काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा लेखापरीक्षकसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-१ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ देखि २०७८/०७९ सम्म वनको आम्दानी रकम खर्च भएको देखाउन नक्कली बिल तथा विवरण तयार गरी अनियमितता गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा काठ बिक्री तथा आपूर्तिबाट प्राप्त रकममध्ये काम नै नभएका शीर्षकमा खर्च देखाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत तयार गराइएको र सो प्रक्रियामा समूहका पदाधिकारी तथा लेखापरीक्षकको संलग्नता रहेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले वन समूहका पूर्वअध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी नौ जना पदाधिकारी तथा दुई जना रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक गरी ११ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार वन समूहका विभिन्न कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूबाट कुल ३९ लाख १२ हजार ५६० रुपैयाँ ८४ पैसा हिनामिना भएको देखिएको छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये पूर्वअध्यक्ष खीमबहादुर सावद, पदमसिंह सावद र हर्कबहादुर बुढासहित सम्बन्धित कार्यसमितिका सचिव तथा कोषाध्यक्षहरू छन्। यस्तै, पाठक एण्ड एसोसियट्सका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक डिल्लीराम पाठक र प्रेमबहादुर विसी एण्ड कम्पनीका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षक प्रेमबहादुर विसी विरुद्ध गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको दाबी गर्दै कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको छ।
