काठमाडौं । स्थानीय तहको संरक्षण र सहमतिमा फोहोरमा लिइँदै आएको दोहोरो शुल्क १५ वर्षपछि बल्ल हटेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले शुल्क नलिई फोहोर उठाउने भएको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट शुल्क उठाउने भएको छ ।

देशभरको फोहोरको ७० प्रतिशत हिस्सा यी दुई ठूला महानगरपालिकामा छ । स्थानीय सरकारले प्रदूषणका नाममा बेग्लै र घरघरबाट फोहोर संकलन गरेबापत निजी क्षेत्रले बेग्लै शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

• ललितपुर महानगरले निःशुल्क फोहोर उठाउने
• काठमाडौं महानगरले एकद्वार प्रणाली लागू गर्दा अन्योलमा १३ स्थानीय तह

फोहोरमैला संकलनबापत निजी कम्पनीहरूले प्रतिघरधुरी ३ सय रुपैयाँदेखि प्रतिपरिवार अलग अलग शुल्क संकलन गर्ने गरेको गुनासोपछि उपत्यकाको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दुई महानगरपालिकाले आफ्नो नीति परिमार्जन गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ देखि एकद्वार प्रणालीमार्फत फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन शुल्क लिने भएको छ भने ललितपुर महानगरपालिकाले फोहोरमैला संकलनबापत अतिरिक्त शुल्क असुल नगर्ने भएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ जारी भएपछि निजी क्षेत्रले औपचारिक रूपमा कानुनी आधारसहित फोहोर उत्पादकबाटै व्यवस्थापन शुल्क असुल गर्दै आएका थिए ।

उपत्यकाका १५ स्थानीय तहले घर, पसल तथा व्यवसाय र सार्वजनिक स्थानको फोहोर संकलन गरेर बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न निजी क्षेत्रले शुल्क लिने गरेका थिए ।

नागरिकले प्रतिघर ३ सय रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म र कतिपय घरले परिवारैपिच्छे फोहोरमैला शुल्क तिरिरहेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमै स्थानीय तहलाई आफ्नो कमजोरी सुधार गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५० को हाराहारीमा निजी कम्पनी तथा संघसंस्थाले फोहोर संकलन गर्ने गरेका छन् । फोहोर संकलन निजी क्षेत्रले गर्ने र प्रदूषकले नै फोहोरमैला व्यवस्थापनको शुल्क तिर्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा शुल्क लिएर फोहोर संकलन गरिएको उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको कम्पनी नेप्सेम्याकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

उपत्यकामा केही समय अघिसम्म डुङ्डङ्ती गन्हाउने अवस्था भएकोमा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न थालेपछि सफा भएको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘हामीले व्यवस्थित ढंगले काम गरेका छौं, हामीसहित अरूले गरिरहेको कामको विषयमा अनुगमन गर्ने र कमजोरी गरेको भए कारबाही गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।’

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि संकलन गर्ने शुल्कको विषयमा गुनासो आएकै कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले एकद्वारा विधिबाट शुल्क संकलन गरी संकलन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर फोहोरमैला व्यवस्थापनको नीति लिइएको महानगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख सरिता राईले बताइन् ।

राईले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै हरेक घरबाट स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्नुपर्ने नीति लिएका छौं, अब यो फोहोर संकलनका नाममा निजी कम्पनी वा कसैले जथाभाबी शुल्क लिन वा वर्षमा १३ महिनाको शुल्क लिन पाउँदैन ।’

शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको दिगो उपयोगका लागि महानगरपालिकाले वित्तीय साझेदारीको मोडल ल्याएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहर व्यवस्थापनमा नागरिक जागरण र उपत्यकाका उपभोक्ता स्थानीय तहबीच साझेदारीको नयाँ मोडल अगाडि सारेको बताइन् । डंगोलले फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गरी मात्रा घटाउने, पुनप्र्रयोगयोग्य फोहोरलाई पुनप्र्रयोग प्रवर्धन गर्ने र ल्यान्डफिल साइटलाई दिगो बनाउने विषयमा वित्तीय साझेदारी मोडल ल्याइएको जानकारी दिइन् ।

ल्यान्डफिल साइट र त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको बताउँदै डंगोलले फोहोरको भारका आधारमा उपत्यकाका स्थानीय तहबाट वित्तीय साझेदारीको अपेक्षा गरिएको जनाएकी छन् ।

महानगरपालिकाले फोहोरको भारका आधारमा वित्तीय साझेदारीको अवधारण अघि सारेसँगै उपत्यकाका १५ स्थानीय तहले आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चाप बढेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा तुलनात्मकरूपमा धेरै फोहोर उत्पादन हुने भएकाले करिब ५० प्रतिशत वित्तीय जिम्मेवारीको हिस्सा लिन आफूहरू तयार रहेको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बताएकी छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाले भने नगरवासीको घरबाट उत्पन्न हुने फोहोर निःशुल्क संकलन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी र साधनस्रोत परिचालन गरी फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन नीति लिइएको सूचना अधिकारी तथा वातावरण महाशाखाका निर्देशक देवप्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिए ।

ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका ४८० महिला संस्थामार्फत घरघरमा पुगेर फोहोरमैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने विषयमा जनचेतना फैलाउने र आफैं संकलन गर्ने नीति लिएको गुरागाईंले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले फोहोरमैला संकलनका लागि आवश्यक पर्ने ११ वटा नयाँ गाडी खरिद गरिएकोसमेत गुरागाईंले बताए ।

महानगरपालिकाले नियमित रूपमा लिँदै आएको वातावरण शुल्क बाहेक कुनै पनि शुल्क नतिरी नियमितरुपमा फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा महानगरपालिका रहेको गुरागाईंले बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनका नाममा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा
स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण काठमाडौं उपत्यकाका १५ स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेल्लो सरकारलगायतका निकायमा दर्जनौं उजुरी परेको छ भने महालेखा परीक्षकले वातावरणीय लेखा परीक्षण र वित्तीय लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत कमजोरी औँल्याएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय सरकार आफैँले पनि बजेट विनियोजन गरिरहने र हरेक घरधुरीबाट जथाभाबी शुल्क संकलनको विषयलाई लिएर महालेखा परीक्षकले चासो दिएसँगै काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले नीति बदल्ने भएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

असार १५ मा टोखामा रोपाइँ महोत्सव (फोटोफिचर) देशभर भारी वर्षाको चेतावनीः धानदेखि तरकारीसम्म जोखिममा गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना ‘स्टेट अफ हर्मुजमा शुल्क लगाए अमेरिका-इरान वार्ता अन्त्य’ कक्षा १२ को परीक्षा’bout छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति सरकारी आश्वासनपछि खुले चिया उद्योग खाडीको जीवनभन्दा गाउँ प्यारो भेनेजुएला भूकम्प: मृत्यु हुनेको संख्या ९२० पुग्यो, ३३ सय घाइते