मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सातै प्रदेशका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र समन्वय’bout बहस भएको छ। संघीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गरिएको हो। बहसमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समस्या’bout चर्चा गरिएको थियो।

जति स्रोतसाधनको लगानी हुन्छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ : मन्त्री पोखरेल

संघीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर भए पनि विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। सञ्चालन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयमा राज्यले लगानी नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानीको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताए।

“जति स्रोतसाधनको लगानी हुन्छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ,” उनले भने, “विद्यार्थीको माग र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।”

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बजारको तत्कालीन माग र आवश्यकतासँगै भविष्यको सम्भावनालाई समेत सुनिश्चित गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको बताए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तर र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा आयोग सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेर भए पनि शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

जमिनको उपयोगमा जटिलता

बागमती प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले समेत विभिन्न समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ छ।

विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन उपयोग गर्न सहज कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।

जमिनसम्बन्धी निर्णय संघीय सरकारबाटै हुनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न कठिन बनाएको उनको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योगलगायत संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई जमिन उपयोगको अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेकका बुट्यान क्षेत्र, खोला उकास, सामुदायिक वन क्षेत्र र पर्ती जग्गा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरल कानुनी व्यवस्था र सहज प्रक्रिया आवश्यक रहेको पौडेलले बताए। जमिनको अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।

संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल

संविधानले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संघीय सरकार र अन्य उच्च शिक्षा संस्थाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि संघीय कानुनअनुसार स्थापना भएका विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार’bout अन्योल रहेको पौडेलले बताए।

“कुन–कुन विश्वविद्यालय संघीय सरकारमातहत रहने र कुन–कुन विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

प्रदेशमातहत सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयलाई पनि उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय मूलधारमा समेट्न आवश्यक कानुनी तथा वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

समन्वयको अभाव

उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत संघीय कानुन नबन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकामा अन्योल देखिएको पौडेलले बताए। प्रदेशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय आयोगको अनुगमन, सहयोग र समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसकेको उनको भनाइ छ।

दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान वा ऋणबाट हुने सहयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्ने अवस्थाले प्रादेशिक विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई विभेदमा पारेको उनले बताए।

सबै विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छातामुनि समान रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन वा संस्था हुन नहुने बताए। देशभित्रका सबै विश्वविद्यालयले आयोगको सहयोग, समर्थन र संरक्षण पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल सरकारको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले हालै अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको सूचनामा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयलाई समेट्न नसकिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

गुणस्तर अभिवृद्धिमा चुनौती

पूर्वसांसद तथा विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकाय स्थापना हुन नसकेको बताए।

शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि नतिजामुखी पाठ्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आगामी ऐनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘शिक्षामा संघीयताको अभ्यास र मार्गदर्शन’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै देवकोटाले स्थानीय आवश्यकता र विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा अन्तरप्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

“न्यूनतम पाठ्यक्रम प्रारूप र अपेक्षित नतिजाको राष्ट्रिय प्रक्षेपण आवश्यक छ,” उनले भने, “कार्यक्रमगत न्यूनतम क्रेडिट, क्रेडिट ट्रान्सफर र सञ्चितिसम्बन्धी आधार स्पष्ट गर्न जरुरी छ।”

कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सहभागी छन्।

सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि र चुनौती’bout अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। साथै, प्रदेशहरूबीच सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न छलफल गरिनेछ।

सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौती, संघ तथा प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुनेछ।

सम्बन्धित समाचार

चिकित्सा शिक्षामा ४१८ सिट थप, निजी कलेजको सिट यथावत् राखेर सरकारीलाई प्रोत्साहन नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवा : मानवीय सेवासहित विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ आधार ‘ब्लड बैक’मा रगतको मौज्दात सकियो, रक्तदान गरौँ : नेपाल रेडक्रस शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आफ्नै ‘ब्लड बैंक’ सञ्चालनको तयारी