काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रले कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुललाई रकम जम्माका लागि पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण अनुसार नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुरले विद्यार्थी शुल्कबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र करिब २ करोड रुपैयाँ बचत भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । सो बचत रकम कल्याणकारी सेवा केन्द्रले आफ्नो पुँजीगत लगानी फिर्ताका रूपमा समायोजन गरेको जनाएको छ भने विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक ९ करोड रुपैयाँ बजेट कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट निकासा गरिएको हुँदा शुल्क बापत संकलित ११ करोड रुपैयाँ दुई किस्तामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को भदौ महिनासम्म केन्द्रको खातामा जम्मा भई आर्थिक विवरणमा समावेश गरिएको थियो । साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिक बजेट पनि भदौ महिनामै विद्यालयलाई निकासा गरिएको थियो । त्यसबेलासम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण शुल्क रकम केन्द्रले प्राप्त गरिसकेको थियो ।

यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विद्यार्थीबाट संकलित शुल्क सोही आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रको खातामा जम्मा गर्न विद्यालयलाई मौखिक लिखित तथा रूपमा पटक–पटक निर्देशन दिइएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रले जनाएको छ । विद्यालय आवासीय भएकाले शुल्क मासिक रूपमा नभई किस्तागत वा शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर मात्र संकलन हुने जानकारी विद्यालयकी लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङले दिएको जनाइएको छ ।

साथै, सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीका सन्ततिको शुल्क तलबबाट कट्टा हुने भएकाले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सो रकम समयमै उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो । यसैक्रममा, २०८२ मंसिर महिनाको अन्तिम साता विद्यालयबाट २ करोड रुपैयाँ बराबरको चेक कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा पठाइएको उल्लेख भएको पत्र लेखा अधिकृत कल्पना गुरुङको हस्ताक्षरसहित प्राप्त भएको थियो । तर २०८२ पुस अन्तिममा त्रैमासिक ब्याज तथा अन्य आम्दानी हिसाब मिलान गर्न सम्बन्धित बैंकबाट स्टेटमेन्ट ल्याउने क्रममा सो रकम केन्द्रको खातामा जम्मा नभएको देखिएपछि लेखा अधिकृत गुरुङसँग पटक–पटक सम्पर्क गरिएको थियो । उनले आफू बिदामा रहेको तथा विद्यालयका समादेशक पनि कार्यालय बाहिर रहेकाले फर्किएपछि रकम जम्मा गर्ने जानकारी दिँदै विभिन्न कारण देखाएर समय व्यतीत गर्ने गरेकी थिइन् ।

कल्याणकारी सेवा केन्द्रले विद्यालयलाई सञ्चालन खर्चबापत निकासा हुने बजेटसमेत रोक्का गर्नुका साथै रकम समयमा जम्मा हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रपछि पनि लेखा अधिकृत गुरुङले बैंकिङ कारोबारमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएकाले रकम समयमा जम्मा हुन नसकेको र थप रकमसहित ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको दाबी गर्दै बैंक भौचर केन्द्रमा पठाएकी थिइन् । तर सम्बन्धित बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार सो रकम वास्तविक रूपमा खातामा जम्मा भएको पुष्टि हुन नसकेको जनाइएको छ ।

त्यसपछि विद्यालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रामजंग पाण्डेलाई कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा बोलाई वास्तविक अवस्था’bout छलफल गर्दा विद्यालयको शुल्क रकम हिनामिना भएको तथ्य खुलेको स्रोतले जनाएको छ । रकम हिनामिनाको घटनापछि सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक युवराज अर्यालको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरी विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विद्यालयकी लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङलाई रकम हिनामिनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्नुको साथै उनले समेत सो रकम अनियमित आफैले गरेको भनी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी कारबाही, थप अनुसन्धान तथा रकम असुलउपरका लागि सम्बन्धित निकायमा (प्रहरी) पत्राचार गर्न सिफारिस गरिएको सशस्त्र मुख्यालयले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रले कर्मचारीहरूका आश्रित परिवार तथा सर्वसाधारणका सन्ततिलाई सहुलियतपूर्ण तथा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६२ सालदेखि नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुर स्थापना गरेको थियो । आवासीय सुविधासहित सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालय उत्कृष्ट नतिजा दिने शैक्षिक संस्थामध्ये एक मानिन्छ । विद्यालय स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म वार्षिक बजेट विद्यालय व्यवस्थापनले आफैँ तयार गरी व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । उपलब्ध अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म विद्यालय घाटामा सञ्चालन भएको देखिन्छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा बजेट प्रणालीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म भौतिक संरचना तथा अन्य पुँजीगत पूर्वाधार निर्माणमा कल्याणकारी सेवा केन्द्रले करिब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ । विद्यालयहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित, मितव्ययी र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक रूपमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले अध्ययनपछि विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने तथा विद्यार्थीबाट संकलित सम्पूर्ण शुल्क केन्द्रको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा विद्यालयहरूलाई आवश्यकताअनुसार बजेट निकासा गर्ने तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आय–व्ययको हिसाब मिलान गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्यमा ९९ जना निर्वाचित कम्युनिष्ट शक्तिबीच सहकार्य जरुरी छः संयोजक दाहाल लुम्बिनीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी धान रोपाइँ राष्ट्रिय धान दिवस : ‘ड्रोन’मार्फत मल छरेर ‘मेसिन’मार्फत रोपियो धान बर्डफ्लु सङ्क्रमण : काभ्रेमा ४० हजार हाँस-कुखुरा नष्ट लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुन ल्याइँदैछ : मन्त्री बादी ठमेलमा बढ्यो भारतीय पर्यटकको चहलपहल