सुन्दरहरैंचा (मोरङ) । सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन), २०८३ मार्फत सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठनसम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। तर, यही व्यवस्थाको मर्मविपरीत मोरङको सुन्दरहरैंचा–६ स्थित साजिलाल माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा राजनीतिक भागबण्डाको गन्ध आएको भन्दै स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालामाझ व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

स्रोतका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलबीच अनौपचारिक सहमति भएको र सोही आधारमा पद बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ। यद्यपि यस’bout विद्यालय प्रशासन वा सम्बन्धित पक्षले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सरकारले नयाँ संशोधनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहमा पुरानै राजनीतिक अभ्यास दोहोरिन खोजिएको भन्दै अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुनै दल विशेषको प्रभावमा होइन, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गठन हुनुपर्छ।

शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन), २०८३ ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि निकै कडा मापदण्ड तोकेको छ। नियमावलीअनुसार समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, बहालवाला शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न रोक लगाइएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक योग्यतालाई पनि अनिवार्य बनाएको छ। विद्यालयमा सञ्चालन हुने सबैभन्दा माथिल्लो कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता पूरा नगरेका व्यक्ति समितिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै निजी विद्यालय, शैक्षिक कन्सल्टेन्सी वा त्यस्ता संस्थामा लगानी भएका व्यक्तिलाई पनि समितिबाट बाहिर राखिएको छ।

यसैगरी विदेशी स्थायी आवास अनुमति (PR) लिएका वा त्यसका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिलाई पनि व्यवस्थापन समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, जातीय छुवाछुत लगायतका गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा अयोग्य घोषणा गरिएको छ।

नियमावलीले अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीका हकमा पनि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गरेको छ। अवकाश प्राप्त भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म उनीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बन्नबाट रोक्दै विद्यालय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विशुद्ध शैक्षिक उद्देश्यमा केन्द्रित बनाउने अपेक्षा गरेको छ। तर साजिलाल माध्यमिक विद्यालयमा भने नयाँ कानुनी व्यवस्थाको भावना विपरीत राजनीतिक सहमतिका आधारमा समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि स्थानीय स्तरमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा नियमावलीको पालना नभए सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सके मात्र विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार, सुशासन र गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ।

अब साजिलाल माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुरूप निष्पक्ष र मापदण्डमा आधारित रूपमा गठन हुन्छ कि राजनीतिक भागबण्डाको पुरानै अभ्यास दोहोरिन्छ भन्ने विषयलाई स्थानीय अभिभावक, शिक्षा सरोकारवाला र आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

फिक्कल माध्यमिक विद्यालयले गर्‍यो उद्यमशीलता प्रदर्शनी कक्षाकोठाबाट खेतसम्म : विद्यार्थीलाई कृषिसँग जोड्दै हिमालय इङलिस स्कुल सुनसरीका निजी विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको पहल मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्न वृक्षरोपण अभियान कोशी प्रदेशमै फरक अवधारणाको आश्रय सुधार केन्द्र, उपचारसँगै पुनर्स्थापनामा विशेष जोड कालीकोट पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन्छः मन्त्री पोखरेल समुदायको सशक्तीकरणमा सहयात्री बन्दै एक्सन एड