सुन्दरहरैँचा(मोरङ) । मोरङको सुन्दरहरैचा – ६ मा रहेको साजिलाल माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नेकपा एमाले मोरङको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका सदस्य चिरञ्जीवी रेग्मी निर्वाचित भएपछि स्थानीय स्तरमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

सरकारले असार २५ गते राजपत्रमा शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३ प्रकाशित गर्दै राजनीतिक दलका सदस्यहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भोलिपल्ट, असार २६ गते रेग्मीलाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको हो। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएको २४ घण्टा नबित्दै गरिएको उक्त निर्णय नियमावलीको भावना र व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

विवादको सुरुवात २०८३ जेठ २४ गते सम्पन्न अभिभावक भेलादेखि भएको बताइएको छ। भेलामा सर्वसम्मत रूपमा अभिभावक प्रतिनिधि चयन हुन नसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन गरिनुपर्ने माग उठे पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामबाबु काफ्लेले निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै सहमतिमै प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। त्यसपछि करिब एक महिनासम्म सर्वदलीय बैठकहरू सञ्चालन भए।

प्रधानाध्यापकले निर्वाचन नगरी राजनीतिक सहमतिमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्न खोजेको आरोपबीच स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहेका अधिकांश अभिभावकहरू अन्ततः पछि हटेका थिए। असार २० गते एमालेका तर्फबाट चिरञ्जीवी रेग्मी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट दुष्यन्त भट्टराई र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आशा पेस्कर अभिभावक प्रतिनिधि चयन भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने दलीय भागबण्डामा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै स्वतन्त्र अभिभावकका रूपमा देवी पराजुली मगरलाई मात्र प्रतिनिधि बनाएको थियो।

त्यसपछि शिक्षक प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको र अध्यक्ष चयनका लागि भएको मतदानमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक प्रतिनिधिहरूको समर्थनसहित चिरञ्जीवी रेग्मी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

यस घटनापछि नयाँ शिक्षा नियमावलीले राजनीतिक दलका सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइएको भन्दै निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय अभिभावक तथा शिक्षा सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णयको छानबिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

नियमावलीमा के छ?
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३ ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कडा मापदण्ड तय गरेको छ। नियमावलीअनुसार समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउने छैन।

यस्तै, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, बहालवाला शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न रोक लगाइएको छ। विद्यालयमा सञ्चालन हुने सबैभन्दा माथिल्लो कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल नगरेका व्यक्ति पनि समितिमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

निजी विद्यालय वा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा लगानी गरेका व्यक्ति, विदेशी स्थायी आवास अनुमति (PR) प्राप्त गरेका वा त्यसका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार तथा जातीय छुवाछुतजस्ता गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई पनि व्यवस्थापन समितिमा अयोग्य ठहर गरिएको छ।

त्यस्तै, अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीका हकमा अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी र विशुद्ध शैक्षिक उद्देश्यमा केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित यी प्रावधान लागू गरेको जनाएको छ। तर साजिलाल माध्यमिक विद्यालयमा भएको पछिल्लो घटनाले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

कक्षाकोठाबाट खेतसम्म : विद्यार्थीलाई कृषिसँग जोड्दै हिमालय इङलिस स्कुल सुनसरीका निजी विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको पहल साजिलाल माविको विव्यस गठनमा राजनीतिक गन्ध विद्यार्थीसँग दही-चिउरा खाँदै स्वतन्त्र नागरिक समाजले मनायो असार १५ दिक्तेलको रुपाकोट मझुवागढीमा मूर्तिकला कार्यशाला विद्यालयका छात्रहरुको सोचाइमा परिवर्तन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा डा.खत्री नियुक्त बाल संरक्षणमा उदाहरणीय काम गर्दै सीपीसीयस बेलबारी