काठमाडौं । नेपालका महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बताएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला उद्यमी महासंघ नेपालका प्रतिनिधिसँग भएको बृहत् छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमीहरूका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तुहरू हरेक पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने बताएका हुन् ।
छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन विशेष कार्यक्रम र व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बि टु बी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिताको माग गरेका थिए ।
महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गरेका थिए ।
यसका साथै, महासंघको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्य माग गरिएको छ । महिला उद्यमीहरूलाई खरिद प्रक्रियाको हिस्सेदार बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनरनियमावलीमा प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालय एवं शैक्षिक संस्थाहरूमा महिलाका वस्तु तथा सेवा अनिवार्य खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
वित्तीय सहुलियत वास्तविक महिला उद्योगीले नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरुले यो सुविधा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन, दायरा विस्तार गर्न र पुँजी अभावमा सपना नमरोस् भनी धितोको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए ।
महिला उद्यमीहरूको एकमात्र छाता संगठन महासंघलाई सरकारका हरेक नीति–निर्माण तह र सरकारी संयन्त्रहरूमा सहभागी गराउन माग गर्दै उनीहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिमका लागि महासंघकै तर्फबाट उच्च दक्ष स्रोत व्यक्तिहरू जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
कर्णाली दुर्घटनाको विषयमा रास्वपाकै सांसदले मागे गृहमन्त्रीसँग जवाफ
संसदमा राजेन्द्र राईको अभिव्यक्तिपछि विवाद
पौडेललाई फेरि पाँच दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप
संसदमा विपक्षी सांसदमाथि किन खनिए गृहमन्त्री ?
प्रसाईंलाई कार्यक्रम गर्न किन रोक्यो प्रहरीले ?
गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा रावल नियुक्त
विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज






