अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको सरकारी जग्गा हडप्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि मिचिएका र बेचिएका सरकारी जग्गाको छानबिन र फिर्ता प्रक्रियाले गति लिन थालेको हो कि भनी आभाष हुन थालेको छ ।
अख्तियारले ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित अर्बौं मूल्य बराबरको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बिक्री वितरण गर्ने भूमाफिया तथा तिनलाई सघाउने सरकारी कर्मचारीसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि भूमाफियाको चंगुलबाट सरकारी जग्गा बचाउने कार्य सुरु हुन थालेको देखिएको छ ।
सरकारी जग्गा हडप्ने र वैयक्तीकरण गर्ने काम अहिले देशव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ । अब त कतै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा बाँकी नै नरहने हुन् कि भनी चिन्ता प्रकट भैरहेका बखत थोरै भए पनि पहलकदमी देखिनुले आशा जगाएको छ । सरकारी जग्गा सहरका केन्द्र भागमा, औद्योगिक क्षेत्रमा, बन्दै गरेका नयाँ बस्ती तथा सरकारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना परेका स्थानहरूमा रहेकाले पनि यी माथि निकै अतिक्रमण बढिरहेको छ । अर्कोतिर हडपेर आआफ्ना नाममा बनाउन सजिलो भएको र कर्मचारीले पनि घुस खाएर उक्त काम सजिलै नाममा गरिदिने भएकाले पनि यस्ता जग्गा भूमाफियाको तारोमा पर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय जनताले संरक्षण गरिरहेका उक्त जग्गा अहिले आफ्नै आँखा अगाडि भूमाफियाले लालपुर्जा निर्माण गरी हडपेर नयाँनयाँ कामहरू थालनी गरिरहेका र सोझासिधाहरूलाई बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । स्थानीय जनताको उजुरी पनि सुनुवाइ नहुने गरेको र सरकारबाट कारबाहीका प्रक्रिया पनि अघि नबढाइएकाले निकै उत्साहित भूमाफियाहरू अहिले अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक जग्गा हडप्नेविरुद्धको कारबाहीमा केही गति आउन थालेपछि अन्यत्र मिचिएका जग्गाको पनि खोजी र उजुरी पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
अख्तियारको उक्त कदमसँगै कब्जा गरिएको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रियाको समेत थालनी भएको छ । हाल सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सो निर्देशन दिइसकेको छ । अबका दिनमा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियालाई एक अभियानका रूपमा अघि बढाइने पनि बताइएको छ । सरकारी निगरानी बढ्दै गएपछि हाल नापी र मालपोतमा हडप्नका लागि तयार पारिएका फाइलहरू एकाकएक लुकाइन थालिएका कर्मचारीका माझमा चर्चाको विषय बनिरहेका छन् ।
हाल अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेका सबै युरो हाउजिङ डेभलपर्स कम्पनीका रहेका छन् । ती कम्पनीका मानिसले ललितपुरका मालपोत तथा नापी कार्यालयका केही भ्रष्ट कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ८ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाएर हडपेका थिए । उक्त कार्यविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाए पछि स्थानीय जनता निकै खुशी छन् । यस कार्यमा संलग्न कर्मचारी हाल निलम्बनको अवस्थामा छन् । काममा बाधाअर्चना खडा नहोस् भनी उनीहरूलाई हाल निलम्बन गरिएको हो । अख्तियारले सुरु गरेको यो काम सम्झौताविहीन तरिकाले टुंगो लगाओस् र दोषीहरूमाथि कारबाही होस् ताकि जनतामा सकारात्मक सन्देशले ऊर्जा पैदा गरोस् । आगामी दिनमा कुनै पनि भूमाफियाले त्यस्ता कार्य गर्न उत्साहित हुन नसक्ने वातावरण निर्माण होस् ।
