काठमाडौं । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्णयहरू गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोकसेवा आयोगमार्फत हुने पदपूर्तिका विषयमा उत्पन्न अन्योल’bout स्पष्ट पारेको छ।

सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएसँगै कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नसकिएसम्म लोकसेवामा नयाँ माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ विज्ञप्ति जारी गर्दै पदपूर्ति प्रक्रिया नरोकिने प्रष्ट पारेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण केही कर्मचारीहरू दरबन्दीभन्दा बढी (फाजिल) हुन सक्ने देखिएकाले मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि रिक्त रहेका पद वा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिनेछ।’ यसले सचिव बैठकको निर्णय स्थायी पदपूर्ति रोक्नका लागि नभई दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि मात्र भएको प्रष्ट पारेको छ।