हिन्दु सनातनीका महान् चाडपर्व घरआँगनमा भित्रिएका छन् । तर, चाडपर्वको रौनकसँगै बजारमा बढेको महँगीले आम उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्व खुसी साटासाट गर्ने, आफन्तसँग भेटघाट गर्ने र सामाजिक सद्भाव बढाउने अवसर हुन् । तर, बजारको मनपरीले यिनै पर्व अहिले धेरैका लागि खुसीभन्दा बढी आर्थिक बोझ र चिन्ताको विषय बनेका छन् ।

चाडपर्व सुरु हुनासाथ बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मनपरी मूल्य बढाउने, म्याद गुज्रेका र गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने तथा नापतौलमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । दाल, चामल, तेल, सागसब्जीदेखि लत्ताकपडा र सवारीसाधनको भाडासम्ममा बिचौलिया र व्यापारीको मनपरी चल्ने गरेको छ । उपभोक्ताले चाडपर्वमा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच बजारको यही बेथितिले उनीहरूको दैनिकी थप कठिन बनाएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक दिएको छ । तर, संविधानमा हक लेखिँदैमा उपभोक्ताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको काम भने चाडपर्वका बेला केही पसलमा पुग्ने, तस्बिर खिचाउने र औपचारिकता पूरा गर्नेमा सीमित देखिन्छ । अनुगमनपछि बजारमा के सुधार भयो, दोषीमाथि के कारबाही भयो र उपभोक्ताले कति राहत पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ भेटिँदैन ।

कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा तस्बिर खिचाउन र चाडपर्व खर्च जुटाउन अनुगमन हुने गरेको आरोपसमेत नियामक निकायका अधिकारीमाथि लाग्ने गरेको छ । यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ ।

बजार अनुगमन देखाउनका लागि होइन, बजारको बेथिति हटाउनका लागि हुनुपर्छ । बजार अनुगमनबाट दोषीमाथि कारबाही हुने र उपभोक्ताले राहत पाउने अवस्था नबनेसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले बजार अनुगमन पर्वकेन्द्रित र मौसमी होइन, नियमित, निष्पक्ष र परिणाममुखी हुनुपर्छ ।

बजारको बेथिति बढ्नुमा सरकारी निकायको कमजोरी मात्र जिम्मेवार छैन । आफूलाई उपभोक्ता अधिकारका पक्षधर बताउने नागरिक समाजका कतिपय संस्थाको भूमिका पनि प्रश्नमुक्त छैन । उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने संस्थाहरू बजारको वास्तविक समस्यामा सक्रिय देखिँदैनन् । उनीहरू उपभोक्ताको भरोसा बनेका छन् कि सीमित व्यक्तिको प्रचार र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम, यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।

चाडपर्वका बेला अनुगमन टोलीसँगै हिँड्ने, सञ्चारमाध्यमका अगाडि बोल्ने तर वर्षभरि उपभोक्ताका समस्यामा मौन बस्ने प्रवृत्ति अधिकारवादी संस्थाहरूमा पनि देखिन्छ । कतिपय संस्थाले व्यापारी र ठूला उद्योगीसँग साँठगाँठ गर्ने तथा उपभोक्ताका मुद्दामा सम्झौता गर्ने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । यी आरोपको सत्यतथ्य परीक्षण आवश्यक भए पनि यस्ता प्रश्न उठ्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूको विश्वसनीयता तिनको भाषणले होइन, कामले निर्धारण गर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारका नाममा ठूला होटल र सभाहलमा गोष्ठी तथा सेमिनार गरेर मात्र नागरिकको समस्या समाधान हुँदैन । अधिकारवादी संस्थाहरू बजारमै पुग्नुपर्छ, उपभोक्ताले भोगिरहेका समस्या पहिचान गर्नुपर्छ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । गाउँ–टोलका पसलदेखि ठूला बजारसम्मको अवस्था बुझेर अनुगमन र खबरदारी गर्न सके मात्र उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । तर, एउटै उद्देश्य बोकेका संस्थाबीच सहकार्यको सट्टा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुटबन्दी देखिँदा उपभोक्ताको आवाज झन् कमजोर बनेको छ ।

उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नो कार्यशैली बदल्न जरुरी छ । सञ्चारमाध्यममा देखिने र चाडपर्वमा सक्रिय हुनेभन्दा वर्षभरि बजारको निगरानी गर्ने, उपभोक्ताका गुनासा संकलन गर्ने र तिनको समाधानका लागि पहल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यापारी वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्नुका साथै आफ्ना गतिविधि र आर्थिक अवस्थासमेत पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकायको गलत नीति वा निष्क्रियतामाथि प्रश्न उठाउन र आवश्यक परे उपभोक्तालाई सडकदेखि अदालतसम्म न्याय दिलाउन उनीहरू पछि हट्नु हुँदैन । नागरिकलाई आफ्ना अधिकार, वस्तुको गुणस्तर र नापतौलसम्बन्धी जानकारी दिन गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारका नाममा संस्था खोल्ने तर उपभोक्ताका समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । अधिकारको कुरा गर्ने संस्थाहरू आफैँ जवाफदेही र पारदर्शी भए मात्र नागरिकको विश्वास जित्न सक्छन् । सरकारले बजारको नियमन गर्ने र अधिकारवादी संस्थाहरूले निष्पक्ष खबरदारी गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउन सके उपभोक्ताले वास्तविक राहत पाउन सक्छन् ।

व्यापारीको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण

बजारलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन सरकार र उपभोक्ता संस्थाको सक्रियताले मात्र पुग्दैन । व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । म्याद गुज्रेका, अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्नु नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो । उपभोक्तालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनु व्यवसायीको पहिलो दायित्व हो । नाफा कमाउने नाममा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक मूल्य बढाउने, कालोबजारी गर्ने र नापतौलमा ठगी गर्ने प्रवृत्तिले व्यापारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । यस्ता काम रोक्न व्यवसायी आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

वस्तु वा सेवा बिक्री गरेपछि उपभोक्तालाई आधिकारिक बिल दिनु पनि व्यवसायीको अनिवार्य दायित्व हो । बिलले उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन मद्दत गर्छ भने कारोबार पारदर्शी बनाउँदै राज्यको राजस्व प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउँछ । त्यसैगरी, प्रत्येक बिक्रीस्थलमा उपभोक्ताले सजिलै देख्ने गरी मूल्यसूची राख्नुपर्छ र सही नापतौल प्रयोग गर्नुपर्छ । सामान बिक्री गरेपछि उत्पन्न हुने समस्या, उपभोक्ताका उजुरी र गुनासो सुन्ने तथा तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था पनि व्यवसायीले मिलाउनुपर्छ ।

नियामक निकायको टोली पसलमा आएका बेला मात्र नियम पालना गर्ने होइन, व्यवसायीले सधैँ कानुनअनुसार व्यापार गर्नुपर्छ । व्यापारिक संगठनहरूले पनि आफ्ना सदस्यलाई स्वच्छ व्यापारका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । बजारमा अनुशासन कायम गर्न व्यवसायी आफैँ सचेत र जिम्मेवार भए अनुगमनको आवश्यकता कम गर्न सकिन्छ । व्यापारी राज्यको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । तर, व्यापारको सफलता उपभोक्तालाई कति नाफामा सामान बेचियो भन्नेमा मात्र होइन, उनीहरूको विश्वास कति जितियो भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ । ‘उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै मेरो सफलता हो’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र स्वच्छ र समृद्ध बजार निर्माण हुन सक्छ ।

सरकारले देखिने गरी काम गर्नुपर्छ

बजार नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले बजार अनुगमनलाई दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । वर्षभरि नियमित र आकस्मिक अनुगमन गर्दै बजारको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनुपर्छ । अनुगमनका क्रममा कालोबजारी, अनुचित मूल्यवृद्धि, अखाद्य वस्तुको मिसावट र नापतौलमा ठगी भेटिए सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । जरिमाना वा अन्य कारबाही केवल देखाउनका लागि होइन, गल्ती दोहोरिन नदिने गरी प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

उपभोक्ताका गुनासा र उजुरीको समयमै सुनुवाइ तथा फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उजुरी दिएपछि कहाँ जाने, कसले हेर्ने र कति समयमा समाधान हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ता निराश हुन्छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाइलाई सहज र प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताले न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । वस्तुको गुणस्तर तत्काल परीक्षण गर्न मुख्य नाका र बजारमा आधुनिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे बजारमा बिक्री भइरहेका असुरक्षित वस्तु समयमै नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।

त्यसैगरी, अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन भण्डारण क्षमता बढाउन र बजारमा उपलब्ध वस्तुको मूल्य तथा मौज्दातसम्बन्धी सूचना एकीकृत रूपमा संकलन गरी सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । यसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मनपरी मूल्य बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुका साथै इमानदार तथा स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नियम पालना गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित र नियम मिच्नेलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म स्वच्छ बजारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

बजार अनुगमनको सफलता कति पसलमा टोली पुग्यो, कति तस्बिर खिचिए वा कति प्रचार भयो भन्ने आधारमा होइन, त्यसपछि बजारमा कति सुधार आयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउनु, ठगीबाट सुरक्षित रहनु र गुनासो गर्दा न्याय पाउनु नै प्रभावकारी अनुगमनका आधार हुन् । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने, व्यवसायीले इमानदारी अपनाउने र उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले निष्पक्ष खबरदारी गर्ने हो भने मात्र बजारको बेथिति अन्त्य गर्न सकिन्छ । अन्यथा, हरेक चाडपर्वमा अनुगमनको चर्चा हुने तर उपभोक्ताले राहत नपाउने अवस्था दोहोरिरहनेछ ।
(लेखकद्वय कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालसँग आबद्ध छन् ।)

सम्बन्धित समाचार

बीपीको कांग्रेस, आजको संकट प्रिय टेकराज ! तिमीलाई बिदाइ होइन, बस् सम्मान… सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा वरदान