ऐन संशोधन गरेर प्रहरीबाट अनुसन्धान र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले नक्कली प्रमाणपत्र, सम्पत्ति र लिखतमाथि अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार खोस्ने तयारी थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एउटा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नक्कली प्रमाणपत्र, सम्पत्ति र लिखतमाथि अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अख्तियारी खोस्ने तयारी अघि वढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘न्यायिक निकायहरुको क्षेत्राधिकार परिमार्जन सम्वन्धि समिति’को प्रतिवेदनलाई टेकेर कानुन मन्त्रालयले नक्कली कागजातलगायतका मुद्दा प्रहरीले अनुसन्धान गरी नियमित अदालतमा लैजाने गरी गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो तयारी गरिएको हो । अदालतले विषेश अदालतको कार्यबोझ घटाउने नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेत संकुचनको राय दिएको हो । अदालतको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन मन्त्रालयले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा शंशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारबाट यी विवाद झिकेर प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा लैजाने गरी कानुन संशोधनको तयारीसमेत थालेको छ ।

सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा भने विशेष अदालतको कार्यबोझ बढी भएकाले प्रहरीले अनुसनधान गरी ७७ वटै जिल्ला अदालतमा नियमित मुद्दाका रुपमा दर्ता गरी छिनोफानोको प्रस्ताव गरेको थियो । अदालतको यो राय अनुसार अख्तियारको अनुसन्धान र विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने विद्यामान व्यवस्था परिवर्तन गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ मा संशोधन गर्नुपर्छ ।

सो दफामा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झट्टा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने’ उल्लेख छ ।

यही ऐनमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण दिनु पर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवकले आफ्नो नाममा वा अंशमा हक लाग्ने बा एकासगोलको परिवारको नाममा रहेको वास्तविक सम्पत्तिभन्दा बढाई वा भए रहेको सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण दिएमा निजलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति समेत जफत हुने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले पछिल्ला दिन नम्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सम्पत्तिलगायतका झुटो विवरण पेश गरेको लगायतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा अभियोजन गरिरहेको छ

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐनअनुसारका मुद्दा हेर्दै आएको छ । सम्पत्ति सुद्दिकरण र संगठित अपराधसम्वन्धि मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबी र अभियोजन सरकारी वकिलले गर्दै आएका छन् ।

नक्कली कागजातका मुद्दा मात्रै २० प्रतिशत (बक्स)

सरकारले झुटा र नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी अनुसन्धान खोस्ने बताए पनि अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामध्ये २० प्रतिशत झुटा र नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा विशेष अदालतमा दायर गरेका १३७ वटा मुद्दामध्ये झुटा÷नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा मात्र २७ वटा छ । यो भनेको मूल मुद्दा दर्ता संख्याको २० प्रतिशत हो ।

विशेष अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने नाममा सरकारले अख्तियारको २० प्रतिशत अनुसन्धानको अधिकार कटौती गर्न खोजेको देखिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा अख्तियारले घुससम्बन्धी ३७ वटा, गैरकानुनी लाभका ३५ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीकाका २४ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ८ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण २ वटा र अन्य ४ वटासमेत गरी १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले गलत लिखत र प्रतिवेदन बनाएको र कागजात सच्याएको अभियोगमा सो वर्ष ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । यो अधिकारलाई पनि सरकारले खोस्ने सूचीमा राखेको छ । लिखत र कागजात किर्ते गर्नेमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । अख्तियारका अनुसार ३२ मध्ये २३ जना स्थानीय तहका कर्मचारी छन् भने यातायातका का ४ जना र भूमि व्यवस्थाका ४ जना छन् ।

सम्बन्धित समाचार

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री शाह गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा वन्यजन्तुका लागि भुल्के छोक्ला सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण नयाँ राजनीतिक अध्यायका नायक ? मनसुनको प्रभाव बढ्यो, विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेनले जित्यो विश्वकपको उपाधि आज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना स्मार्ट टेलिकममा ‘स्मार्ट छलछाम’ : स्मार्ट सेल लिलाम प्रक्रियामा एनसेलका कर्मचारीले नै उठाए प्रश्न