काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनको माग गर्दै आयोगमा परेका उजुरीका बन्द खाम र गोप्य इमेल खोलेर अनुसन्धान थाल्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको २०६३ सालपछिको सम्पत्ति छानबिनको अख्तियारी पाएको आयोगले अकुत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन’bout दर्ता भएका उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गर्ने भएको हो ।

बन्द खाम खोल्ने सम्पत्ति छानबिन आयोगको तयारी

उजुरी छानबिनसँगै तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने र विवरण नबुझाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति राज्यका विभिन्न स्रोतमार्फत संकलन गरेर छानबिनको दायरामा ल्याउने आयोगको तयारी छ ।

सम्पत्ति विवरण फाराम भर्न गत जेठ मसान्तसम्म दिइएको समावधिमा न्यून विवरण संकलन भएपछि आयोगले यस्तो विवरण भर्ने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

३२ असार अर्थात् अबको १५ दिनपछि आयोगमा प्राप्त उजुरी खोलेर अनुसन्धान थाल्ने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको संख्याकै हाराहारीमा विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैध स्रोतमा आशंका गर्दै आयोगमा उजुरी परेका छन् । यस्ता उजुरी कतिपय खुल्लारूपमा दर्ता भएका छन् भने अधिकांश खामबन्दी छ ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुविरुद्ध आयोगमा नामबिनाका उजुरी पनि पर्याप्त दर्ता भएका कारण कस्ता उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भनेर आयोगले निर्धारण गर्न सकेको छैन । ‘आयोगले उजुरीमाथि गम्भीर निगरानी र अनुसन्धान गर्छ, यो प्रक्रिया सबै गोप्य नै हुन्छ, आधारहरू भेटिएमा क्रमशः कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्दै जान्छौं,’ प्रवक्ता केसी भन्छन् ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगले गरेका कामकारबाहीको प्रगति र प्रक्रियाका विषयमा सोझै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउन यसअघि नै भनिसकेको छ ।

सरकारलाई उजुरी र सम्पत्ति विवरण फारामका विषयमा जानकारी गराइसकेको आयोगले उजुरी र विवरण भर्ने समय सकिएपछि उजुरीमाथि पहिला छानबिन गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई गराइसकेको छ ।

कागजात जले, उच्चपदस्थविरुद्ध प्रमाण जुटाउनै सकस
आयोगले विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरी छानबिनको कार्य भने चुनौतीपूर्ण भनेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिका घरदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी कार्यालय जलेका कारण विस्तृत अनुसन्धान प्रभावित हुने आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

‘जसका विरुद्ध गम्भीर उजुरी परेका छन्, उनीहरूका घर जलेका छन्, विगतमा उनीहरू कार्यरत कार्यालयमा भएका काजगातसमेत जलेका छन्, अभिलेख राख्ने निकायमा पनि यस्तै समस्या छ,’ आयोगका एकजना पदाधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई पूर्णरुपमा न्याय गर्न सकिनेमा शंका पनि छ ।’

ती सदस्यका अनुसार राजनीतिक दलका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको हकमा उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धित व्यक्तिले भरेको सम्पत्ति विवरणकै आधारमा विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थासमेत बन्न्सक्ने देखिएको छ ।

आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको २० वर्षको अवधिमा पदमा आसीन अधिकारी र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको देश तथा विदेशमा भएको सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझको अख्तियारी छ ।

२०८२ सालयता प्रधानमन्त्री भएकामध्ये १० जना जीवित प्रधानमन्त्री छानबिनको उच्च दायरामा पर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म अनुसन्धान र जाँचबुझ केन्द्रित हुनेछ ।

ती सदस्यका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि बहालवाला प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्रीलगायत अनुसन्धानको हिटलिष्टमा छन् ।

उच्चपदस्थसँगै निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धान र जाँचबुझको पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

६० दिनभित्र सिफारिस, ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन
आयोगले काम थालेको ६० दिन अर्थात् २ महिनाभित्र कुनै पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको सिफारिसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हाल आयोगले सम्पत्ति विवरण माग्ने र उजुरी लिने काम गरिरहेको छ । असार मसान्तसम्ममा यो काम सकिएपछि आयोगले छानबिनको काम थाल्नेछ । त्यसपछि ६० दिन र ४५ दिनको कार्यादेश लागू हुनेछ । यसरी हेर्दा कुनै पदाधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति छानबिन कसुरमा कारबाही गर्नुपरे कम्तीमा साढे तीन महिना लाग्ने देखिएको छ ।

कुनै एक पदाधिकारी छानबिनको दायरामा आयो भने आयोगले ३० दिनभित्र सूचना संकलन, १५ दिनभित्र विभिन्न निकायबाट सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण संकलन गर्न सक्छ भने अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध प्रतिवेदन तयार पार्न १५ दिन समय लाग्न सक्छ । एक व्यक्ति वा एउटै प्रकृतिको अनुसन्धान सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई कम्तीमा २ महिना लाग्न सक्छ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदन सरकारले बढीमा ४५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा जाँचबुझ पूरा गरेपछि नेपाल सरकार समक्ष क्रमशः सिफारिस गर्दै जानेछ । सो प्रतिवेदनमाथि नेपाल सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ,’ आयोगलाई दिइएको टीओआरमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री जोगिँदै, पूर्वपदाधिकारी निसानामा
आयोगलाई प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, बहालवाला संघीय सांसद र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ र छानबिनको अख्तियारी भने दिइएको छैन ।

यी बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारी, पूर्वप्रदेश प्रमुखहरू छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।

आयोगले प्रदेश प्रमुखहरू, मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारी, जिविस र जिससका पदाधिकारी, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीसहित सहसचिवभन्दा माथिका निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने छ । यो क्रममा आयोगले सेनाबाहेक तीनवटै सुरक्षा निकायका बहालवाला प्रमुख ( महानिरीक्षक र निर्देशकसमेत) छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ ।

आयोगले कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका निजामती, सुरक्षा, संसद्, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीदेखि राष्ट्रबैंकका गभर्नर हुँदै ती निकायका सहसचिवसम्मका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ ।

आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि सहसचिवसम्म, सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धकदेखि सहसचिवसम्म, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारीदेखि सहसचिवसम्म, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकार र स्वकीयसम्मका सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझको अख्तियारीसमेत पाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा महाधिवेशनमा गगन देखि बाबुरामसम्म प्रधानमन्त्री बालेनका लागि लटौली सेन्चुरी रिसोर्टको १६ कोठा रास्वपाको बन्द सत्रमा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली सत्ता पक्षकै सांसदको विरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक किन भयो स्थगित? महामन्त्रीमा विपिनलाई पाँच नेताको समर्थन प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको विरोध संसदमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस