नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहे पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता, अव्याहारिक सेवा शुल्क र नियामक निकायका कदमका कारण तरंगित छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन र सेवा शुल्कको पुनरावलोकन नगरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । यसै सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगारका विद्यमान समस्या, ऐन परिमार्जनका आवश्यकता र समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव’bout संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

….
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पछिल्लो समय आन्दोलनको तयारीमा छन् । श्रम बजारमा विभिन्न शंका–आशंका उब्जिएका छन्, यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समग्र अवस्था बुझ्न २०४८÷२०५० सालदेखिकै पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । २०६४ मा ऐन बनिसकेपछि त्यसैको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको हो । तर समय–समयमा संशोधन र मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरू गर्दा पपुलिस्ट (लोकप्रिय) हुने ढंगले मात्र गरियो । विशेष गरी २०७२ सालमा राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ल्याइएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको निर्णय तत्कालीन अवस्थामा तीन महिनाको परीक्षण कालका लागि मात्र थियो । तर त्यसको वैधानिकता र व्यावहारिक पक्ष मूल्यांकन नगरी निरन्तरता दिइयो । १० हजार सेवा शुल्कमा प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च धान्न सकिँदैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को समयअनुकूल परिमार्जन र २०७२ को निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो ।

ऐन र नीतिमा के–के विषय परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको प्रस्ताव हो ?

पहिलो कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि निश्चित लागत शीर्षकहरू (बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष, स्वास्थ्य परीक्षण आदि) पारदर्शी रूपमा तोकिनुपर्छ ।

दोस्रो, व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क वैज्ञानिक र दिगो हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कका रूपमा तोक्नुपर्छ । स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था भयो भने श्रमिक पनि विश्वस्त हुन्छन्, व्यवसायीले पनि कर तिर्छन् र व्यवसाय मर्यादित बन्छ ।

स्थिर सरकार बनेका बेला एक्कासी आन्दोलन र अल्टिमेटमको बाटो रोज्नु अलि हतारो भएन र ?

यो नयाँ सरकारप्रतिको असहिष्णुता होइन, बरु ठूलो अपेक्षा हो । विगतमा मन्त्रीहरू ६–८ महिनामै फेरिइरहने भएकाले हाम्रा समस्या कसैले पूर्ण रूपमा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । स्थिर सरकारले यो विषय ऐनमै थिति बसालोस् भन्ने चाहना हो । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्नुको साटो पूर्ण उपेक्षा गर्ने र दण्ड–सजायको दायरा मात्र बढाउने काम गरिरहेको छ। पहिले नीति र ऐन परिमार्जन गरेर थिति बसाल्नुपर्छ, अनि मात्र दण्ड–सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

राजधानीः वैदेशिक रोजगार विभागले ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसको पछाडिको वास्तविक कारण के हो ?

सन् २०२४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सीवे निर्माणका क्रममा दैनिक १० घण्टा मात्रै उडान हुँदा श्रमिकको चाप उच्च थियो । त्यसबेला परराष्ट्र, श्रम र पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्दा एनओसी (ल्इऋ) नचाहिने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि परिस्थिति सहज भएपछि राज्यले स्पष्ट अर्को निर्णय गरेर पुरानो व्यवस्था रोक्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन। अर्कोतर्फ, काठमाडौंबाट युएई जान ६५ हजार रुपैयाँ लाग्दा बागडोगराबाट २१ हजारमै उडान हुन्थ्यो। वायुसेवा कम्पनीहरूको कार्टेलिङ र १३ प्रतिशत भ्याटको मार खोजी गर्नुको साटो विभागले व्यवसायीमाथि मात्रै दोष थुपारेर कारबाहीको स्टन्ट गरिरहेको छ।

राजधानीः व्यवसायीको अडान र आन्दोलनका कारण विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् नि ?

हामीले १५ दिनको समय दिएर अन्तिम प्रक्रियामा रहेका श्रमिकहरूलाई गन्तव्यमा पु¥याउन भनेका छौँ र नयाँ प्रक्रिया मात्र रोक्न भनेका छौँ। यो क्षेत्रमा स्थायी थिति बसाल्नका लागि यो ‘शून्य समय’ (श्भचय त्ष्mभ) हो। एक–दुई महिना रोकेर भए पनि ऐन संशोधन र वैज्ञानिक सेवा शुल्क तोकियो भने त्यसको दीर्घकालीन लाभ श्रमिकहरूलाई नै हुनेछ।

राजधानीः विभागले सुरु गरेको अनलाइन उजुरी प्रणाली र पुराना उजुरीहरू’bout संघको धारणा के छ ?

अनलाइन वा स्थानीय तहबाट बिना कुनै स्पष्ट मापदण्ड उजुरी लिने कामले अन्योल सिर्जना गरेको छ। केही समयअघि मिडियामा ३३४ वटा म्यानपावरमाथि कारबाही भनियो, तर त्यसमा ३३२ वटा व्यक्तिगत उजुरी थिए, म्यानपावर संस्था त २ वटा मात्र थिए। यसरी संस्थागत क्षेत्रलाई बदनाम गराउनु भएन । अर्को कुरा, दुई–तीन वर्षअघि करार अवधि सकिएर आएका वा व्यक्तिगत रूपमा गएका मानिसहरूका उजुरीसमेत संस्थागत व्यवसायीमाथि हाल्ने काम भएको छ । विगतमा संघ र विभागको समन्वयमा सञ्चालित ‘मेलमिलाप कक्ष’ले करिब ३,७०० मुद्दाहरू सहजै समाधान गरेको थियो। उजुरीको उचित छानबिन र प्रमाणको आधारमा मात्र कारबाही हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको ग्यारेन्टी र कानुनी दायित्वको सीमा कति हुनुपर्छ ?

म्यानपावर व्यवसायीले २ वर्षको करार अवधिसम्म मात्र श्रमिकको सेवा–सुविधा र शर्तहरूको जिम्मेवारी लिन सक्छन । २ वर्ष सकिएपछि श्रमिक आफ्नै मन्जुरीमा त्यहीँ बसिरहन्छ भने त्यसको दाय दायित्व पनि व्यवसायीमैथि थोपर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
अर्को कुरा, व्यवसायीले बढी रकम असुले भन्ने मात्र एकतर्फी कुरा गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालाको कहावत जस्तै— कानुन उल्लंघन गरेर अवैध रकम लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था गरियो भने यस्ता विकृतिहरू आफैँ नियन्त्रणमा आउँछन् ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादक क्षेत्र वा पुँजी बजारमा लगाउन नेतृत्वको के योजना छ ?

२०५० सालदेखि हालसम्म देशमा करिब १६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा यो रकम उपभोगमै सकिएको छ । श्रमिकहरूलाई विदेश जानुअघि नै बचत संस्कृतिको तालिम दिनुपर्छ । राज्यले रेमिट्यान्सको सानो अंश जलविद्युत् वा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिएमा १० वर्ष विदेशमा पसिना बगाएर फर्किने श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ ।

नेपालको आन्तरिक रोजगार र ज्याला प्रणाली’bout यहाँको विश्लेषण के छ ?

नेपालमा वार्षिक करिब ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । कृषि क्षेत्र अर्धरोजगार मात्र हो । नेपालको न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५०० रुपैयाँले एकजना व्यक्ति सुरक्षित रूपमा जीवन धान्न सक्दैन ।
बाहिर जाँदा महिनाको एक लाख कमाउने अवसर हुँदा युवाहरू यहाँ रोकिँदैनन् । केवल लोकप्रिय भाषणले होइन, आन्तरिक बजारमा दिगो पूर्वाधार र उपयुक्त ज्याला प्रणाली नबनाएसम्म युवा पलायन रोक्न सकिँदैन ।

युरोप, जापान, कोरिया जस्ता नयाँ र आकर्षक गन्तव्यमा व्यवसायीहरूले सोझै श्रमिक पठाउन नसकेको गुनासो छ नि ?

२०७५ सालमा ऐन संशोधन गर्दा खाडी मुलुकलाई मात्र हेरेर दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । युरोप, जापान कोरियाजस्ता उदाउँदा गन्तव्यमा करोडौँ धरौटी बुझाएका आधिकारिक म्यानपावरले काम गर्न पाउँदैनन्, तर बिचौलिया र चियापसलबाट भिजिट भिसामा मान्छे पठाइन्छ । यसले गर्दा रुस–युक्रेन युद्धमा पुगेका जस्ता गम्भीर समस्याहरू व्यक्तिगत रूपमा सिर्जना भए, तर दोष संस्थागत म्यानपावरले भोग्नुप¥यो ।

सरकारले अल्टिमेटमभित्र माग पूरा गरेन भने अबको कदम के हुन्छ ?

यदि राज्यले २०६४ को ऐन परिमार्जन गरी पारदर्शी लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्क नतोकेसम्म हामी श्रमिक पठाउने काम पूर्णरूपमा बन्द गर्छौँ । सधैँभरि त्रासको वातावरणमा र पुरानो अव्याहारिक नीतिका आधारमा व्यवसाय चलाउन सकिँदैन। राज्यले आन्तरिक रोजगारको व्यवस्था गरोस् वा वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाओस ।

सम्बन्धित समाचार

‘विपद् रोक्न सकिँदैन, तर घटाउन सकिन्छ’ साधना घरमा प्रस्तुत ‘फस्ट ड्राफ्ट’मा फरक नाट्य स्वाद मनसुनको प्रभाव बढ्यो, विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना लागूऔषधको डरलाग्दो लत आज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना मन्त्रालय घटेसँगै दरबन्दी व्यवस्थापनमा जोड पीआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई कारबाही सिफारिस बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको घटेन भाडा