नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार बहस प्रायः शिक्षक, पाठ्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार, बजेट वा परीक्षा नतिजाकेन्द्रित हुन्छ ।
यी पक्षभन्दा पनि अपेक्षाकृत कम महŒव दिइएको विषय हो– विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापन । कुनै पनि संस्थाको सफलता स्रोतसाधनले मात्र निर्धारण गर्दैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको क्षमता, दूरदृष्टि, उत्तरदायित्व र निर्णय प्रक्रियाले पनि त्यतिकै प्रभाव पार्छ । विद्यालय पनि एउटा संस्था हो, जसले भावी पुस्ता निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको कार्यसम्पादन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र समुदायको विश्वासमा पर्दछ ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयले लाखौं बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । आर्थिकरूपमा विपन्न, ग्रामीण, दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकांश विद्यार्थीका लागि सामुदायिक विद्यालय नै शिक्षाको प्रमुख आधार हो । यसको अर्थ सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था कमजोर हुनु भनेको केही विद्यालयको मात्र समस्या होइन, यो राष्ट्रको मानव विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । यदि सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्छन् भने त्यसको दीर्घकालीन असर सम्पूर्ण समाजले भोग्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । संघीयताको मूल मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार दिइनुको उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्णय लिनसक्ने वातावरण तयार गर्नु, समुदायको स्वामित्व बढाउनु तथा सार्वजनिक शिक्षामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्नु थियो । यही सोचअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत नेतृत्व गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विद्यालय विकास योजना निर्माण गर्ने, शिक्षक र समुदायबीच समन्वय गर्ने तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अग्रणी भूमिका खेल्ने निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको हो ।

सिद्धान्ततः यो व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ । विद्यालय समुदायको संस्था भएकाले ‘समुदायको प्रतिनिधित्व पनि व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खान्छ । अभिभावक विद्यालयका सबैभन्दा नजिकका सरोकारवाला भएकाले उनीहरूको सहभागिताले उत्तरदायित्व र अपनत्व बढ्छ भन्ने तर्क पनि अस्वीकार्य होइन । कुनै पनि नीति त्यसको उद्देश्यले मात्र होइन, व्यवहारमा प्राप्त नतिजाले मूल्यांकन गरिन्छ । यही दृष्टिकोणबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वर्तमान संरचना’bout गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । हाल लागू कानुनी व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा अधिकांश सदस्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमध्येबाट चयन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य अभिभावकलाई विद्यालयको नेतृत्वमा ल्याई विद्यालयप्रतिको जिम्मेवारी बढाउनु हो । देशको बदलिँदो सामाजिक संरचना, तीव्र बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण तथा ग्रामीण जनसङ्ख्याको परिवर्तनका कारण यो व्यवस्था धेरै स्थानमा व्यवहारिकभन्दा पनि औपचारिक बन्दै गएको छ ।

नेपालको ग्रामीण समाज आज तीस वर्षअघिको जस्तो छैन । गाउँका शिक्षित युवा, व्यवसायी, कर्मचारी र दक्ष जनशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा सहर वा विदेश पुगेका छन् । उनीहरू गाउँसँग भावनात्मकरूपमा जोडिए पनि विद्यालयको दैनिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्दैनन् । अर्कोतर्फ गाउँमा रहेका धेरै अभिभावक कृषि, ज्यालामजदुरी वा साना व्यवसायमा दिनरात व्यस्त हुन्छन् । उनीहरू विद्यालयप्रति उदासीन भएकाले होइन, आफ्नै जीविकोपार्जनको दबाबका कारण विद्यालय व्यवस्थापनका जटिल विषयमा आवश्यक समय दिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् ।

विद्यालय सञ्चालन भनेको बैठक बस्ने वा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने काम होइन । आजको विद्यालयले वार्षिक रणनीतिक योजना, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, लेखापरीक्षण, डिजिटल प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन, शिक्षकको कार्यसम्पादन समीक्षा, बालमैत्री वातावरण, सूचना प्रविधि प्रयोग, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा समुदायसँग साझेदारीजस्ता जटिल जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा निर्णय लिन व्यवस्थापकीय क्षमता, कानुनी ज्ञान, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन सोच आवश्यक पर्छ । यही कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व प्रतिनिधित्वको प्रश्न मात्र होइन, क्षमता र उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि हो । लोकतन्त्रको अर्थ योग्य व्यक्तिलाई बाहिर राखेर निश्चित समूहलाई अनिवार्यरूपमा नेतृत्व दिने व्यवस्था होइन, यो त लोकतन्त्रको अर्थ सबै सरोकारवालाको उचित प्रतिनिधित्व र संस्थाको प्रभावकारी बढाउनु हो ।

वर्तमान व्यवस्थाको अर्को महŒवपूर्ण कमजोरी देखिन्छ । धेरै गाउँमा आर्थिकरूपमा सक्षम, शिक्षित तथा व्यवस्थापकीय अनुभव भएका व्यक्ति छोराछोरीलाई निजी विद्यालय वा सहरका विद्यालयमा अध्ययन गराउँछन् । त्यसैले उनीहरू विद्यालयप्रति चासो हुँदाहुँदै पनि कानुनीरूपमा व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । स्थानीय अवकाशप्राप्त शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशासक, इन्जिनियर, चिकित्सक, बैंककर्मी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानुन व्यवसायी वा सफल उद्यमीले विद्यालयका लागि महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उनीहरूका अनुभव र ज्ञान उपयोग हुन सकिरहेको छैन । वर्तमान कानुनी व्यवस्था प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनेक्रममा दक्षता र अनुभव गौण बनाउने दिशातर्फ गएको देखिन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा प्रतिनिधित्व र क्षमता दुवैबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधित्वमात्र भएर क्षमता नहुने वा क्षमतामात्र भएर सामाजिक उत्तरदायित्व नहुने दुवै अवस्था संस्थाका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सन्दर्भमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा आधारभूत प्रश्न उठ्छ, ‘के कुनै पनि विद्यालयको सफलताको आधार प्रतिनिधित्वमात्रै हो वा नेतृत्वको क्षमता पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ ?’ संसारका सफल शैक्षिक प्रणालीको अनुभव हेर्दा विद्यालय सञ्चालनमा समुदायको सहभागिता आवश्यक मानिए पनि निर्णय प्रक्रियामा दक्षता, अनुभव र जवाफदेहितालाई अझ बढी महŒव दिइएको पाइन्छ । प्रतिनिधित्व र विशेषज्ञताको सन्तुलन कायम गरिएका विद्यालय दीर्घकालीनरूपमा बढी सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ ।

नेपालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको सर्वोच्च नीतिगत निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । समितिले विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम पारित गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, विद्यालय विकास योजना निर्माण गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने, समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । यी सबै जिम्मेवारी हेर्दा व्यवस्थापन समिति औपचारिक संस्थामात्रै नभई विद्यालयको ‘बोर्ड अफ गभर्नर्स’जस्तै रणनीतिक नेतृत्व गर्ने निकाय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । व्यवहारमा धेरै विद्यालयमा समिति बैठक नीतिगत छलफलको थलोभन्दा पनि औपचारिक निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामै सीमित हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा बैठक नियमित बस्दैनन्, बसे पनि दीर्घकालीन योजना, सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको नतिजा वा शिक्षकको व्यावसायिक विकासभन्दा दैनिक प्रशासनिक विषयमै समय बित्नेगर्छ । यसले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

एउटा प्रमुख कारण नेतृत्व विकास अभाव पनि हो । व्यवस्थापन समितिमा निर्वाचित भएपछि अधिकांश सदस्यलाई विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खरिद, सामाजिक परीक्षण, रणनीतिक योजना वा शैक्षिक नेतृत्व’bout कुनै औपचारिक अभिमुखीकरण दिइँदैन । परिणामस्वरूप उनीहरू आफ्नो भूमिकाप्रति अन्योलमा रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानाध्यापक वा प्रशासनिक संयन्त्रले तयार पारेका प्रस्तावलाई मात्र अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । यसले समिति सक्रिय साझेदारभन्दा औपचारिक निकायमा सीमित हुने जोखिम बढाउँछ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिकीय अवस्था हो । पछिल्ला दुई दशकमा गाउँबाट सहर र विदेशतर्फको बसाइँसराइ तीव्ररूपमा बढेको छ । धेरै गाउँमा विद्यालय भवन छन्, शिक्षक छन्, तर विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर घटिरहेको छ । कतिपय विद्यालयमा एउटै कक्षामा औंलामा गन्न सकिने विद्यार्थी छन् । विद्यार्थी घटेपछि अभिभावकको दायरा पनि सानो हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापन समितिका लागि आवश्यक नेतृत्व छनोटको विकल्प स्वतः सीमित हुन्छ । यो समस्या कुनै व्यक्तिको कमजोरी होइन, बदलिँदो सामाजिक यथार्थको परिणाम हो ।

अर्कोतर्फ, सामुदायिक विद्यालय स्थापना र विकासमा ऐतिहासिकरूपमा स्थानीय समाजको ठूलो योगदान रहेको छ । धेरै विद्यालय स्थानीय बासिन्दाले जग्गा दान गरेर, चन्दा संकलन गरेर, श्रमदान गरेर वा अक्षयकोष स्थापना गरेर खडा गरेका हुन् । उनीहरूले विद्यालयलाई आफ्नो सामाजिक सम्पत्ति ठानेर संरक्षण गरेका थिए । वर्तमान कानुनी संरचनाले उनीहरूमध्ये धेरैलाई व्यवस्थापन प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको देखिन्छ । यदि उनीहरूको आफ्नै सन्तान अहिले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छ भने उनीहरू विद्यालयप्रति भावनात्मक रूपमा जोडिएका भए पनि नेतृत्वमा सहभागी हुन सक्दैनन् । यसले विद्यालय र समुदायबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध क्रमशः कमजोर बनाइरहेको छ ।

अर्को सामाजिक प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । आर्थिकरूपमा सबल तथा शिक्षित वर्गले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पठाउनेक्रम बढेसँगै सामुदायिक विद्यालयमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार कम हुँदै गएको छ । यसले सार्वजनिक शिक्षामा सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व पनि घटाएको छ । सार्वजनिक शिक्षा तब बलियो हुन्छ, जब समाजका सबै वर्गले त्यसलाई आफ्नो साझा संस्था ठान्छन् । यदि सार्वजनिक विद्यालय विपन्न वर्गको मात्र विद्यालयका रूपमा स्थापित हुन थाल्यो भने त्यसप्रति समाजको सामूहिक लगानी, निगरानी र अपेक्षा पनि कमजोर हुन सक्छ । यद्यपि, यसको अर्थ अभिभावकलाई व्यवस्थापनबाट हटाइनुपर्छ भन्ने होइन । बरु, अभिभावकको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपाय खोजिनुपर्छ । विद्यालयमा प्रत्यक्ष सरोकार भएकाले अभिभावकको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहनुपर्छ । उनीहरूसँगै व्यवस्थापन, वित्त, कानुन, शिक्षा, पूर्वाधार विकास वा सार्वजनिक प्रशासन अनुभव भएका व्यक्तिलाई पनि संस्थागतरूपमा समेट्न सकिने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यसले प्रतिनिधित्व र विशेषज्ञताबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
विश्वका धेरै देशमा विद्यालय व्यवस्थापनमा यही मिश्रित अवधारणा अपनाइएको पाइन्छ । कतै अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय सरकारका

प्रतिनिधि, शिक्षा विशेषज्ञ, पूर्वविद्यार्थी तथा समुदायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू एउटै समितिमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरूको भूमिका स्पष्ट रूपमा विभाजन गरिएको हुन्छ । यसबाट कुनै एउटा समूहको वर्चस्व कायम नहुने र निर्णय प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित बन्ने सम्भावना बढ्छ । नेपालमा पनि यस्तै सन्तुलित मोडेल’bout गम्भीर छलफल आवश्यक छ । विद्यालयलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने संस्था होइन, स्थानीय विकासको केन्द्रका रूपमा हेर्ने हो भने यसको नेतृत्वमा समाजका विभिन्न अनुभव र क्षमताको उपयोग गरिनुपर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक दक्षता, सामाजिक उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको संगम बन्न सकेमात्र सार्वजनिक शिक्षाले अपेक्षित गति लिन सक्छ । यसअतिरिक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट प्रणाली पनि आवश्यक छ । अहिले धेरै ठाउँमा समिति गठन हुन्छन्, तर त्यसले पाँच वर्षमा विद्यालयमा ‘के सुधार ग¥यो, विद्यार्थी सिकाइमा कस्तो प्रभाव प¥यो, समुदायको सहभागिता कति बढ्यो वा स्रोतको सदुपयोग कसरी भयो ?’ भन्ने वस्तुगत समीक्षा विरलै हुने गरेका छन् । यदि समितिको पनि नियमित मूल्यांकन, सामाजिक परीक्षण र कार्यसम्पादन समीक्षा हुने व्यवस्था गरियो भने उत्तरदायित्व स्वतः बढ्ने छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहको अधिकार बढाउनु होइन, यो त सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो । व्यवस्थापन प्रणाली सक्षम भए विद्यालयको दिशा स्पष्ट हुन्छ, शिक्षकको मनोबल बढ्छ, समुदायको विश्वास बलियो बन्छ र विद्यार्थीले गुणस्तरीय सिकाइको अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसैले अबको बहस व्यक्तिकेन्द्रित नभई प्रणाली सुधारकेन्द्रित हुनुपर्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

जापानस्थित राजदूत चयन किन महत्वपूर्ण ? एन्डी बर्नह्याम बेलायतका भावी प्रधानमन्त्री, जो पत्रकार थिए पाको उमेरमा गोल हान्ने रोनाल्डो दोस्रो, मेस्सी चौथों नम्बरमा गर्मीले वीरगन्ज महानगरका २७२ शैक्षिक संस्था बन्द होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी एक करोड मेट्रिक टन नाघ्यो खाद्य उत्पादन फ्रान्सका लागि पाराग्वे र फिलाडेल्फियाको गर्मी चुनौतीपूर्ण