हामी एउटा नागरिक साथै उपभोक्ता पनि हौं । हामी एक नागरिकको रूपमा जति सचेत छौं, त्यतिकै सचेत एक उपभोक्ताको रूपमा छौं कि छैनौं ? यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय यही हो, ’cause एउटा शिक्षित र सचेत नागरिक पनि उपभोक्ताका रूपमा ठगिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । कतिपय घटनाका साक्षी त तपाईं हामी पनि हुन सक्छौं । त्यसैले, हामी नागरिकका रूपमा जति सचेत छौं, एउटा उपभोक्ताका रूपमा पनि हामी त्यति नै सचेत र संवेदनशील छौं भनेर सहजै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, यस विषयलाई यहाँ उठाउन खोजिएको हो । ’cause हामी एक उपभोक्ताका रूपमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार मालसामान खरिद त गर्छौं तर त्यो मालसामान वा वस्तुको उत्पादन कहाँ गरिएको हो ? उत्पादन कहिले गरिएको ? म्याद कहिलेसम्म छ ? उक्त मालसामान वा वस्तुमा केके चिज वा वस्तुको समिश्रण गरिएको छ ? मूल्य कति राखिएको छ ? पसलमा मूल्यसूची राखिएको छ कि छैन ? जस्ता सामान्य कुरामा समेत हाम्रो ध्यान जाँदैन । जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा मात्र होइन, हाम्रो सम्पत्तिमा समेत यसले नोक्सानी पु-याइरहेको हुन्छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नु त टाढाको कुरा ।

हुन त उपभोक्ता अधिकारका ’boutमा कानुन नभएको भने होइन । तर, आमजनसमुदायसम्म यसको जानकारी र सचेतना नहुँदा उपभोक्ता शिक्षा र अधिकारको कुरा ओझेलमा परेको देखिन्छ । जनताको दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर रहेको यस विषयमा पर्याप्त छलफल, बहस, चर्चा र परिचर्चा हुन नसकेका कारण यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गर्न पनि सकेको छैन । देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर श्रमिक मजदुरसम्म सबै आमउपभोक्ता हुन् । तर पनि उपभोक्ता अधिकार, सचेतना र सशक्तीकरणको विषय राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा प्रवाहित हुन सकिरहेका छैनन् । यसै साता एक जना मन्त्रीकै टेबुलमा म्याद सकिएको खानेपानीको बोतल पुगेको विषय पनि बाहिर आयो । यसैबाट पनि थाहा हुन्छ कि हामी कोही पनि बच्न सक्ने सम्भावना छैन, जबसम्म हामी आफैं सचेत हुन सक्दैनौं । त्यसैले, के धनी के गरिब, के ठूलो के सानो सबैको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, बहस र चर्चा, परिचर्चा हुनु एकदमै आवश्यक छ ।

एउटा व्यक्तिको जीवनको धेरै पक्षसँग जोडिएको हुनाले यो विषयमा आमनागरिकदेखि, व्यवसायी र सरकारसम्म सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । ’cause एउटा उपभोक्ता सचेत हुन सकेन भने उसले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुन सक्दैन । त्यसमाथि अहिले मुलुकको असहज र बन्दाबन्दीको समयमा त उपभोक्ता झन् बढी सचेत हुन जरुरी छ । वर्तमान मुलुकको असहज परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही व्यवसायीले वस्तुको अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्ने गरेका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेको हामीले देख्ने र सुन्ने गरेका छौं । त्यस कार्यमा संलग्न केही व्यवसायीहरू कारबाहीमा समेत परेका खबर पनि सुन्नमा आइरहेका छन् । कमीकमजोरी देखिएका कुराहरूमा कारबाही हुन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने कतिपय कुरा सरकार एवं नियामक निकायको आँखामा समेत पर्न सकेको हुँदैन । त्यसैले, सरकार साथै नियामक निकायहरूको आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी एवं कर्तव्य त छँदै छ, यी कुरामा नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । साथै, यो पनि निश्चित हो कि सचेत उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून रहन्छ ।

पसलमा टाँसिएको मूल्यसूची हेर्ने, बिल वा रसिद लिनेजस्ता काम मात्र गर्न सकियो भने पनि ठगिन वा झुक्किनबाट बच्न सकिन्छ

उपभोक्ता अधिकार र कानुनकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ ले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको हकलाई संविधानको मौलिक हकमै राखिएको छ । संविधानको धारा ४४ (१) मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने धारा ४४ (२) मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेर क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको छ  । त्यस्तै, राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा ‘कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने’ भनिएको छ ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत नै धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनुको साथै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । यसरी देशको मूल कानुन संविधानमा नै उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको विषयमा स्पष्ट रूपमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको विषय नेपालको संविधानमा मात्र नभएर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि पनि थुप्रै कानुनको निर्माण गरिएको देखिन्छ । यी कानुनमा उपभोक्ताको हक, हित, अधिकार र कानुनी उपचारलगायतका विषयमा विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता हकहित र संरक्षणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुन हुन् ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ र ‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७५’ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामै ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ ऐन बनाइएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यस ऐनमा उपभोक्ताको अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई ‘वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तर आदि’bout सूचित हुने अधिकारका साथै दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेको त्यस्तो पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकारको व्यववस्था गरिएको छ । यसका साथै मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु-याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकारका साथै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकारका अतिरिक्त उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्ता घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थितिअनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिका निमित्त परेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि वा नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि वा नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिमको हकवालाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता सचेत हुन नसकेमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुन सक्दैन

त्यसरी उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च, शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आयआर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्वसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको संख्या, निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च र पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा र उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थितिसमेतलाई ध्यानमा राखेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी कानुनी रूपमा सबै व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा सोहीअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा उत्पादकदेखि बिक्रेतासम्म र सरकारदेखि नियामक निकायसम्म सबैको धेरथोर दोष र कमीकमजोरी देखिन्छ । तर, एउटा नागरिकको रूपमा अलिअलि दोष र कमजोरी हाम्रो पनि छ । भनिन्छ नि ‘अन्याय गर्नेभन्दा अन्याय सहनु अपराध’ भनेर । त्यसैले, उपभोक्ताको रूपमा हामी नागरिक पनि सचेत र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । हामी कतिपय सामान किन्दा केही पनि नहेरी पैसा तिरेर सामान लिएर खुरुखुरु घर जाने गर्छौं । कम्तीमा मालसामान किन्दा उक्त वस्तुको लेबल हर्ने, जसबाट सो वस्तु म्याद नाघेको हो वा होइन सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, वस्तुको मूल्य हेर्ने जसबाट मूल्यमा ठगिनबाट जोगिन सकिन्छ । मिश्रण गरिएको मात्रा केकति छ र आफ्ना लागि सो वस्तु कतिको उपयोगी या हानिकारक हुन सक्छ भन्ने छनोट गर्न सजिलो हुन सक्छ । त्यसैगरी, पसलमा टाँसिएको मूल्यसूची हेर्ने, बिल वा रसिद लिनेजस्ता कामहरू मात्र गर्न सकियो भने पनि ठगिन वा झुकिनबाट बच्न सकिन्छ ।
(लेखक वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्र्तगत कार्यरत छन् ।)