रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिनाकुमारी साहले संघीय सरकारको अनावश्यक एवं गैरकानूनी हस्तक्षेपले सर्वसधारणले सेवा, सुविधा पाउन नसकेको टिप्पणी गरेकी छन् ।

संघीय सरकारको अनावश्यक एवं गैरकानूनी हस्तक्षेप नरोकिए जनता अब त्यसको प्रतिकार गर्न तयार रहेको उनले बताइन् । पालिकाबाट दिदै आएको सेवा, सुविधाहरु रोक्ने षडयन्त्र सहित संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको गुनासो उनले गरिन् ।

‘संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रीलाई यहाँको बिषयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत कुनै चासो लिएको छैन् । सुशासनको दुहाई दिने सरकारले सुशासनको नै धज्जी उडाएको छ,’ मेयर साहले आज सञ्चारकर्मीसंग कुराकानीमा भनिन्, ‘संघीय सरकारले पालिकालाई असफल बनाउन हरेक हत्काण्डा अपनाइरहेको छ, जुन सर्वसधारण जनताको हितविपरित छ । पालिकालाई असफल बनाएर संघ सफल हुन सक्दैन् ।’

मौलापुर नगरपालिकामा संघीय सरकारको तर्फबाट भइरहेको अनावश्यक एवं गैरकानूनी हस्तक्षेपले सर्वसधारणले पाउदै आइरहेको सेवा, सुविधा अवरुद्ध भइरहेको बताउदै उनले यसलाई जनस्तरबाटै अब प्रतिकार गरिने बताइन् ।

भुमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीले पालिकाको परिषदका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो राजनीति गरिरहेकाले यस्ता हर्कत स्वीकार्य नभएको चेतावनी दिइन् । यस’boutमा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई जानकार भए पनि मन्त्रीले नै वालेन सरकारको सुशासनको धज्जी उडाउन लागि परेको उनले बताइन ।

निशुल्क बिजुली, निशुल्क पानी, छोरीसंग मेयर लगायतका कार्यक्रमहरु मौलापुरको लोकप्रिय कार्यक्रम भएको बताउदै उनले यस्ता कार्यक्रमहरु संघीय सरकारको अनावश्यक एवं गैरकानूनी हस्तक्षेपले प्रभावित भएको बताइन । बर्षौदेखी कार्यान्वयनमा रहेका यि कार्यक्रमहरु संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण अवरुद्ध भएको बताउदै यसलाई जसरी पनि सुचारु गराउने उदघोष गरिन् ।

‘संघीय सरकारले पालिकामा अनावश्यक एवं गैरकानूनी हस्तक्षेपले सुशासन कायम हुन्छ ? सुशासनको नारा दिने सरकारले नै किन सुशासनको धज्जी उडाउँदै छ ? सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ कि मिल्दै ? यो सबै प्रश्नको जवाफ मौलापुरबासीले खोजिरहेका छन्,’ प्रश्न गर्दै मौलापुरका मेयर साहले भनिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रावल, प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे सहितकाले मनोमानी गर्न थालेपछि मेयर साहले गैरकानूनी रुपमा संघीय सरकारको भइरहेको हस्तक्षेप बन्द नगरिए जनताले नै प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छन् ।

स्थानीय तहले गर्दै आएको देशकै नमुना मानिने जनमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको असहयोगका कारण कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा मधेश प्रदेश जिल्ला अधिवेशन पर्साको मात्र सम्पन्न रास्वपाको उदयसँगै प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य : प्रभु साह रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : कतै शान्तिपूर्ण, कतै झैझगडा र विवादले स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा प्रतिनिधिसभा बैठक २ बजेलाई सर्‍यो भारत भ्रमण’bout परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिए संसदलाई जानकारी नेपाल–भारत सीमा समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता