‘महाशक्ति’ मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा ४६औं राष्ट्रपतिका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जो बाइडेन विजयी भएका छन् । यससँगै उनका प्रतिस्पर्धी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल पदमा रहन नपाउने राष्ट्रपतिको सूचीमा परेका छन् । प्रायः अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने गरेका तथा २ सय ३१ वर्ष लामो अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन इतिहासमा यसअघि १० जना राष्ट्रपति दोस्रो कार्यकालका लागि असफल भएकामा उनी त्यस्तो क्रममा ११औं बनेका हुन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । त्यहाँ हरेक चौथो वर्षको नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुन्छ र नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले जनवरी २० मा पद बहाल गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प सत्तासीन भएदेखि नै विवादित बन्दै आएका थिए । उनका कतिपय निर्णय आलोचित भए पनि उनले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्ने प्रयास गरेनन् । पछिल्लो समय महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको संकट, बेरोजगारी समस्या, आप्रवासीप्रतिको कठोर नीति, असफल विदेश नीति, कालाजाति माथिको विभेदपूर्ण व्यवहार तथा अघिल्लो निर्वाचनका समयमा गरिएका बाचा पूरा गर्न नसक्नु आदि कारण ट्रम्प पराजित भएको विश्लेषकको ठहर छ । कतिपय सन्दर्भम ट्रम्पका अभिव्यक्ति असन्तुलित अस्वाभाविक, अविश्वसनीय एवं मनगढन्त हुने गरेका थिए । उनको आक्रोश र आवेश पनि अस्वभाविक नै थियो । थुप्रै विवादास्पद निर्णय र कदमबीच एउटा सकारात्मक प्रयासचाहिँ उनले आफ्नो कार्यकालमा उत्तर कोरियाली नेता किमसँगको दुईपटकको वार्ता हो । यद्यपि दुबै वार्ता परिणामविहीन भएका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा चीनसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आयो, खासगरी व्यापारिक विषयमा । यसैगरी ट्रम्पको कार्यकालमा चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ र अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ले निकै चर्चा पाए जुन दुवै मुलुकका विश्वका मुलुकलाई आफ्नो चंगुलमा पार्ने रणनीतिका रूपमा रहेका छन् ।

हठात् निर्णयमा पुग्ने ट्रम्पको स्वभाव आश्चर्य लाग्दो थियो । उनको लहडबाजी कहिलेकाहीँ केटाकेटी व्यवहार जस्तो लाग्दथ्यो । कोभिडकै सन्दर्भमा प्रारम्भमा ‘चाइनिज भाइरस’ भन्दै घातक भाइरसको सम्भावित असरलाई हल्का रूपमा लिएका र मास्कको समेत प्रयोग नगर्ने जनाएका उनले पछि भने मास्क अनिवार्य रहेछ भन्न पुगे, कोभिडबाट आफैं प्रभावित भए तर तीन दिन अस्पताल बसी निस्केर चुनावी अभियानमा लागेका थिए । मतगणनामा प्रारम्भदेखि नै बाइडेनले अग्रता कायम गर्न थालेपछि उनले धाँधली भएको भन्दै मतगणना रोक्न माग गरेका थिए । तर, उनको मागअनुसार मतगणना रोकिएन ।

अमेरिकाका ४४औं राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी वहन गरेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन सन १९७३ देखि २००९ सम्म सिनेटर थिए । निर्वाचनमा विजयी भएसँगै उनलाई विश्वका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले बधाई दिएका छन् । विजयी घोषणा भएपछि बाइडेनले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा भने ‘मलाई मतदान गरे वा नगरे पनि म सम्पूर्ण अमेरिकीको राष्ट्रपति हुनेछु ।’ यसो भनेर उनले आफू एक जिम्मेवार राष्ट्रपतिको रूपमा रहने तथा अमेरिका र अमेरिकी जनताको हित र प्रतिष्ठाको पक्षमा निरन्तर लागिरहने सन्देश दिए । डेमोक्र्याटिक पार्टीका जो बाइडेन अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी ७८ वर्षका छन्, जो सबैभन्दा ज्येष्ठ उमेरमा राष्ट्रपति बन्दै छन् । उपराष्ट्रपतिमा चाहिँ कमला ह्यारिस पहिलो महिला उपराष्ट्रपति बनेकी छन् । उनी पहिलो अश्वेत तथा दक्षिण एसियाली मूलकी उपराष्ट्रपति पनि बनेकी छन् ।

बहुमतमा छौं भन्ने अध्यक्ष दाहाल समूहले पनि ठोस निर्णय गरी ठोस कदम चाल्न नसक्नुले ओलीको मनोबल बढ्दै गएको छ

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को कहर कम हुने लक्षण छैन । १२ लाख बढीको ज्यान लिइसकेको यसले ५ करोड बढीलाई संक्रमित गरिसकेको छ भने झन्डै डेढ करोड सक्रिय संक्रमित छन् । विश्व कोरोनाको खोपको प्रतीक्षामा छ । विश्वभर नै संक्रमण र मृत्युको क्रम बढ्दो छ । यता हाम्रो सरकार कोरोना संक्रमितको उपचारलाई लिएर विवादमा परेको छ । संविधानको भावनाविपरीत असमर्थताको स्वयं घोषणा गर्नेबाहेक अरूले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले सरकार आलोचित भएको छ । यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सम्मानित अदालतले सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिई संक्रमित नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न पुनः आदेश दिएको छ । यसरी, सरकारलाई महामारीको समयमा नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन दबाब परेको छ ।

राजनीतिको कुरा गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आन्तरिक कलह कायमै छ । महाधिवेशन अन्योलमा छ । बैठक बोलाउने तर बहाना बनाएर स्थगित गर्नेक्रम जारी नै छ । कांग्रेसमा असन्तुष्ट पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ तर सभापति देउवाले आफ्नो ढिपी छाडेका छैनन् । सभापति पदका आकांक्षीको संख्या बढ्दो छ । यसैले आगामी महाधिवेशन कुन रूपमा कसरी सम्पन्न होला र कांग्रेसको भविष्य के होला अनुमान गर्न कठिन छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिखेर निकै ठूलो संकटमा छ । सत्तारूढ दलभित्रको रडाको साम्य भएझैं हुने र फेरि चर्कनेक्रम जारी हुनुले त्यसका नकारात्मक असर धेरैतिर परेका छन् । नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सरकार र पार्टीमा एकलौटी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेकपामा एउटा अध्यक्षले पार्टी र अर्कोले सरकार चलाउने सहमति र सोहीअनुसारको निर्णय नै भए पनि व्यवहारमा त्यसो भएको छैन । ओलीले सहमतिलाई मान्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने हो भने पार्टीको काममा पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न भएन अर्थात् ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नुप¥यो भन्ने असन्तुष्ट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षको छ । तर, ओली त्यसका लागि सहमत छैनन् । आफू अरूभन्दा भिन्न र माथि हुनुपर्छ, फरक हुनुपर्छ भन्ने सोच उनमा छ । यसैकारण विवाद र लामो संवादहीनता दोहोरिइरहेको हो ।

यसैबीच २१ कात्तिकमा पाँच जना मात्रको उपस्थितिमा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय ग¥यो । सो टोली ओलीसमक्ष ‘विन्तीपत्र’ पेस गर्न बालुवाटार दरबार पुग्यो, सोही टोली २२ गतेको साइत पारेर । अनि सुरु भयो घोचपेच दुई अध्यक्षबीच । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भेटमा परस्पर कडा वाक् प्रहार भएछन् । ओलीले भनेछन्, ‘तपाईं एकदम जालीझेली हुनुहुँदोरहेछ, फट्याइँ कुरा गर्दै हिँड्नुहुँदो रहेछ, गुटका कुरा सुन्ने र त्यही लिएर मसँग बाझ्न आउने गर्नुहुन्छ । यसरी त कतिन्जेलसम्म चल्छ ?’ जवाफमा पुष्पकमल दाहालले भनेछन्, ‘म जाली हो भने तपाईं महाजाली, महाझेली र महाफटाहा हो, जुम मिटिङ गर्दै तपाईं हिँड्ने, स्थायी कमिटी बैठक तपाईंले नमान्ने, आफूखुसी निर्णय गर्दै हिँड्ने अनि म गुटवादी हुने ।’

यो हदसम्मको आरोप–प्रत्यारोप छलफल होइन, झगडा हो । यसले दलभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षम पुगेको जनाउँछ । वास्तवमा नेकपा सरकारले चुनावमा गरेका वाचा र प्रतिज्ञा पूरा गर्न सकेको छैन, जनअपेक्षा अनुरूपका काम गर्न सकेको छैन । एकताको घोषणा दुई नेताको सहमतिमा भएको हो र अध्यक्ष नै व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन्छन् भने त्यसले पार्टीभित्रको कलह चर्केको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, कतिपयले पार्टी फुट्न दिन नहुने भन्दै आएका छन् तर साँच्चिकै भन्नुपर्दा सिद्धान्त, विचार र आदर्शको आधारमा नभई सत्ता स्वार्थले एक ठाउँमा उभिन पुगेका दुई जना नेता छुट्नु फुट्नु अस्वाभाविक होइन ।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार नेतृत्वको कमजोरीकै कारण नै नेकपा वर्तमानको संकटमा आइपुगेको तथा सरकार र पार्टी दुवैतिर असन्तुष्टि बढेको हो । ‘एकता’ भनिए पनि माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद मान्ने माओवादी र ‘जनताको जनवाद’ भन्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादी एमालेको एकीकरण अझैसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । नेताहरूमा दम्भ र घमण्ड बढेको ओली पक्षले दाहाल पक्षलाई र दाहाल पक्षले ओलीलाई आरोपित गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट पक्षले बैठक गरौं भन्छ ओलीले चाहिँ अल्पतमतमा पर्ने भयले सचिवालय बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दै कतिपयले अस्थिरता निम्त्याउनका लागि अनावश्यक निहुँ झिकिरहेको बताएका छन् ।

संविधानको भावनाविपरीत असमर्थताको स्वयं घोषणा गर्नेबाहेक अरूले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले सरकार आलोचित भएको छ

२२ गतेको विवादपछि भोलिपल्ट ओली र माधव नेपालबीच बालुवाटारमा वार्ता भयो । नेपालले आफू निकट तीन स्थायी कमिटी सदस्यसमेत लिएर बालुवाटार पुगेको र भेटमा ओलीले पार्टी संकटमा परेको तथा फुटको सँघारमा पुगेको भनेर लामो व्याख्या गरेको बताइन्छ । नेपालको टोलीले ओलीलाई लचिलो हुन सुझाउँदै विभाजन रोक्ने ठोस योजना मागेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । नेपालले ओलीसँगको हरेक भेटमा विधि र पद्धती अनुरूप चल्न सुझाव दिँदै आएका छन् तर ओलीले त्यसको पुरै बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

नेकपाका नियमित रूपमा हुनुपर्ने बैठकहरू हुन सकेका छैनन् । भातृ संगठनहरू लगालिंग र भाते संगठन जस्ता भएका छन् । सरकार आफ्नै चुनावी घोषणाविपरीतका काम गरिरहेको छ । नेकपाले अवसर गुमाएको छ । महामारीमा पनि जिम्मेवार भूमिका खेल्न सक्ने अवसर थियो, लोकप्रियता हासिल गर्ने मौका थियो त्यो मौका गुमाएको छ । विकास र समृद्धिको सपना त पूरा नहुने नै भयो । माफिया, दलाल र बिचौलिया नै प्रोत्साहित भइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । तर, निजीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । खेतीपातीको समयमा मल उपलब्ध गराउन सरकार चुकेको छ भने महामारीको बेलामा जनताले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने आदेश दिएर संविधानको उल्लंघन मात्र गरेको छैन नागरिकप्रतिको दायित्वबाट समेत पन्छने धृष्टता गरेको छ ।

संघीयताको हकमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू निकम्मा बनाइएका छन् । सबै शक्ति केन्द्रकै नियन्त्रणमा छ । संविधानको भावनाको निरन्तर उपेक्षा भएको छ । वास्तवमा मुलुकमा अभ्यासमा संघीयता नै छैन । स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ । लहड जे चल्छ त्यही गर्ने, विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउनु त कता छ कता स्वार्थ समूहको, माफिया तस्करको हितमा पक्षमा कानुन नै संशोधन गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिने जस्तो अवस्था अस्वाभाविक हो । यसले सिंगो नेकपा बदनाम भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई काम गर्न नदिएको, सरकारको विरोध मात्रै भएको, राम्रा कामको प्रचारप्रसार नभएको र आफूमाथि षडयन्त्र भएको भन्दै आएका छन् । तर, अस्वाभाविक रूपमा ल्याइएका दुई वटा अध्यादेशपश्चात् उनीमाथिको आशंका बढ्दो छ । त्यसैकारण आन्तरिक कलह झनै चर्किएको छ । सरकारकै कारण राष्ट्रपतिसमेत विवादमा परेको अवस्था छ । दुई अध्यक्षबीच अस्थिर सम्बन्ध र परस्पकार आशंका हुनु तथा निरन्तर संवाद नहुनु दूरी बढेको पुस्ट्याइँ हो । तर, बहुमतमा छौं भन्ने अध्यक्ष दाहाल समूहले पनि ठोस निर्णय गरी ठोस कदम चाल्न नसक्नुले ओलीको मनोबल बढ्दै गएको छ । यसबाट मुक्त हुन नसकेसम्म नेपाल र नेपालीको हित सम्भव हुनेछैन ।