बझाङ । बझाङको विकट साईपाल गाउँपालिका यतिबेला एउटा यस्तो प्रश्नबीच उभिएको छ, जसको उत्तर गाउँ पालिकाले वर्षोदेखि पर्खिरहेको छ । त्यो प्रश्न हो, ‘एउटै गाउँपालिकालाई आखिर कतिवटा प्रशासकीय भवन चाहिएको हो ?’

स्थानीय तह गठन भएको करिब दशक पुग्न लाग्दासमेत साईपाल गाउँपालिकाले स्थायी प्रशासकीय केन्द्र पाउन सकेको छैन । भवन निर्माण योजना एकपछि अर्को नेतृत्वसँगै फरक हुँदै गएको छ । एउटा कार्यकालमा वडा ३ को थरौनीघाटमा भवन बनाउने योजना अघि बढ्यो । यसका लागि डीपीआर पनि तयार भयो, जग्गा खरिद गरियो र भवन निर्माणसमेत अघि बढ्यो ।

स्थानीयले गाउँपालिकाले स्थायी भवन पाउने आशा गर्न थालेकै बेला राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भयो । त्यसपछि ‘पूर्वयोजना पर्याप्त नभएको’ निष्कर्ष निकाल्दै फेरि त्यही वडाको सौर्या खोला क्षेत्रमा नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने निर्णय भयो । पुरानो स्थानमा भएको लगानीको भविष्य अन्योलमा प-यो र नयाँ स्थानमा पुनः सार्वजनिक रकम खर्च हुन थाल्यो । यसरी एउटा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यमा दुई स्थानमा सरकारी लगानी भएको छ । दुवैमध्ये ‘कुन स्थान गाउँपालिकाको स्थायी प्रशासकीय केन्द्र बन्ने हो ?’ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यही अन्योलले साईपालमा भएको सार्वजनिक लगानीको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

साईपाल भौगोलिकरूपमा बझाङका अन्य स्थानीय तहभन्दा अझ कठिन भूगोलमा रहेको गाउँपालिका हो । यहाँ विकास निर्माणका काम सहज छैनन् । सडक, यातायात, निर्माण सामग्री ढुवानी, जनशक्ति र मौसम सबै पूर्वाधार निर्माणका लागि चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । यस्तो ठाउँमा एउटा भवन निर्माणका लागि खर्च हुने रकमको महइभ्व अन्य ठाउँको तुलनामा झनै ठूलो हुन्छ । एउटा योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको समय तथा स्रोतको मूल्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले एउटै प्रयोजनका लागि दुई स्थानमा ठूलो रकम खर्चिनु सामान्य प्रशासनिक विषयमात्र नभई सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि २०७४ मा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसनिकट नेतृत्वले साईपाल गाउँपालिकाको स्थायी प्रशासकीय भवन वडा ३ थरौनीघाटमा निर्माण गर्ने निर्णय ग-यो । त्यसबेला गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवनलाई आफ्नो दीर्घकालीन संस्थागत संरचनाका रूपमा अघि बढायो । निर्णयअनुसार करिब ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरियो । भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै गाउँपालिकाको नाममा जग्गा व्यवस्थापन कार्य पनि सुरु भयो । अभिलेखअनुसार २०७७ मा सो जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भयो ।

जग्गा प्राप्त भएपछि भवन निर्माणको तयारीस्वरूप २०७८ मा फिल्ड निर्माण तथा जग्गा सम्याउने काम गरियो । यसमा करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । भवन निर्माण अघि बढाउनुअघि नै डीपीआर, जग्गा व्यवस्थापन र निर्माणस्थल तयारीमा उल्लेख्य सार्वजनिक रकम खर्च भइसकेको थियो । यसपछि भवन निर्माणतर्फ पनि गाउँपालिकाको लगानी अघि बढ्यो ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनले गाउँपालिकाको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन ग¥यो । नयाँ नेतृत्व नेकपा एमालेनिकट थियो । नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सुरुवाती चरणमा अघिल्लो कार्यकालमा अघि बढाइएको थरौनीघाटको योजनालाई निरन्तरता दिइयो । त्यसक्रममा करिब ४८ लाख रुपैयाँको लागतमा चारकोठे पक्की भवन निर्माणसमेत गरियो ।

लामो समयदेखि स्थायी प्रशासकीय भवनको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयका लागि यो एउटा आशाजनक अवस्था थियो । गाउँपालिकाको आफ्नै नाममा जग्गा थियो, निर्माणस्थल तयार भइसकेको थियो र भवनसमेत निर्माण हुँदै थियो । अब गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम स्थायी संरचनाबाट सञ्चालन हुने अपेक्षा स्थानीयले गरे । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनपछि सुरुमा निरन्तरता पाएको योजना त्यही स्थानमा रोकिएन । केही समयपछि गाउँकार्यपालिकाले थरौनीघाटमा रहेको जग्गा सरकारी मापदण्डअनुसार पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

भविष्यमा ‘भवन विस्तार गर्न कठिन हुने, प्रशासकीय केन्द्रका लागि आवश्यक क्षेत्रफल नपुग्ने तथा स्थानको दीर्घकालीन उपयुक्ततामाथि प्रश्न रहेको’ भन्दै गाउँपालिकाले वडा ३ कै सौर्या खोला क्षेत्रमा नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि एउटै गाउँपालिकाले दुई फरक स्थानमा एउटै उद्देश्यका लागि गरेको लगानी विवाद सुरु हुन्छ ।

थरौनीघाटमा लगानी भइसकेको थियो । सौर्या खोलामा नयाँ लगानी सुरु भयो । ‘पुरानो स्थानको भवन के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न पूर्णरूपमा समाधान भइसकेको थिएन । नयाँ स्थानमा निर्माण सुरु गरिए पनि त्यहाँको प्राविधिक अवस्था र जग्गाको स्वरूप’bout पनि प्रश्न उठ्न थाले । परिणामतः गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन विकासभन्दा बढी राजनीतिक र प्रशासनिक विवादको विषय बन्न पुग्यो ।

विवादको केन्द्रमा मापदण्ड
प्रशासकीय भवन विवादमा जग्गाको क्षेत्रफल अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । गाउँपालिकाका इन्जिनियर विक्रम खड्काका अनुसार सरकारी मापदण्डअनुसार स्थायी प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि कम्तीमा ६ रोपनी एकै ठाउँमा जोडिएको जग्गा आवश्यक पर्छ । साईपालजस्तो विकट भौगोलिक क्षेत्रमा एकै स्थानमा पर्याप्त क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराउनु सहज नभएको उनको भनाइ छ ।

यही मापदण्ड अहिले थरौनीघाट र सौर्या खोला दुवै स्थानको विवादको केन्द्रमा छ । अघिल्लो नेतृत्वले थरौनीघाटमा खरिद गरेको जग्गा करिब चार रोपनी मात्र रहेको बताइन्छ । यदि स्थायी प्रशासकीय भवनका लागि छ रोपनी एकै ठाउँमा आवश्यक पर्ने हो भने चार रोपनी जग्गाले मापदण्ड पूरा नगर्ने देखिन्छ ।

यही आधारमा वर्तमान नेतृत्वले पुरानो स्थानलाई पर्याप्त नभएको तर्क गर्दै आएको छ । तर पूर्व नेतृत्व पक्षको तर्क भने फरक छ । उनीहरूका अनुसार थरौनीघाटमा खरिद गरिएको जग्गाको वरिपरि थप जग्गा व्यवस्थापन गरेर आवश्यक क्षेत्रफल पु¥याउन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि पुरानो लगानीलाई त्यागेर नयाँ स्थानमा जान आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विवादको जड ?
सौर्या खोलामा वर्तमान नेतृत्वले ६ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरेको छ । स्थानीयस्तरमा सो जग्गा पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कित्तामा रहेको र सबै भूभाग एकैठाउँ जोडिएको नभएको प्रश्न उठाइएको छ । सरकारी मापदण्डमा एकैठाउँमा जोडिएको जग्गा आवश्यक पर्ने हो भने कित्तागत अवस्था र भौगोलिक जोडाइ विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा आधिकारिक नक्सा, जग्गाधनी प्रमाण, नापी अभिलेख र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा स्पष्ट निर्णय हुनुपर्छ । यहीँबाट ‘विवादको वास्तविक जड कहाँ छ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ । के समस्या वास्तवमै जग्गाको हो ? के पुरानो स्थान प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त थियो ? के नयाँ स्थान सबै मापदण्ड पूरा गर्ने गरी छनोट भएको छ ? वा नेतृत्व परिवर्तनसँगै योजनाको राजनीतिक स्वामित्व परिवर्तन भएकै कारण पुरानो योजना अस्वीकार गरिएको हो ?’

स्थानीय बुझाइमा विवादको जरो प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक छ । उनीहरूका अनुसार एउटा नेतृत्वले अघि बढाएको योजना अर्को नेतृत्वले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहको विकासमा समस्या बनिरहेको छ । निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि सरकारसँगै सार्वजनिक पूर्वाधारका योजना नै फेरिने संस्कारले दीर्घकालीन विकासमा असर पु¥याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिका आ–आफ्नै तर्क
साईपालमा पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर धामी नेपाली कांग्रेसनिकट नेतृत्वमा थिए भने वर्तमान अध्यक्ष मानबहादुर बोहरा नेकपा एमालेनिकट नेतृत्वमा छन् । दुवै कार्यकालमा आफ्नै राजनीतिक समूहनजिक रहेका जनप्रतिनिधिको प्रभाव रहेको स्थानीयस्तरमा चर्चा हुने गरेको छ । त्यसैले प्रशासकीय भवन विषय पनि प्राविधिक आवश्यकता र राजनीतिक निर्णयबीचको द्वन्द्वमा फसेको देखिन्छ ।

पूर्वजनप्रतिनिधिले वर्तमान नेतृत्वमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पुरानो योजना विस्थापित गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरू ‘पहिले नै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरिएको संरचना उपयोग गरेर आवश्यक जग्गा थप्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै किन नयाँ स्थानमा पुनः ठूलो रकम खर्च गरियो ?’ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । वर्तमान नेतृत्व भने ‘आफूहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नभई दीर्घकालीन आवश्यकता र सरकारी मापदण्डका आधारमा नयाँ स्थानमा जान बाध्य भएको’ दाबी गर्छ । अघिल्लो नेतृत्वले पर्याप्त क्षेत्रफल नभएको जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको र भविष्यमा भवन विस्तार तथा प्रशासनिक संरचना विकास गर्न समस्या हुने भएपछि नयाँ विकल्प रोजिएको उनीहरूको तर्क छ ।

दुवै पक्षका तर्कमा आफ्नै राजनीतिक र प्रशासनिक आधार छन् । सार्वजनिक हितको दृष्टिले निर्णायक तर्क होइन, प्रमाण हो । ‘कुन स्थानले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्छ ?, कुन स्थान प्राविधिकरूपमा सुरक्षित छ ?, कुन स्थानमा भविष्यमा विस्तार सम्भव छ र अहिलेसम्म खर्च भएको रकमलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राविधिक तथा प्रशासनिक अध्ययनबाट आउनुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति निष्क्रिय हुने शंका
सार्वजनिक लगानीको हिसाबले हेर्दा यो विवाद झन् गम्भीर हुन्छ । एउटा गाउँपालिकाको सीमित बजेटमा लाखौं रुपैयाँबराबरको रकम एउटै प्रयोजनमा दुई ठाउँमा खर्च भएको छ । एउटामात्र भवन प्रशासकीय केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुने हो भने अर्को स्थानमा भएको ‘लगानी उपयोग कसरी गर्ने ?’ भन्ने योजना अहिल्यै आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, जारी खर्च भविष्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको निष्क्रिय संरचनामा परिणत हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको विकास योजनामा निरन्तरताको प्रश्न यहीँबाट जोडिन्छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित नेतृत्वले पाँच वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने योजना बनाउँछ । भवन, सडक, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल र अन्य पूर्वाधार कुनै एउटा कार्यकालका लागि मात्र बनाइँदैनन् । तिनको आयु र उपयोग धेरै वर्षका लागि हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नयाँ सरकारले पुराना योजनाको समीक्षा गर्न सक्छ, तर समीक्षा र राजनीतिक अस्वीकारबीच स्पष्ट अन्तर हुनुपर्छ ।

पुरानो योजना गलत थियो भने त्यसको कारण प्रमाणसहित सार्वजनिक हुनुपर्छ । नयाँ योजना सही हो भने त्यसको आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो भएमा नागरिकले कुन निर्णय विकासको हितमा थियो र कुन निर्णय राजनीतिक आग्रहमा आधारित थियो भन्ने छुट्याउन सक्छन् । साईपालको प्रशासकीय भवन विवादमा यही पारदर्शिता अभावले शंका बढाएको स्थानीय बुझाइ छ ।

विवादले गाउँपालिका कर्मचारीसमेत सकसमा
अघिल्लो नेतृत्वको पालामा थरौनीघाटमा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस निर्णयअनुसार कर्मचारीले काम गरे । जग्गा व्यवस्थापन, डीपीआर, फिल्ड निर्माण, ठेक्का तथा भुक्तानीका प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढे । नेतृत्व परिवर्तनपछि नयाँ स्थानमा भवन निर्माण निर्णय भएपछि फेरि त्यही प्रशासनिक संयन्त्रले नयाँ निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो ।

राजनीतिक नेतृत्वका लागि एउटा कार्यकालको निर्णय अर्को कार्यकालमा परिवर्तन गर्नु राजनीतिक अधिकारको विषय भए पनि कर्मचारीका लागि त्यो निर्णय कार्यान्वयन दायित्व हो । उनीहरू निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिकरूपमा उभिन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । यही कारण राजनीतिक निर्णयको परिणाम प्रशासनिक कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोडिन पुग्छ । यदि कुनै योजनामा सार्वजनिक रकम खर्च भयो र पछि योजना परिवर्तन भयो भने कर्मचारीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । योजना परिवर्तनको मूल निर्णय भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट भएको हुन्छ । यसले कर्मचारीलाई निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्ताबीचको संवेदनशील सीमामा उभ्याएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन अभ्यासमा प्रशासनिक निरन्तरता महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनप्रतिनिधि परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रले संस्थागत स्मृति कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । ‘अघिल्लो निर्णय किन गरिएको थियो ?, त्यसको कानुनी आधार के थियो ?, कति रकम खर्च भएको थियो ?, कुन काम सम्पन्न भएको थियो र के बाँकी थियो ?’ भन्ने विवरण नयाँ नेतृत्वलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रकै हुन्छ । अन्तिम निर्णय भने राजनीतिक नेतृत्वको बहुमतबाटै हुन्छ ।

साईपालमा यही प्रक्रियाले कर्मचारी दोहोरो दबाब छन् । उनीहरू एकातिर नयाँ नेतृत्वको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने अर्कोतिर अघिल्लो निर्णयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा ।

स्थानीय तहमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको यो सम्बन्ध स्पष्ट र संस्थागत नहुँदा कर्म चारी विवादबीचमा छन् । यस प्र करणले स्थानीय सरकारमा राजनीतिक निर्णय र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीचको सम्बन्ध’bout पनि प्रश्न उठाएको छ । विकास योजना बनाउने अधिकार निर्वाचित नेतृत्वसँग हुन्छ । त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हुन्छ । योजनाको परिणाम राम्रो वा नराम्रो हुँदा दुवै पक्षको भूमिकालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक लगानीको दायित्व पनि यहीँ जोडिन्छ । ‘कुनै निर्णय लोकप्रिय छ कि छैन ?’ भन्दा पनि ‘त्यसबाट सार्वजनिक स्रोत अधिकतम उपयोग भयो कि भएन ?’ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारका बजेट जनताबाट उठेको कर, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदान र अन्य सार्वजनिक स्रोतबाट बनेका हुन्छन् । त्यसैले एउटा रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि त्यसको औचित्य र प्रतिफलको प्रश्न उठ्छ । साईपालमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि भएको खर्च पनि यही सार्वजनिक दायित्वभित्र पर्छ ।

थरौनीघाटमा भएको लगानीलाई ‘अब कसरी उपयोग गर्ने र सौर्या खोलामा भइरहेको लगानीलाई कसरी सुरक्षित तथा प्रभावकारी बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ गाउँपालिकाले दिनुपर्ने अवस्था छ । यदि थरौनीघाटको भवन अन्य प्रशासनिक कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

‘गाउँपालिकाका अन्य शाखा, सेवा केन्द्र वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना छ कि छैन ?’ भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ भएको जग्गालाई पनि दीर्घकालीन सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसैगरी, सौर्या खोलामा निर्माण भएको पूर्वाधारको पनि भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले स्थायी प्रशासकीय केन्द्रको विषय टुंगोमा पुग्न आवश्यक छ ।

स्थायी प्रशासकीय भवन कर्मचारी बस्नेमात्र होइन, स्थानीय सरकारका विभिन्न शाखा, प्रशासनिक सेवा, जनप्रतिनिधिको कार्यालय, अभिलेख व्यवस्थापन र नागरिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको संस्थागत केन्द्र हो । त्यसैले यसको स्थान छनोट गर्दा पहुँच, सुरक्षा, भविष्य विस्तार, जग्गाको स्वामित्व, भौगोलिक स्थायित्व र नागरिकका लागि सहजता सबै पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । साईपालजस्तो दुर्गम स्थानीय तहमा प्रशासकीय केन्द्रको स्थान झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकलाई सेवा लिन पुग्नुपर्ने दूरी, यातायात पहुँच, मौसमअनुसारको आवागमन, भवनको सुरक्षा र भविष्यमा थप संरचना निर्माण गर्न सकिने ठाउँ सबै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा निर्णय गर्दा अर्को पक्षलाई दोष दिने र अर्को निर्णय गर्दा पुरानो नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहराउनेक्रमले समस्या समाधान गर्दैन । सार्वजनिक स्रोत खर्च भइसकेपछि त्यसलाई राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित राख्नुको अर्थ हुँदैन । खर्चको हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ । निर्णयको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्राविधिक अध्ययन सार्वजनिक हुनुपर्छ । अनि अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै नागरिकको विश्वास हो ।

लगानी ‘बालुवामा पानी’ नबनोस्
थरौनीघाट र सौर्या खोलाबीचको दूरी करिब तीनदेखि चार किलोमिटरआसपास छ । भौगोलिकरूपमा दुई स्थानबीच ठूलो दूरी नभए पनि सार्वजनिक लगानीका हिसाबले दुवै स्थानबीचको अन्तर ठूलो छ । थरौनीघाटमा डीपीआरदेखि जग्गा व्यवस्थापन, फिल्ड निर्माण र भवन निर्माणसम्मको काम भइसकेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार त्यहाँ करिब ७५ लाख रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक लगानी भएको छ ।

उता, सौर्या खोलामा नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि डीपीआर, घेराबार, फिल्ड निर्माणलगायत पूर्वाधार विकास गर्न करिब १ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत हालसम्म झण्डै ९० लाख रुपैयाँबराबरको काम सम्पन्न भएको छ । एउटै प्रशासकीय भवन निर्माणको उद्देश्यमा दुई स्थानमा ठूलो रकम परिचालन भइसकेको छ । ‘यी दुवै स्थानमा भएको लगानीको अन्तिम उपयोग के हुन्छ ?’ भन्ने अर्को प्रश्न जोडिएको छ ।

थरौनीघाटमा निर्माण भएको चारकोठे पक्की भवन प्रशासकीय भवनका रूपमा प्रयोग भएन भने त्यसको वैकल्पिक उपयोग के हुने भन्ने स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र निर्माण भएको संरचना त्यसै छाडिने हो भने सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैगरी सौर्या खोलामा भइरहेको निर्माणको दीर्घकालीन सुरक्षा र उपयोगिता’bout पनि स्पष्ट प्राविधिक आधार आवश्यक देखिन्छ ।

सौर्या खोलामा निर्माण सुरु भएसँगै पहिरोको जोखिम’bout स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठेको छ । स्थानीयका अनुसार निर्माण गरिएको घेराबारको केही भाग भत्किएको छ भने केही स्थानमा जमिन चिरा परेको देखिएको छ । यसले निर्माणस्थलको भू–जोखिम र प्राविधिक उपयुक्तता’bout थप चासो पैदा गरेको छ । ‘कुनै निर्माणस्थल वास्तवमै कति जोखिमपूर्ण छ ?’ भन्ने निष्कर्ष स्थानीय अवलोकनबाट मात्र निकाल्न सकिँदैन । यसका लागि प्राविधिक अध्ययन र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । निर्माणाधीन संरचनामा क्षति वा जमिनमा चिरा देखिएको अवस्थामा त्यसको कारण खोज्नु र सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनु भने गाउँपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो ।

सम्बन्धित समाचार

दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारमै फाइल रोकिँदा धनगढीको अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण अन्योलमा धनगढीका नितेशले बनाए विश्व बजार तताउने एआई ‘अल्केमी’ तान्त्रिक साधना केन्द्र: भुवनेश्वरी मन्दिर प्राचीन शैलीमा कैलालीमा दशैँअघि लालपुर्जा बाँड्ने तयारी बडीमालिका मेला भदौ १ देखि, तयारी सुरु सुनसरीको कप्तानगञ्जमा सुरक्षा निगरानी गर्न काठमाडौंबाट पठाइयो ड्रोन नारायणीको तोडफोड प्रकरण महानगरका वडातर्फ सर्दै पहिरो र बाढीका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध