सरकारको रोजाइमा अध्यादेशबाट हटाएका र विवादित पात्र

काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पछिल्ला नियुक्तिमा पूर्वघोषित नातावादविरुद्धको प्रतिबद्धताविपरीत निर्णय गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भमा अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति खारेज गरेको थियो। तर पछिल्ला नियुक्तिमा तत्कालीन पदाधिकारी, विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग निकट मानिएका तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा खड्ग केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। केसीलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ वैशाखमा विश्वविद्यालयको रेक्टर नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत उनलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले भने उनै केसीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले आयोगको अध्यक्षका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको भए पनि ६० जना आवेदकलाई पछि पार्दै केसी नियुक्त भएपछि प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यसअघि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा तत्कालीन सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेका भोला थापालाई नियुक्त गरिसकेको छ ।

लगानी बोर्डमा ‘नेपो बेबी’

जेनजी आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये ‘नेपो बेबी’ अर्थात् राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच भएका परिवारका सदस्यले अवसर पाइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य पनि थिया । तर सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पूर्वअञ्चलाधीश तथा तिब्बतका लागि नेपालका पूर्वमहावाणिज्यदूत जोन्देन उक्याबकी छोरी याङकी उक्याबलाई नियुक्त गरेपछि यही बहस फेरि चर्किएको छ ।

उक्याब यसअघि लगानी बोर्डमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन् । यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिले पनि उक्याबसहित मनोज पौडेल र जितेन्द्र धितालको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनी ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी परियोजनामा परामर्शदाताका रूपमा समेत आबद्ध थिइन् ।

उक्याबले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । सार्वजनिक नीति, दिगो विकास, सङ्घीय वित्तीय प्रणाली, विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक लगानी तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उनको अनुभव रहेको बताइएको छ ।

कप्तानजन्जका पीडितलाई राहत

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनापीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनेलगायत सातवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि अघि सारिएको ‘ड्रम प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

खुला पशुवधमा रोक

सरकारले परम्परागत पेसा वा चलनका नाममा हुने खुला पशुवध तथा परम्परागत मासु पसल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । पशुवधशालासम्बन्धी मापदण्ड देशभर लागू गर्ने तथा पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस सभापति थापाले स्थगित गरे भारत भ्रमण आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मानार्थ वाणिज्य दूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान तीनवटा समितिको बैठक बस्दै दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा कर्णालीमा मंगलबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ‘देश र कांग्रेस जोड्न साउन २० गते राष्ट्रिय भेला’ बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल