जेनजी युवापुस्ताको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक रूपरेखा आमुल परिवर्तन भयो । २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुराना दललाई पन्छाउँदै करिब तीन वर्षअघि मात्र स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याउन सफल रास्वपाले आफ्ना वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन ग¥यो । १३ चैत २०८२ गठित वर्तमान सरकारले २१ असार आइतबारसम्म आइपुग्दा सय दिन पूरा गरेको छ । जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेर सत्तामा पु¥याएको नेतृत्वको ‘सयदिने कार्यकाल कति सफल वा असफल रह्यो ?’ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसो त, सय दिनमै सरकार सफल वा असफल भन्नु हतार हुन सक्छ । तथापि, सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेरेर ‘आगामी दिन कस्ता हुनेछन् ?’ भन्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै सरकारले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकता समेटेर ‘शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्ययोजना’ शीर्षकमा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना मुख्यतः बाह्र खण्डमा विभाजित थियो । यसमा प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह, शिक्षा, डिजिटल प्रणाली, लगानी प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका थिए । यीमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा सरकारले काम थालिसकेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सय दिनभित्र सरकारले सम्पादन गरेका प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गरे । उनका अनुसार पहिलो सय दिनलाई सरकारले दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने चरणकारूपमा अघि बढाइएको छ ।

पहिलो सय दिनमा सरकारले नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको र यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको व्ययभार बचत हुने सरकारको अनुमान छ । त्यसैगरी, ३१ निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज, ६ वटा हस्तान्तरण तथा १८ वटा पुनर्संरचनाप्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज गरिनुका साथै नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायतका प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गरिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले सुरुवातको दाबी गरे पनि यसले पूर्णता भने पाइसकेको अवस्था छैन । कागजी रूपमा यी संगठन हटे पनि व्यवहारमा भने जीवितै छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक दल र तिनसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनले गहिरो जरा गाडेका छन् । यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नु फलामको चिउरा चपाउनुजत्तिकै कठिन देखिन्छ ।

विगतमा नियमविपरीत प्रयोग हुँदै आएका ६ सय ७२ सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको तथा सवारी सुविधा नपाउने पदाधिकारीको सुविधा कटौती गरिएको छ । विभिन्न बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय तथा संस्थानमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको दाबी सरकारको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायमा विज्ञ छनोट समितिमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने राजदूत नियुक्तिसमेत पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा निष्पक्षता र पारदर्शिता प्रयास गरिएको भनिए पनि अहिलेसम्म सबैलाई विश्वस्त पार्न भने सकिएको देखिँदैन । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले नै आफूनिकट व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण यस विषयमा पनि शंका व्यक्त गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीका सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगले २०६२÷०६३ देखि २०८२÷०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको तथा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन भइसकेको सरकारको दाबी छ । यस अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सातवटा मुद्दा दायर गर्दै १ सय १ प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिविरुद्ध १ सय १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरेको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा ७ सय ८७ कार्यालय तथा आयोजना अनुगमन गरी ६ हजार १ सय ४५ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको, १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा रहेका ४ सय ६६ बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै सरकारले सुशासन स्थापनामा लागेको जनाएको छ । यद्यपि, मुलुकमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको खाडल पुर्न यतिमात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन । पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले पनि यस अवस्था पुष्टि गर्छ ।

सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत उल्लेख्य काम भएको सरकारको दाबी छ । नागरिकको घरदैलोमै सेवा पु¥याउने अभियानअन्तर्गत हुलाक कार्यालयमार्फत ७५ जिल्लामा नागरिकता र राहदानी घरघरमै पु¥याउन थालिएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाखौं सवारी चालक अनुमति पत्र यातायात कार्यालयमा पु¥याई घरमै वितरण गर्ने कार्यको थालनी कास्की र मोरङबाट गरेको उल्लेख छ । ७७ वटै जिल्लाबाट नागरिकताका लागि ई–सिफारिस प्रणाली सुरु गरिएको, नापी कार्यालयको अमिन सेवामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको तथा नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ३७ सयभन्दा बढी कार्यालयलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा जोडिएको सरकारको दाबी छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा तत्पर सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग, डिजिटल कर प्रशासन, ई–बिलिङ विस्तार, एकद्वार सेवा प्रणाली तथा ‘हेलो सरकार’लाई एकीकृत डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गरेको जनाएको छ । यी प्रयासले विगतको तुलनामा सार्वजनिक सेवा सहज र सरल भएको अनुभव धेरैले गरे पनि यसले कति समयसम्म निरन्तरता पाउनेमा अझै शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छन् ।

सरकारले आफ्नो सय दिन विभिन्न उपलब्धिमूलक कार्यमा बितेको दाबी गरे पनि केही क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । यसका कारण बैंकमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेको छ । यसको प्रतिकूल प्रभाव वस्तु तथा सेवा उत्पादन, उत्पादकत्व, बजारको समग्र माग, रोजगारीका अवसर तथा आयस्रोतमा परेको छ । अर्कोतर्फ, पुँजी बजारमा पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । रास्वपाको चुनावी विजयको लहर र नयाँ सरकारप्रतिको उच्च जनअपेक्षाबीच १० चैत २०८२ मा २,९६०.४० अंकसम्म पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक नयाँ सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै ओरालो लाग्न थालेको थियो । सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दा अर्थात् १९ असार २०८३ मा नेप्से परिसूचक करिब ३०७ अंकले घटेर २,६५३.४० अंकमा झरेको छ । यसबाट नयाँ सरकारमाथि लगानीकर्ताको विश्वास अझै मजबुत बन्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ ।

रास्वपाको नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै मुलुकबाट युवा पलायन रोक्ने तथा विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेश फर्काउने योजना सार्वजनिक गरियो । तर, मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा अझै ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य छन् । पछिल्लो समय बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि नरोकिएकाले आमसर्वसाधारणको दैनिकी झन् कठिन बन्दै गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडालगायतको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा सामान्य परिवारलाई दैनिक जीवन धान्नसमेत कठिन भएको अवस्था छ ।

सरकारका सय दिनका क्रियाकलापले केही क्षेत्रमा आशा जगाए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको आभाष गराएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै आशाका किरण देखिएका छैनन् । सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढ्दोक्रममा छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन । उद्योग तथा कलकारखाना संख्या नबढ्दा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दोक्रममा छ । यी र यस्ता समस्याले आम जनमानसमा निराशा छाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले तथ्यांकीय उपलब्धिलाई मात्र नहेरी व्यवहारिक पक्षमा पनि समानरूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ । सरकारको यो पहिलो सय दिन भएकाले लामो समयदेखि जरा गाडेका बेथिति, विसंगति तथा अनियमिततालाई सम्हाल्नमै समय बितेको हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि नदेखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि, वर्तमान सरकार सय दिनका लागि नभई पूरा पाँच वर्षका लागि बनेको भएकाले आगामी दिनमा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने उपलब्धि देख्न पाइने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय शासन प्रणालीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय सुधारको खाका सार्वजनिक गरिएको सरकारको दाबी छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनर्संरचना, पाठ्यक्रम परिमार्जन र प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली विकासका लागिसमेत विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको बताइएको छ । तर, विद्यालय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ । शिक्षक महासंघ, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरोकारवालाबीच पर्याप्त सहमति कायम हुन नसकेकाले सुधार प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महŒवपूर्ण हुने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले केही सुधारका प्रयास गरेको जनाएको छ । सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव न्यूनीकरण, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउने प्रयास भइरहेको सरकारको भनाइ छ । यद्यपि, धेरै सरकारी अस्पतालमा अझै जनशक्ति अभाव, उपकरण कमी तथा औषधि आपूर्तिमा अनियमितता देखिने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बन्दै गएको छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा धेरै अस्पतालले बीमामार्फत सेवा दिन अनिच्छा देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न सरकारले अझ ठोस र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सडक, पुल, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन तथा खानेपानी आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरी समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । विगतदेखि नै देखिँदै आएको कमजोर आयोजना व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धेरै आयोजना अझै निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसैले आयोजना व्यवस्थापन सुधार नगरी नयाँ घोषणा गर्दैमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बाँझो जमिन उपयोग, कृषि सहकारी पुनर्संरचना, आधुनिक कृषि प्रविधि विस्तार तथा किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति अघि सारिएको छ । कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको सफलताको मापन नीतिगत घोषणा वा तथ्यांकीय उपलब्धिबाट मात्र नभई नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने परिवर्तनबाट हुने भएकाले आगामी दिन सरकारले परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई अझ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

जापानस्थित राजदूत चयन किन महत्वपूर्ण ? सामुदायिक विद्यालय समिति: पुनर्विचार खाँचो रास्वपा महाधिवेशनमा ‘चिउरी’ को आकर्षण (फोटोफिचर) विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड गोलविहीन कोलम्बिया-पोर्चुगलको खेल कुन विश्वकपमा मेस्सीकाे कति गोल ? राष्ट्रिय धान दिवस : ‘ड्रोन’मार्फत मल छरेर ‘मेसिन’मार्फत रोपियो धान फ्रान्समा मात्रै गर्मीले १ हजार बढीको मृत्यु