काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान ९डिडिसी०ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।

डिडिसीले कच्चा दूधको गुणस्तर सुधारका लागि कडाइका साथ मापदण्डको कार्यान्वयन गरेपछि गुणस्तरमा सुधार देखिएको हो । डिडिसीका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि शङ्कास्पद देखिएका दूधका खेप तत्काल हटाउने व्यवस्था गरिएको छ भने दूध खरिदमा ‘फ्याट’ र ‘एसएनएफ’को मापदण्ड परिमार्जन गरी उच्च गुणस्तरको दूध खरिदलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

डिडिसीका चिस्यान केन्द्रहरूले ‘फ्याट’ र ‘एसएनएफ’को आधारमा दूध सङ्कलन गरी चलानी पठाउने तथा आयोजना पुगेपछि प्रयोगशालामा पुनस् गुणस्तर परीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यही असार १५ गते दूधको नमूना परीक्षण गर्दा चिस्यान केन्द्रले चलानीमा उल्लेख गरेको ‘फ्याट’ र ‘एसएनएफ’को विवरणभन्दा कम गुणस्तरको दूध भेटिएको थियो । त्यसपछि सबै चिस्यान केन्द्रको परीक्षण गरिएको र यसअघि देखिएका शङ्कास्पद विषयमा पनि छानबिन जारी रहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए।

दूधको गुणस्तरमा देखिएको कैफियतलाई गम्भीर रूपमा लिँदै दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्तो गतिविधि दोहोरिन नदिन तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न प्रधामन्त्री कार्यालयले संस्थानलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिए।

सुधारसँगै कारबाही

निर्देशनपछि न्यून गुणस्तरको दूध सङ्कलनमा लापरवाही गरेको चितवनको भरतपुर चिस्यान केन्द्रका प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । अन्य चिस्यान केन्द्रका प्रमुखसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

आगामी दिनमा चिस्यान केन्द्रको गुणस्तर परीक्षण र आयोजनाको प्रयोगशाला परीक्षणबीच कुनै फरक देखिए सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइनेगरी निर्देशन दिइएको संस्थानले जनाएको छ ।

यस्तै, मिलेमतो भएको आशङ्कामा आयोजनाको प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारी मनहरि शर्मालाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएपछि संलग्न कर्मचारीमाथि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संस्थानले जनाएको छ ।

डिडिसीका अनुसार यही असार १८ गतेदेखि आयोजनामा प्राप्त दूधको गुणस्तरमा एकरूपता आएको छ । मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको तथा मिसावट भएको करिब तीन हजार लिटर दूध प्रयोगशाला परीक्षणपछि नष्ट गरिएको संस्थानले जनाएको छ ।

किसान भुक्तानीदेखि बिक्रीसम्म सुधार

संस्थानले किसानलाई गरिने भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको जनाएको छ । देशभरका २३५ दुग्ध सहकारीलाई गरिने भुक्तानी अवधि आठ महिनाबाट घटाएर तीन महिनाभित्र ल्याइएको छ ।

आगामी भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए। पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको उनले जानकारी दिए।

डिडिसीका दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री साविकको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको संस्थानले जनाएको छ । रोकिएको आइसक्रिम उत्पादन पुनस् सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने असार १५ लक्षित दही उत्पादन तथा बिक्री ७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

नयाँ १० वितरक नियुक्त गरिएकाले दैनिक करिब रु ५० लाखबराबरको थप बिक्री हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । दैनिक बिक्रीबाट हुने राजस्व करिब रु २० लाखले बढेको तथा साउनदेखि दैनिक राजस्व रु एक करोड ३० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

संस्थानले खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ । चीनतर्फ पनि घिउ निर्यातको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

संस्थागत सुधार

आन्तरिक खर्च नियन्त्रणका लागि कम दूध सङ्कलन हुने दुई चिस्यान केन्द्र मर्जर गरी हटाइएको छ । सम्भावना नभएका दुई उत्पादन केन्द्र बन्द गरिएको छ भने ढुवानी खर्च घटाउन नजिकका आयोजनाबाटै दूध खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको संस्थानले जनाएको छ ।

कर्मचारीले पाउँदै आएको कानुनविपरीतको दूध र घिउ सुविधा कटौती गर्दा संस्थानको वार्षिक करिब रु तीन करोड खर्च घट्ने अनुमान गरिएको छ । किसानले प्राप्त गर्दै आएको दूधको मूल्य प्रतिलिटर रु ६५ बाट बढाएर रु ६६ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, कोशी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गरी उत्पादन दोब्बर बनाउने, नगरकोटमा १० वर्षदेखि बन्द रहेको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र साउन १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने, वेबमा आधारित डिजिटल सदस्यता तथा अनलाइन खरिद प्रणाली सुरु गर्ने तथा उपत्यकामा समर्पित बिक्री काउन्टर विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको संस्थानले जनाएको छ ।

महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार डिडिसीभित्र देखिएका समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसका आधारमा तीनमहिने संस्थागत सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको र समस्या पहिचानसँगै थप सुधारका योजना सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

देशभर एक लाख ३७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ यातनापीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह आरोग्य पर्यटनका लागि म्याग्दीको भंकासे रुख कटानको निर्णय नहुँदा चितवनमा कृष्णसार ल्याउन ढिलाइ रास्वपा सहमहामन्त्रीमा रीमा र निशाको प्रतिस्पर्धा दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै बागलुङ राष्ट्रिय धान दिवस : ‘ड्रोन’मार्फत मल छरेर ‘मेसिन’मार्फत रोपियो धान समुदायको सशक्तीकरणमा सहयात्री बन्दै एक्सन एड