काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको सूचनाअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएपछि पूर्वविशिष्ट तथा उच्चपदस्थहरूलाई सकस परेको छ ।

सम्पत्ति विवरणले उच्चपदस्थलाई सकस

पूर्वमन्त्री तथा उच्च सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाले सम्पत्ति विवरण फाराम भर्ने तथा हाल बहाल रहेको सम्पत्तिसँग स्रोत तथा वृद्धि मिलाएर विवरण भर्ने कामका लागि वकिल र चार्टर एकाउन्टेन्ट (सीए)लाई लगाइरहेको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले २०६२ सालपछि विभिन्न समयमा सार्वजनिक पदमा पुगेका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, पूर्व तथा वर्तमान मन्त्री, सांसद र निश्चित तहका कर्मचारीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल बढेको हो ।

कानुनी दायराभित्र रही सम्पत्तिको स्रोत, आय–व्यय र लगानीको विवरण तयार पार्नुपर्ने भएपछि धेरै पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू यति बेला कानुनी तथा वित्तीय परामर्शदाताको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।

आयोगले गत जेठ मसान्तसम्म अवधि तोकेकोमा एक महिनाका लागि समय थप गरिएकाले अहिले सीए र वकिलको कार्यालयमा पूर्वविशिष्टका सम्पत्ति विवरणका फाइलहरू प्रशस्तै भेटिने गरेको छ । कानुन व्यवसायी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरूका अनुसार पछिल्ला केही सातायता सम्पत्ति विवरण तयार पार्ने, कर अभिलेख मिलाउने, पुराना आर्थिक कारोबारको कागजात व्यवस्थित गर्ने तथा कानुनीरूपमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने सेवाको माग उल्लेखनीयरूपमा बढेसँगै राम्रो पारिश्रमिक पाएकाले मालामाल भएको बताइएको छ ।

अनामनगरमा दशकदेखि ल फर्म सञ्चालन गर्दै आएका एक वकिलले पछिल्लो समय २ महिनामा ५० जनाभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरण फाराम आफूले भरिदिएको तथा हिसाब मिलाइदिएको बताए । गोपनीयताका लागि विवरण नखुलाउन आग्रह गरेका उनले भर्खरै कार्यकाल सकिएका जनप्रतिनिधि वा सेवा निवृत्त कर्मचारी बाहेक अधिकांशलाई आफूले कुन कुन समयमा कहाँ कहाँबाट आर्जन गरेकोलगायतका विवरण अद्यावधिक नहुने समस्या रहेको पाइएको छ । ‘उच्चपदस्थहरूले एकमुष्ट यति रकमको हिसाब मिलेन मिलाइदिनुप¥यो भन्दै आउँछन्, हिसाब मिलाइ दिन प्रयास त गर्नुप¥यो,’ उनले भने ।

कानुनी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार कतिपय पूर्वउच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण तयार पार्ने, आवश्यक कागजात मिलाउने र कानुनी जोखिम न्यूनीकरण गर्न अनुभवी टोलीलाई ठूलो पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेका छन् ।

वित्तीय परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत एक सीएले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘धेरैजसोले सम्पत्ति लुकाउनेभन्दा पनि वर्षौंदेखि व्यवस्थित अभिलेख नराखेकाले समस्या भएको बताइरहेका छन् । जग्गा, सेयर, कम्पनी, बैंक कारोबार र पारिवारिक सम्पत्तिको विवरण एकीकृत गर्न समय लाग्ने भएकाले व्यावसायिक सहयोग खोज्ने क्रम बढेको छ ।’

अर्का वरिष्ठ कानुन व्यवसायीका अनुसार केही व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने कागजात वर्षौंअघि नै हराइसकेको वा व्यवस्थित नभएकाले अहिले कानुनीरूपमा विवरण तयार पार्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् । ‘पुराना कारोबार, पैतृक सम्पत्ति, बिक्री–खरिद, बैंकिङ अभिलेख र कर विवरणलाई एउटै ढाँचामा मिलाउनुपर्ने भएकाले धेरैले विशेषज्ञको सहयोग लिइरहेका छन्,’ उनले भने ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहेका व्यक्तिको पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । सुशासन अभियन्ताका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न सहज बनाउने, सम्पत्तिको स्रोत’bout प्रश्न उठेमा प्रारम्भिक आधार उपलब्ध गराउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरू भने सम्पत्ति विवरण तयार पार्ने क्रममा तथ्य लुकाउने वा गलत विवरण पेस गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुने भएकाले अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कानुनी परामर्शको उद्देश्य वास्तविक विवरणलाई कानुनी ढाँचामा व्यवस्थित गर्ने हो, तथ्य परिवर्तन गर्ने वा कृत्रिम हिसाब मिलाउने होइन । गलत विवरण पेस गरिएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, कारबाही वा अन्य कानुनी दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सीए तथा कर परामर्शदाताहरूले अहिले विशेष गरी आयकर विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट, कम्पनीको वित्तीय विवरण, जग्गा खरिद–बिक्रीका कागजात, ऋण तथा लगानीसम्बन्धी अभिलेख पुनः परीक्षण गर्ने काममा उल्लेख्य समय खर्च भइरहेको बताएका छन् । कतिपयले पुराना कर विवरण संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने, कुन सम्पत्ति कुन शीर्षकमा देखाउने तथा स्रोत पुष्टि गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी परामर्श पनि मागिरहेका छन् ।

११ हजारले बुझाए सम्पत्ति विवरण
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ११ हजार बढी कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको एकसय दिने कार्यसूचीमा हालसम्म ११ हजार जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भइसकेको उल्लेख छ । तर सम्पत्ति छानबिन आयोग भने यो संख्यामा थपघट हुन सक्ने बताउँछन् । आयोगले कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दर्ताको संख्यासमेत उल्लेख्य भएका कारण यकिन तथ्यांक संकलन भइसकेको छैन ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय एकसाता बाँकी हुँदा कार्यालय पुगेर र इमेलमार्फत विवरण बुझाउनेको संख्या बढेको छ । उता विपक्षी दलहरूको बैठक डाकेर सम्पत्ति विवरण बुझाउने नबुझाउने साझा धारणा तय गर्ने बताएका राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्म यो विषयमा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले दलहरूको साझा धारणाअनुसार विवरण भर्ने नभर्ने निर्णय गर्ने भन्दै विवरण भर्ने कार्य होल्डमा राखेका थिए । तर समय घर्किन लाग्दासमेत उच्च राजनीतिक तहबाट कुनै निर्देशन र निर्णय नआएका कारण अन्योलमा परेको पूर्वनेता र सांसदहरूको गुनासो छ ।

आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको २० वर्षको अवधिमा पदमा आसीन अधिकारी र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको देश तथा विदेशमा भएको सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझको अख्तियारी छ ।

यो अख्तियारीअनुसार विगतमा अख्तियार र विभिन्न छानबिन संयन्त्रले दोषी देखेको र अभियुक्त देखेका पदाधिकारी र कर्मचारी छानबिनको पहिलो दायरामा छन् ।

२०८२ सालयता प्रधानमन्त्री भएकामध्ये १० जना जीवित प्रधानमन्त्री छानबिनको उच्च दायरामा पर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म अनुसन्धान र जाँचबुझ केन्द्रित हुनेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि बहालवाला प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीलगायत अनुसन्धानको हिटलिष्टमा छन् ।

उच्चपदस्थसँगै निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धान र जाँचबुझको पहिलो प्राथमिकतामा छन् । आयोगले २०६२ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन पुस्ट्याइँ गरेपछि मात्र छानबिनको काम थाल्ने बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस रास्वपाको दुश्मन होइन, प्रतिस्पर्धी हो: गगन थापा यस्तो छ– रास्वपा महाधिवेशनमा खानाको मेन्यू रास्वपा महाधिवेशन: प्रतिनिधि फकाउँदै, मत माग्दै उम्मेदवारका आकांक्षी अद्यावधिकको नाममा सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको आरोप रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान सकियो रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्यमा ९९ जना निर्वाचित सांसदका काम र व्यवहार जनताले नियालिरहेका हुन्छन्ः सभामुख परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिनः प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म