अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नेटवर्क, सञ्जाल, महासंघ, संवैधानिक आयोग, विषयगत आयोग, विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र तथा तालिम प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमका लागि छलफल चलाइरहेका छन् । धार्मिक संघसंस्था तथा विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई कार्यक्षेत्र बनाई काम गरिरहेका निकाय पनि अन्तक्र्रिया, छलफल र सेमिनार चलाइरहेका देखिन्छन् । धेरैजसो संघसंस्था श्रम तथा रोजगार, कृषि, मानवअधिकार, बालअधिकार, दलित अधिकार, महिला अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, मानव बेचबिखन आदिमा नीतिगत पैरवी गर्नसमेत लागि परेका छन् ।

ती संघसंस्थाले अघि सारेका तर्क र विषयवस्तु पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने अपरिहार्यता पनि रहला । तर पनि सम्बन्धित प्रदेशको वस्तुगत अवस्था मध्यनजर गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थासमेतमा हेक्का राखी पाठ्यमक्रमको रूपांकनको आवश्यकता रहेको छ । हाल विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमका नाममा राखिएको करिब दुई÷तीीन क्रेडिट आवरको विषयमा पनि पाठ्यपुस्तक लेखन तथा छपाइका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताको कमीले गर्दा विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित पाठ्यवस्तु न्यून रूपमा पठनपाठन हुने गरेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा विदेशी भाषा वा अरू पाठ्यवस्तुको पठनपाठन भइरहेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता हासिल गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

विश्वविद्यालयले विभिन्न विषय तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम रूपांकन गर्दा पाठ्यक्रम विश्वस्तरका बनाउने नाममा सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्धित देशभित्रका ऐतिहासिक परम्परा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि आदिलाई उजागर हुनेगरी पाठ्यक्रम रूपांकनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्ता किसिमका पाठ्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्तिमा बौद्धिक परनिर्भरता बढेको देखिन्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय आफ्नै सांस्कृतिक धरोहर ढलाउने माध्यम नबनून् । कानुनमा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम रूपांकन गर्दा प्राचीन न्यायशास्त्रको अध्यापनको सुनिश्चितता गरियोस् । अपराधशास्त्रको उच्च तहको पाठ्यक्रम रूपांकन गर्दा वैदिक कालमा अपराधजन्य विश्वास र मान्यतासम्बन्धी मान्यता समेटिने सुनिश्चित हुने अवस्था सिर्जना होस् । सुरक्षाप्रशासनसम्बन्धी रूपांकन हुने पाठ्यक्रममा महाभारतकालीन सुरक्षा रणनीतिलाई समेट्न सकियोस् । भौतिकशास्त्रको उच्च तहको पाठ्यक्रमले वैदिक कालमा भएको जेनेटिक म्युटेसन र टेलिप्याथी कम्युनिकेसनको ’boutमा जानकारी बोकोस् । धार्मिक अध्ययनको उच्च तहको पाठ्यक्रमले प्रकृतिपूजन परम्परालाई यथेष्ट ठाउँ देओस् । साहित्य तथा संस्कृतिको उच्च तहको पाठ्यक्रममा देउडालगायतका परम्परालाई अध्ययनको विषय बनाइयोस् ।

विश्वविद्यालयले विभिन्न विषय तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रम रूपांकन गर्दा पाठ्यक्रम विश्वस्तरका बनाउने नाममा सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्धित देशभित्रका ऐतिहासिक परम्परा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि आदिलाई उजागर हुनेगरी पाठ्यक्रम रूपांकनमा ध्यान दिएको पाइँदैन

विद्यालय शिक्षाको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल भइसकेको भए तापनि यससँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयजस्तै परीक्षा सञ्चालन, पाठ्यक्रम रूपांकन तथा पाठ्यपुस्तक छपाइ, शिक्षक दरबन्दी, शिक्षक पदपूर्तिजस्ता विषय अझै सुल्झिसकेका छैनन् । विद्यालयस्तरका पाठ्यवस्तुमा नेपाली परम्परा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधि समेटियोस् । विश्वविद्यालयस्तरमा यदाकदा मौजुदा पाठ्यक्रमको समीक्षा र पुनर्रुपांकन गर्ने गरेको देखिन्छ, तापनि आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा रूपांकन भने भएको देखिँदैन । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कतिपय विभाग, इन्स्टिच्युटअन्तर्गत त दशकौं अघि रूपांकन भएका पाठ्यक्रम लागू भइरहेका छन् । समकक्षता निर्धारण समितिले विभिन्न देश तथा विदेशका शैक्षिक संस्थाबाट हासिल गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रको हचुवाका भरमा समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । समकक्षता निर्धारण गर्नुपूर्व आवश्यक प्रक्रिया नपु-याई समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको देखिन्छ । पाठ्यक्रम रूपांकनमा समकक्षता निर्धारण समितिले पनि आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका लिन सक्नुपर्छ ।

पाठ्यक्रमका माध्यमले बालबालिका तथा प्रौढहरूमा अपेक्षित बानीव्यहोराको विकास गरी सकारात्मक तथा स्थायी व्यवहार परिर्वन गर्ने साधारण उद्देश्य राखेको हुन्छ । निश्चित तहको पाठ्यक्रमले समग्र शिक्षण–सिकाइ विधि, शिक्षण सामग्री, सिकारु, पाठ्यसामग्री, समयावधि, मूल्यांकन आदि पक्षहरूको प्रारूपलाई तोक्ने गर्दछ । देशको वास्तविक धरातल र आवश्यकतालाई टेकेर निर्धारित गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूका आधारमा रूपांकन गरेका पाठ्यक्रमले मात्र तहगत आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सहायक हुन सक्छन् ।

देशको राज्यशक्ति बाँडफाँडमार्फत प्रादेशिक सरकारले प्रादेशिकस्तरमा विश्वविद्यालय गठन गर्नु मात्र प्राप्त अधिकारको सक्षमता होइन । बरु, प्रदेशको आवश्यकता हेरी पाठ्यक्रम रूपांकन गरेर सफलतापूर्ण रूपमा लागू गर्नु उसको सक्षमता हो । अन्यथा, प्रादेशिक सरकारले स्थापना गरेका प्रादेशिक विश्वविद्यालय आफू निकट रहेका शैक्षिक बेरोजगारलाई जागिर दिने बहाना मात्र साबित हुनेछन् । शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने अरू थप निकायका रूपमा मात्र रहनेछन् ।

सहरी क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित विद्यालयहरूले नेपाल सरकारले तोकिदिएको पाठ्यवस्तुको अपर्याप्ततालाई महसुस गरी विदेशस्थित विभिन्न प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकलाई पठनपाठनका सामग्री बनाइरहेको देखिन्छ । राजधानी वा देशका मुख्य सहरमा अवस्थित विद्यालयका अभिभावक र विद्यार्थीका रुचि तथा आवश्यकता दुर्गम भेगमा रहेका विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकभन्दा फरक हुनु स्वाभाविक नै होला । विदेशस्थित विभिन्न बोर्ड तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई पठनपाठन गर्ने मुख्य सहरमा अवस्थित विद्यालयको संख्या बढ्दो छ । विद्यालयले विदेशस्थित विभिन्न प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक पठनपाठन गराएबापत विद्यार्थीहरूका अभिभावकबाट मोटै रकम असुल्ने गरेको समेत देखिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको बालबालिकामा श्रमप्रतिको श्रद्धाको भावना जगाउनु हो । यदि हाम्रा बालबालिका विदेशस्थित कुनै बोर्ड वा विश्वविद्यालयबाट रूपांकित पाठ्यक्रमबाट दिक्षित हुँदै छन् भने हामी पक्कै पनि बालबालिकामा हाम्रा परम्परा, असल रीतिथिति, वैदिक परम्परा र संस्कृतिप्रति सकारात्मक मनोभाव र यथेष्ट ज्ञान भएका नागरिकका रूपमा पक्कै पाउने छैनौं । सायद, उनीहरूमा राष्ट्रिय भावना, राष्ट्र प्रेम, र राष्ट्रभक्तिको भावना रत्तिभर रहनेछैन । समग्रमा राष्ट्रिय भावना मर्नेछ । नेपाली समाजको पहिचान गुम्नेछ । यसर्थ, अहिलेको आवश्यकता भनेको बदलिँदो परिवेशले ल्याएको नकारात्मक बाछिटालाई रोक्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि खपत हुने नेपाली नागरिक निर्माण गर्न उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु रूपांकन गर्नु नै हो ।

विभिन्न प्रदेशका आफ्नो भाषा, संस्कृति र प्राथमिकताका विषय रहेका छन् । प्रदेश सरकारले ती प्रादेशिक आवश्यकतालाई दीर्घकालीन रूपमा परिपूर्ति गर्ने माध्यम शिक्षा हो । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले मात्र ती आवश्यकता र प्राथमिकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्छन् । जबसम्म आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रमको रूपांकन हुन सक्तैनन् तबसम्म स्थानीयस्तरको आवश्यकतानुकूलको मानव संसाधनको विकास हुन सक्तैन । भाषा, संस्कृति र परम्पराको जगेर्नाका लागि पनि प्रादेशिकस्तरका पाठ्यक्रमको रूपांकन हुनु आवश्यक छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयले स्थानीयता प्रतिबिम्बित हुनेगरी पाठ्यक्रम रूपांकन गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, प्रादेशिक विश्वविद्यालयले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकतानुकूल पाठ्यक्रम रूपांकन गर्न सकेका छैनन् ।

आवश्यकतानुकूल पाठ्यक्रम रूपांकन नभएमा हाम्रा बालबालिका विश्वकर्माको ’boutमा अनभिज्ञ रही हेपास्टसका ’boutमा विज्ञता हासिल गर्नेछन् । कुरुक्षेत्रको युद्धलाई मिथ्या तर ट्रोजन वारलाई सत्य भन्नेछन् । त्यसैगरी, गुड फ्राइ डेलाई आत्मसात त गर्नेछन् तर पितृश्रद्धालाई बिसर्नेछन् । विदेशी भाषाहरूमा विज्ञता हासिल गर्नेछन् । तर, नेपाल भाषा र तामाङ भाषालगायतका मातृभाषा मर्नेछन् । अंग्रेजी भाषाका गीत गाउनेछन् । तर, देउडा र स्याब्रुङ विरानो हुँदै जानेछन् ।