धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लामा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्को यस घडीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न सबैमा अपिल गर्ने निर्णयसमेत गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

यसैगरी, धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित शान्ति सामुदायिक वनको ४ दशमलव ८१ हेक्टर जग्गामा बसपार्क निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएकाले त्यसका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अघि सारेका दुई वैकल्पिक सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । निर्णयअनुसार कञ्चनपुरको कृष्णपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जोड्ने दैजी–लिप्ना–जोगबुढा–ढुङ्गादेउरा सडक तथा कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र डोटी जोड्ने बैलौरी भन्सार–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडकलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशअन्तर्गतका सबै निकायमा स्तनपान कक्ष स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । ती निकायमा महिला, पुरुष, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण गर्ने तथा स्यानिटरी प्याडको सहज र नियमित व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवमा धर्मराज जोशीलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रावललाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले दिए राजीनामा सुदूरपश्चिम सरकार गठन : भोलि बिहान ११ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त सुदूरका मुख्यमन्त्री भट्टले लिए शपथ पूर्वाधारमन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो मुख्यमन्त्री भट्टले भोलि विश्वासको मत लिने, त्यसपछि सरकारलाई पूर्णता दिइने राप्रपाद्वारा पार्टी निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन सांसद पदमुक्त