काठमाडौँ । घरमा वृद्ध आमाबुबा, श्रीमती र छोराछोरीलाई सुख दिने सपना बोकेर नेपाली युवाहरू हरेक वर्ष हजारौँको संख्यामा मलेसिया पुग्छन्। परिवारको भविष्य बदल्ने आशामा परदेशको तातो घाममा पसिना बगाउँछन्। तर, कतिपयका लागि त्यो सपना घर फर्कने यात्रामा परिणत हुँदैन।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै मलेसियाको मानव अधिकार आयोग (सुहाकम) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यही पीडादायी वास्तविकता देखाएको छ। सन् २०१८ देखि मे २०२४ सम्म २ हजार २ सय १४ जना नेपाली आप्रवासी कामदारले मलेसियामा ज्यान गुमाएका छन्।

घरको खुसी फर्काउने सपना बोकेर परदेशिएका हजारौँ नेपालीको यात्रा मृत्युमा टुंगियो

यो केवल एउटा संख्या होइन। २ हजार २ सय १४ परिवारको खुसी खोसिएको कथा हो। कसैको घरमा बाबुको प्रतीक्षा रोकिएको छ, कसैको सिउँदो रित्तिएको छ, कसैका छोराछोरीले बाबाको अनुहार सम्झन फोटो हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सुहाकमका अध्यक्ष हिशामुद्दिन युनुसले नेपाली कामदारको मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये आत्महत्या, हृदयाघात (हार्ट फेलियर) तथा दीर्घकालीन रोगहरू रहेको बताएका छन्।

नेपाल र मलेसियाका मानव अधिकार आयोगबीच समझदारी पत्र (एमओयु) नवीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो तथ्याङ्कलाई सामान्य अंकका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। “यो गम्भीर अवस्था हो। यसलाई केवल तथ्याङ्कका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, ’cause यसमा अमूल्य जीवनको क्षति जोडिएको छ,” उनले भने।

मलेसियामा अहिले करिब ४ लाख नेपाली कामदार रहेको सुहाकमले जनाएको छ। तीमध्ये अधिकांश परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने र आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका छन्। तर, परदेशको रोजगारी सबैका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक बन्न सकेको छैन। सुहाकमका अनुसार सन् २०२१ देखि यस वर्षको अगस्टसम्म मात्रै नेपाली कामदारसँग सम्बन्धित ४६ वटा गुनासा आयोगमा पुगेका छन्।

गुनासाका विवरण झनै पीडादायी छन्। रोजगारदाताले नेपाली कामदारको राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने, दिनको १२ घण्टासम्म काम गराउने, लगातार ३० दिनसम्म बिदा नदिने, पारिश्रमिक नदिने वा ढिला गर्ने, अतिरिक्त समयको पारिश्रमिकबिना लामो समय काम गर्न बाध्य पार्ने तथा असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गराउनेजस्ता समस्या उजागर भएका छन्। अर्थात्, परिवारको पेट पाल्न र भविष्य बनाउन परदेश पुगेका कतिपय नेपाली आफैँ श्रम शोषण र असुरक्षाको चक्रमा फसिरहेका छन्।

पसिनाको मूल्य जीवनभन्दा ठूलो नबनोस्
वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। लाखौँ नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले घर मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रसमेत धानिरहेको छ। तर रेमिट्यान्सको पछाडि लुकेको मानवीय पीडालाई पनि बिर्सन मिल्दैन। परदेशमा काम गर्ने नेपालीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल, समयमै पारिश्रमिक, आराम र बिदाको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।

यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुहाकम र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसीएन) बीचको समझदारी पत्र आगामी सन् २०२८ सम्मका लागि नवीकरण गरिएको छ। सम्झौताअनुसार दुवै आयोगले नेपाली आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान, हिरासत केन्द्रहरूको अनुगमन तथा श्रम शोषणका विषयमा सहकार्य गर्नेछन्।

कामदार भर्ना शुल्क, जबरजस्ती श्रम र सामाजिक सुरक्षामा पहुँचजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुधार गर्न मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था पर्केसोसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अब तथ्यांक होइन, समाधान खोज्ने समय
मलेसिया र नेपालका मानव अधिकार आयोगबीच आप्रवासी कामदारको संरक्षणका लागि पहिलोपटक सन् २०१९ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसयता सूचना आदानप्रदान, गुनासा सुनुवाइ र मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ। नयाँ समझदारीअन्तर्गत दुवै आयोगले आप्रवासी कामदारसम्बन्धी नीति समीक्षा गरी न्यायमा पहुँच सुधार गर्न आ–आफ्ना सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्नेछन्।

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले मलेसिया भ्रमणका क्रममा मलेसियाको कारागार विभाग र पर्केसोका अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।

तर, चुनौती अझै ठूलो छ
मलेसियामा २ हजार २ सय १४ नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ—परिवारको भविष्य बनाउन परदेशिएको नेपालीको आफ्नै जीवन र सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने?

कमाउन गएको छोरा बाकसमा फर्किन नपरोस्, श्रीमान्को प्रतीक्षामा बसेकी श्रीमतीले जीवनभर आँसु बगाउन नपरोस् र बाबाको बाटो हेर्दै बसेका बालबालिकाले अकालमै अभिभावक गुमाउन नपरोस्—यही मानवीय संवेदनालाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारमुखी बनाउने चुनौती अब नेपाल र मलेसिया दुवैका सामु छ। किनकि परदेशमा बग्ने नेपालीको पसिना केवल रेमिट्यान्स होइन—त्यसमा एउटा परिवारको सपना, एउटा आमाको आशा र एउटा राष्ट्रको भविष्य जोडिएको हुन्छ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका ससुरा र सालोको कब्जामा जेनजी आन्दोलनको एक वर्षः स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा अझै ३–४ दिन कृष्णभीरको बाटो नखुल्ने यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर अघि बढ्यो बाढी प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवास व्यवस्थापन प्रक्रिया अध्यक्ष–महासचिव टकराब केन्द्रीय कमिटीमा छताछुल्ल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई सरकारको काम गराइप्रति रास्वपाकै सांसद छैनन् सन्तुष्ट, संसदमै जनाए असन्तुष्टि