धनगढी । सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले सरकारी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पेपरलेस धनगढी’ (कागजबिहीन) सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपमहानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई छिटो, पारदर्शी, सहज र झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ एकीकृत डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो ।

उपमहानगरका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख इन्जिनियर अनुप भट्टका अनुसार पछिल्लो समय धनगढीमा बाहिरी जनसंख्याको चाप बढ्दै गएकाले वास्तविक नगरवासी र करदाताको पहिचान गर्न डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट उपमहानगरले आफ्ना नागरिकलाई सेवा–सुविधा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन सहज हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार उपमहानगरले ‘युनिफाइड डिजिटल गभर्नेन्स प्लेटफर्म (यूडीजीपी)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । एउटै प्लेटफर्मभित्र विभिन्न सफ्टवेयरलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गरिने भएकाले नागरिकका सबै विवरण एउटै प्रणालीमा सुरक्षित रहनेछन् ।

‘धेरै पालिकाले छुट्टाछुट्टै डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा सूचना एकीकृत हुन सकेको छैन,’ शाखा प्रमुख भट्टले भने, ‘तर धनगढीको यूडीजीपीले सबै विवरण एउटै प्रणालीमा समेट्नेछ । नागरिकले एकपटक अपलोड गरेको कागजात पुनः बुझाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।’

पहिलो चरणमा उपमहानगरका १९ वटै वडाका सचिवलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । यस चरणमा नागरिक ई–केवाईसी, विभिन्न सिफारिस, फाइल ट्र्याकिङ तथा डिजिटल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ ।

प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्ने वा डिजिटल साक्षरता कम भएका सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै उपमहानगरले कार्यालयमै ‘हेल्पडेस्क’ स्थापना गर्ने भएको छ । हेल्पडेस्कमा रहेका कर्मचारीले सेवाग्राहीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवा घरमै बसेर अनलाइनमार्फत लिन सकिने शाखा प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । आवश्यक कागजात अपुग भएमा वा अन्य समस्या देखिएमा सेवाग्राहीको मोबाइलमा सूचना पठाइनेछ । तयार भएका कागजात मोबाइलमै प्राप्त हुनेछन् र त्यसमा राखिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी सम्बन्धित निकायले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यूडीजीपी अन्तर्गत ई–सिग्नेचर मोड्युल, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन, कार्यालय टिप्पणी लेखन तथा व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी तथा राजस्व संकलन, विकास निर्माण अनुगमन, सार्वजनिक सूचना, कार्यालय विवरण, विपद् व्यवस्थापन, डेटा दृश्यावलोकन तथा डेटा सुरक्षा प्रणालीलगायतका सेवा समेटिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

च्याउ खोज्न जंगल गएका १४ महिला बेपत्ता धनगढीमा आजदेखि डा. केसी अनशन बस्दै, अनशनअघि नै विरोधको लहर प्रहरीद्वारा भन्सार छली गरेर ल्याइएका सिलाइ सामग्री बरामद धनगढीमा ‘राष्ट्रपति होइन, राजा चाहिन्छ’ भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै ‘बिदामा रहेका कर्मचारी कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने’ वीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसको ‘ग्रीन रन’, गगन थापाले गरे शुभारम्भ प्रधानमन्त्रीले बोलाए हस्तकला महासंघका प्रतिनिधि