सरकारले सामुदायिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरे पनि लगानीअनुरूपको गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्दा सामुदायिक शिक्षा प्रणाली प्रश्नैप्रश्नको घेरामा छ । परिणामस्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरू खस्कँदै गइरहेका छन् भने संस्थागत बोर्डिङ स्कुलहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसको मार सर्वसाधरण जनतामा निकै डर लाग्दो गरी पर्न गएको छ । जीविकोपार्जनमुखी आर्थिक प्रणाली रहेको देशमा बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर अभिभावक बोर्डिङ स्कूलमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । उता घरनजिकैका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकार निर्माण भए पनि शिक्षामा भने त्यसको कुनै असर देखापरिरहेको छैन । योभन्दा अघि जस्तो थियो, शिक्षाको हालत उही छ । वार्षिक परीक्षा आउन लाग्दासम्म पनि सरकारले पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन नसक्ने समस्या ज्युँका त्युँ छ । आवश्यक शिक्षकहरूको दरबन्दी पनि कायम हुन सकिरहेको छैन । विषयगत शिक्षकको अभाव निकै रहेको छ । विद्यालय राजनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिन छाडिएका छैनन् । कुन विद्यालयमा कुन पक्षका शिक्षक राख्ने भन्ने होड नै चल्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछिको अवस्थामा विद्यालयमा राजनीति झनै चर्को हुने गरेको छ ।

हालसम्म चले÷चलाइएका विद्यालयमा धेरैजसो निजी स्रोतबाट आवश्यक शिक्षकहरू नियुक्त गरिएका छन् । निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गर्दा स्थानीय जनतामा त्यसको आर्थिक भार निकै पर्न गएको छ । यसले जनतामा दुविधा उत्पन्न गराएको देखिन्छ । पहिलो त सामुदायिक शिक्षाका लागि आर्थिक व्ययभार स्थानीय जनताले बोक्नुपर्ने नै हो भने त्यही पैसा तिरेर बोर्डिङको सापेक्ष राम्रो शिक्षा पढाउनु बेस भन्नेमा निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका देखिन्छन् । अर्को कुरा, निजी शिक्षकको भरणपोषणका लागि आर्थिक व्ययभार बोके पनि अपेक्षा गरिएको शिक्षा बालबालिकाले पाउन सकिरहेका छैनन् । यसको मनोवैज्ञानिक असर स्थानीय अभिभावकमा निकै नराम्रो गरी परेको देखिन्छ । यसैमाथि विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्दा, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा, शिक्षक नियुक्ति र विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि निर्माण गरिने वातावरणमा समेत सीधासीधा राजनीतिक देखिन्छ । यसले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीचमा शैक्षिक सम्बन्ध होइन, बढी द्वेषपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक सम्बन्ध निर्माण गरेको छ । यो सन्तुलित, मैत्रीपूर्ण र शैक्षिक छैन, बरु पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको छ ।

शिक्षा आफैंमा देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एक महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । तर, यो नै यसको शैक्षिक आवश्यकता र विशिष्टताअनुरूप नबनाइएर राजनीतीकरण गरिएपछि देशको शैक्षिकस्थिति कति भयावह होला ? यसको दोष स्थानीय सरकारलाई मात्र जाँदैन । स्थानीय तहका पार्टी कार्यकर्ता र प्राविधिक वा शैक्षिक जनशक्ति जस्तो छ, त्यसले त्योभन्दा माथि वा अर्को र भिन्न रूपमा सोच्न सकेन । यो साँचो हो । तर, समग्र देश विकासका लागि कम्तीमा पनि संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर यसलाई देशव्यापी बनाउन सक्नुपर्दछ । शिक्षामा समयसापेक्ष उन्नति र विकास गर्न सकिएन भने देशमा तत्कालीन र रणनीतिक परिवर्तन सम्भव नै छैन । समकालीन अवस्थामा देशको विकास भनेको त्यस देशका जनशक्तिको अवस्था, स्तर, सोच, नीति तथा कार्यक्रम र अभिमुखीकरण कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । यो त्यस बेलाका शासकको सोच, सपना र गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ । तर, विडम्बना, नेपालका शासकको सोच र सपना उनीहरूको पार्टीको घोषणापत्र र मत संकलनमा मात्र सीमित रहँदै आएका छन् ।