काठमाडौं । एनसेलले सरकारको स्वीकृति नलिई विदेशी कर्मचारीलाई तलबलगायतका सेवा सुविधा भुक्तानीबापत मोटो रकम विदेश पठाएर कर छली गरिरहेको भेटिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो ग्रुप कम्पनी वा बाह्य प्राविधिक सेवा प्रदायकसँग प्रविधि व्यवस्थापन सेवा सम्झौता (टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट सर्भिस एग्रिमेन्ट, टिएमएसए) गरेर विशेषज्ञ जनशक्तिलाई काम लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।

एनसेल आजियाटाले प्रविधि व्यवस्थापन सेवा सम्झौतामार्फत विदेशी कर्मचारीका लागि तलब लगायतका सेवा सुविधा भुक्तानी गर्दै आएको थियो । तर १ डिसेम्बर २०२३ देखि उद्योग विभागले एनसेललाई प्रविधि व्यवस्थापन सेवा सम्झौताअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको तलबलगायतका सुविधा विदेश लैजाने अनुमति सम्झौतालाई मान्यता दिएको छैन ।

उद्योग विभागले स्वीकृति दिएपछि मात्र टिएमएसए अनुसार नेपालमा कार्यरत विदेशी कर्मचारीको तलब विदेश पठाउन पाइनेमा एनसेलले यस्तो अनुमति बिनै रकम बाहिर पठाइरहेको खुलेको छ ।

एनसेलमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यसरी पठाइएको रकमको वैधता’bout प्रश्न उठाउँदै एनसेल आजियाटाका सिइओ माइकल फोलेलाई पत्र लेखेपछि एनसेलले गैरकानुनी रूपमा रकम विदेश लगेको र ठुलो मात्रामा कर छली गरेको खुलेको हो ।

सरकारले अनुमति नै नदिएको अवस्थामा चोर बाटोबाट एनसेलको रकम विशेषज्ञ सेवाका नाममा विदेश पठाउँदा सो रकममा लाग्ने करसमेत छली गरिएको छ । एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले एनसेल व्यवस्थापनलाई लेखेको पत्रमा उद्योग विभागको स्वीकृति नलिई कर्मचारीका नाममा विदेश पठाइएको रकमलाई एनसेलले आफ्नो फाइनान्सियल रिपोर्टमा भने उल्लेख गरेको छ ।

एनसेल कर्मचारी युनियनका एक जना नेताका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि मानव संसाधन विभाग प्रमुखसम्मका १० भन्दा बढी उच्च तहका कर्मचारी विदेशी छन् । ती कर्मचारीलाई आवश्यकता भन्दा बढी तलब सुविधा दिएर एनसेलको प्रशासनिक खर्च बढी देखाएर नाफा कम देखाउने अभ्यास विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर जारी रहेको कर्मचारी संगठनका नेताहरूको दाबी छ ।

१ डिसेम्बर २०२३ मा एनसेल आजियाटाले ८० प्रतिशत शेयर बेचेको जानकारी गराए लगत्तै उद्योग विभागले टिएमएसए स्वीकृति बन्द गरेको छ । उद्योग विभागले रोक लगाएको प्रक्रियामार्फत गैरकानुनी रूपमा रकम विदेश पठाएर कम्पनीको प्रशासनिक खर्च बढाएको र राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर दायित्वसमेत छलेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनले लिखित रूपमै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ ।
टिएमएसए सम्बन्धी खर्चको वैधतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले उक्त खर्च सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नभएको अवस्थामा वित्तीय प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको भन्दै यस्तो खर्चको छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

युनियनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा यस्तो खर्च कर परीक्षणका क्रममा अस्वीकृत हुन सक्ने र त्यसबाट कम्पनीलाई अतिरिक्त कर दायित्व तथा कानुनी जोखिम सिर्जना हुन सक्ने भन्दै एनसेललाई सचेत समेत गराएको छ ।

पत्रमा यस्ता खर्चका कारण कम्पनीको नाफा प्रभावित भई त्यसको असर कर्मचारीले पाउने बोनस तथा कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधामा समेत पर्ने उल्लेख छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाई समेत बोधार्थ दिएर कर्मचारीहरूले टिएमएसए स्वीकृतिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, जोखिमयुक्त खर्चलाई वित्तीय विवरणमा समावेश नगर्न र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न एनसेल व्यवस्थापनसमक्ष माग गरेको छ ।

एनसेलको १५ अर्ब ८५ करोड ऋण जोखिममा

एनसेलले स्थापनाकालदेखि विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा पर्ने देखिएको छ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ऋणका लागि बसेको जमानी फिर्ता लिइ कर्जाको जिम्मेवारी नलिने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेको पाइएको छ ।

एनसलले २०६२ सालदेखि पछिल्लो पटक शेयर खरिद बिक्रीको प्रयास गर्दासम्म विभिन्न बैंकबाट ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ एनसेलले तिर्न बाँकी छ ।

आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसियाले १ डिसेम्बर २०२३ मा स्प्रेक्टलाइट युकेलाई शेयर बिक्री गर्दा गरेको सम्झौतामा समेत एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणको जमानी फिर्ता लिने र ऋणको जिम्मेवारी नलिने उल्लेख छ । आजियाटाले स्प्रेक्टलाइट युकेसँग गरेको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई सरकारले मान्यता नदिएपछि सो हालसम्म सम्झौता भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संसद्का विभिन्न ३ वटा समिति, सर्वोच्च अदालतसहित सरकार स्वयंले कर छली अभियोगमा शेयर खरिद विक्री रोक्का गरे पनि एनसेलको संचालन गरिरहेको आजियाटा ग्रुप भने आफूले लिएको ऋणसमेत नतिर्ने मनस्थितिमा छ ।

सन् २०२३ मा भएको शेयर खरिद बिक्री’bout अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत आजियाटा ग्रुप आफूले लिएको ऋणबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आजियाटाले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणमध्ये १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ उठाउन निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

एनसेलले लिएको ऋणमध्ये १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिए पनि ऋण लिएको मध्ये आधा भन्दा बढी रकम उठाउन भने बैंकहरुलाई सकस हुने देखिएको छ ।

आजियाटा ग्रुपले गरेको असफल शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा महत्वका साथ आफूले लिएको ऋणको जमानी नबस्ने र ऋणको जिम्मेवारीसमेत नलिने भनेर ऋणको दायित्वबाट भाग्न खोजेको हो । शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाली बैंकहरुबाट लिइएको ऋणको अवस्था के हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन र पर्याप्त निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडले हालसम्म विभिन्न आर्थिक वर्षमा समेत गरी रु. ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र १५ अर्ब ८५ करोड रूपैंया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ’ शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको यो प्रतिवेदनमा एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋण जोखिममा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पर्याप्त निगरानी गर्न भनिएको छ । ‘कम्पनीले आ.व. २०७२÷७३ पश्चात् लिएको कर्जाको लागि आजियाटा ग्रुप बर्हाडले जमानी दिएको देखिन्छ । हाल भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा आजियाटा ग्रुप बर्हाडले दिएको जमानी फिर्ता लिने र सो कर्जाको जिम्मेवारी नलिने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली बैङ्कहरूले दिएको कर्जाको अवस्था के हुने हो ? सो सम्बन्धमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रभावकारी नियमन तथा पर्याप्त निगरानी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेड नेपालले लिएको ऋणको लागि आजियाटा ग्रुप बर्हाडको ९ अप्रिल २०२० को पत्रद्वारा प्रत्याभूति दिएको आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रलाइट युकेवीच भएको शेयर खरिद विक्रीको सम्झौताको दफा १७.१७ मा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

अनधिकृतरूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी सवारी रोकेर तुइन खोलाको ढिस्को हटाइँदै सिँचाइ डिभिजन सर्लाहीका प्रमुख र मेकानिकल अधिकृत ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुनः पहिरो, खुल्न २ घण्टा लाग्ने गरिबी घटाउने लघुवित्त नै गरिबका ‘शत्रु’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै विभिन्न २१ मुलुक र मिसनमा राजदूत नियुक्त गरिँदै ग्यासको अभाव छैन, तर अनावश्यक भण्डारण नगर्नु : नेपाल आयल निगम