वर्ष वित्दैगर्दा भरिपूर्ण जोस बोकी आएको वर्तमान सरकारको जिम्मेवार निकाय आयात निर्यातको मुटु वीरगन्जमा नै पुगी खाद्य पदार्थ आयातकर्ता तथा निर्यातकर्तालाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरताका ’bout क्षमता अभिवृद्धि गर्न उक्साउनुले सकारात्मक संकेत मिलेको हो ।

खाद्य सुरक्षाको बिषयमा २०८१ को ऐन आउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग थियो । पछिल्लो सरकारले भने ‘खाद्य सुरक्षा’ लाई स्वास्थ्यकै दर्जामा राखी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई राख्नु मानवीय स्वस्थ्यका ’bout सरकार चनाखो हुन थालेको आभाष मिलेको सरोकारवालाको पनि भनाइ छ ।

यो बिषयमा मन्त्रालय वा केन्द्र सरकार मात्र जानकार नभई सरोकारवाला पनि जानकार हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य सहित शुक्रबार वीरगन्जमा मन्त्रालयको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै उपस्थितिमा खाद्य पदार्थ आयातकर्ता तथा निर्यातकर्तालाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरताका ’bout क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गर्नु सरकारको सकारात्मक कदम भएको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमको ठम्याइ छ ।

खाद्य सुरक्षाका ’bout सरकारको सजगता बढे जस्तो खाद्यान्न आयातकै भरमा चलेको मुलुकको प्रमुख भन्सार विन्दुमा नै खाद्य पदार्थको गुणस्तरता परिक्षण गर्ने उच्चस्तरको प्रयोगशाला हुनु पर्ने पनि अध्यक्ष गौतमको जोड छ । खुल्ला सीमाका कारण वैध व्यापारमा ५० प्रतिशतसम्म पनि अवैध व्यापारले चुनौति थपेको मुलुकमा वैध बाटोबाट आएको खाद्य पदार्थ नाकामा नै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यले खुट्टा कमाउन नहुने उनको सुझाव छ ।

विभागको टोलीले वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघकै कार्यकक्षमा सरोकारवाला बीच गरेको कार्यक्रममा विभागका बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मोहनकृष्ण महर्जनले खाद्य बस्तुको आयात निर्यात गर्दा खाद्य स्वच्छता तथा गुण ऐन, २०८१ को व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाका ’bout उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुले अपनाउन पर्ने कार्यका ’bout कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरी अवगत गराएका थिए ।

ऐनमा खाद्यान्न पैठारी गर्दा पैठारीकर्ताको दायुत्व के हुने ? ढुवानी कर्ताको पनि दायित्व के हुने ? र संचयकर्ता तथा विक्रेता र सेवाप्रदायक तथा उपभोक्ताको पनि दायित्व के हुने ? प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै त्यसमा उल्लेख गरिएका नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने विभाग र मातहतको संयन्त्रको काम कर्तव्य र अधिकार समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको ऐन कार्यान्वयन पूर्ण नहुनुमा सबै पक्षको कमजोरी रहेको पाइएको छ ।

यी कमजोरी राज्यपक्ष, सेवाप्रदायक, उपभोक्ता र अन्य सरकारवाला पक्षले पनि ठिक–ठिक ढंगले पालना गर्न पर्ने विभागका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भीम पुलामीले पनि तर्क गरे । ऐन कानूनमा राम्रा कुरा लेखिएको भए पनि खाद्य पदार्थ उत्पादक कम्पनी (डाबर नेपाल) जस्ता उद्योग समेतले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्नेसम्मका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने देखि भन्सार विन्दुमा आयात निर्यात गर्दा खाद्य सुरक्षामा अपनाउनु पर्ने कदमका ’bout सहभागीहरुले समेत कुरा उठाएका थिए ।

उपभोक्ता, सेवाग्राही, सेवा प्रदायक र नियामक निकाय सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट चनाखो भई खाद्य सुरक्षाका सवालमा सचेत भएर अगाडी बढ्नु पर्ने वीरगन्ज उद्योग भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनालीले बताए । एकले अर्काको कमजोरी औल्याउनुभन्दा आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पर्नेमा उनको सुझाव छ ।

सम्बन्धित समाचार

राजविराज नगरबासीको लालपुर्जा प्राप्तिको आन्दोलन जारी मधेश प्रदेशमा फेला पर्‍यो काँडेभ्याकुर पुर्ख्यौली पेसा संरक्षणका लागि सारङ्गी रेट्दै हिमाल पश्चिम नवलपरासीका किसान रोपाइँमा व्यस्त ‘मधेश ट्राभल मार्ट’ पर्यटन प्रर्वद्धनको अर्को आयाम रास्वपाको उदयसँगै प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य : प्रभु साह रिङ्कु कुमारीसिंह मृत्यु प्रकरणमा ३ जना पक्राउ अतिक्रमणको चपेटामा पोखरी र इनारले भरिभराऊ गाउँ