देशका विभिन्न भागमा विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । हरेक वर्षको वर्षायाम कतिपयको काल बनेर आउने गरेको छ । यो प्राकृतिक विपतिसँगै कोको माटोमा विलय हुनुपर्ने हो त्यसको कुनै अनुमान नै गर्न सकिने अवस्था छैन । अघिल्लो दिन ठीकठाक आफ्नै घरमा सुतिरहेका मानिस भोलिपल्ट अकल्पनीय मृत्यु भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । पछिल्लो समय तनहुँमा त्यस्तै भएको छ । पहिरोमा परी व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटमा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ भने रिसिङमा पाँच जनाको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको छ । यसैगरी, पहिरोकै कारण कास्की, म्याग्दी, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा पनि दर्जनांै व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारांै विस्थापित भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला पाँच दिनमा मात्रै देशभर बाढीपहिरोका कारण ७ हजार व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । विस्थापितहरूलाई बिहान–बेलुकी दुई छाक खानसमेत कठिन भइरहेको छ । यस्तै समयमा हो, सरकार र राज्यले कुशल अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने । त्यसैले, सरकारी निकायले विस्थापित भएका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी रूपमा व्यवस्थित बसोबास र खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ को संकट बेहोर्न बाध्य भइरहेका जनताले अहिले बाढीपहिरोको संकट बेहोर्न विवश भइरहेका छन् । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानको समस्याले सर्वसाधारण सताइने गरेका छन् । त्यसैले, सरकारले पहाड र तराईको अवस्थाको विश्लेषण गरी पहिरो र बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने सम्भाव्य ठाउँको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गरेपछि वर्षायाममा ती स्थानमा जुनसुुकै समयमा पनि बाढीपहिरो जान सक्ने भएकाले नजिकैका स्थानमा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । विभिन्न जिल्लामा पहिरोमा परेका दर्जनौं व्यक्ति हालसम्म पनि बेपत्ता नै छन् । बेपत्ता भएकाको समयमा नै उद्धार हुन नसक्दा उनीहरू बाँच्ने सम्भावना करिबकरिब अन्त्य भइसकेको अवस्था छ । संकटमा परेको व्यक्तिलाई सबैभन्दा पहिला उद्धार गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै राहत उपलब्ध गराउने हो । तर, अहिले प्रभावित क्षेत्रमा न त राम्ररी उद्धार हुन सकेको छ, न त राम्ररी राहत नै पुग्न सकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनवटा सरकार हँुदा पनि घटना घटेका क्षेत्रमा राहत र उद्धारका कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु घोर विडम्बना भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू रातदिन नभनी काममा खट्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले कहाँ राम्ररी उद्धार हुन सकेको छैन र राहत पुग्न सकेको छैन, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी छिटोभन्दा छिटो उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै खाले संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमा अर्बौं रुपैयाँ थन्किएको तर बाढीपहिरोबाट प्रभावितले प्रशस्त मात्रामा राहत पाउन नसेकेको भन्ने गुनासासमेत आइरहेका छन् । त्यसैले, केन्द्रमा रहेको पैसा आवश्यकताका आधारमा जिल्लाहरूमा पठाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । त्यसैले बाढीपहिरोबाट हराइरहेकालाई छिटोभन्दा छिटो खोजी गर्नुपर्छ भने घरबारविहीन बनेकालाई राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
