काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सुरुमा केही अन्योलको अनुभव गरेको कर्मचारी संयन्त्रलाई अब भने चलायमान बनाउने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको छ । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवको नियमित बैठक राख्ने निर्णय गर्दै सचिवमार्फत नै सिंगो प्रशासनिक संयन्त्रलाई चलायमान बनाउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन् । विगत केही समयदेखि सचिव बैठक नियमित बस्न सकेको थिएन् ।

मुख्य सचिव वैरागीको अध्यक्षतामा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सुशासनलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक र संस्थागत सुधार गर्ने, बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने, सबै सेवालाई डिजिटल सिस्टममा ल्याउने लगायतका महŒवपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

यसअघिका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीमाथि प्रशासन संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन नसकेको र सुस्त बनाएको आरोप लागेको थियो । रेग्मीले सचिव बैठकसमेत नियमित राख्न सकेका थिएनन् । हालका मुख्य सचिव वैरागीले भने अब प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार अनिवार्य रूपमा सचिव बैठक राखेर मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका विगतको कामको समीक्षा र भावी योजना’bout छलफल गरी आवश्यक योजना बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।

– विकास निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिइने
– सबै सेवालाई डिजिटल सिस्टममा ल्याइने
– सूचनाको हक २०६४ को सशक्त कार्यान्वयन गरिने
– विज्ञ कर्मचारीको खोजी गरिने
– कर्मचारीले गर्ने दैनिक कार्यको प्रगति विवरण तयार गरिने
– बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने
– बेरुजु फस्र्योटलाई अभियान बनाइने
– संस्थानबाट उठ्न बाँकी रहेको राजस्व तत्काल उठाइने
– प्रत्येक महिनाको २५ गते एसएमटी बैठक राखिने
– केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिलाई सशक्त बनाइने

साथै मुख्य सचिव वैरागीले प्रत्येक महिनाको २५ गते एसएमटी ( एक्जक्युटिभ सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम)को बैठक राख्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । सो टिमले नियमित रूपमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीका अनुसार मुख्य सचिव वैरागी यथास्थितिमा रहेको प्रशासन संयन्त्रलाई अग्रगामी बनाउने सोचका साथ अघि बढिरहेका छन् । ‘मुख्य सचिवज्यू प्रशासनलाई सशक्त, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने योजनाका साथ अघि बढिरहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

सचिव बैठकबाटै महŒवपूर्ण निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दै प्रशासनलाई चलायमान बनाउने गृहकार्यमा मुख्य सचिव वैरागी जुटेका छन् । मंगलबारको बैठकले अब प्रत्येक मन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार मन्त्रालयले गरेका जनहितलगायत अन्य कार्यहरूलाई नियमित रूपमा नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले विभिन्न विकासे मन्त्रालयले कोभिडअघि र पछाडि विकास निर्माणका कार्यमा देखिएका ढिलासुस्तीको कारण पहिचान गरी समाधानका उपायसहित विकास निर्माणका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सचिव बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै आएकामा अब हरेक बैठक उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी बनाउने निर्णयसमेत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

निजामती क्षेत्रमा अथाह ज्ञानले भरिएका विशेषज्ञ कर्मचारी रहेका छन् । तर उनीहरूको विज्ञता र दक्षताको हालसम्म उपयोग हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । सचिव बैठकले अब त्यस्ता विज्ञ कर्मचारीको खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय विकासका लागि उनीहरूको ज्ञानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले अहिले बजारमा देखिएको अनावश्यक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने र त्यसले बजार अनुगमन गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको आवश्यक खाका बनाउने निर्णय गरेको छ । तर अहिले लगातार रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा आमउपभोक्ता पीडित हुँदै आइरहेका छन् ।

यसैगीर सचिव बैठकले अधिकृत र सोभन्दा माथिका कर्मचारीले गर्ने दैनिक कार्यको प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्ने र आफूभन्दा माथिको अधिकारीसमक्ष सो विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । हालसम्म कतिपय कर्मचारीको काम कार्यालय जाने र आफ्नै हितअनुसार काम गर्दामै बित्दै आएको छ । अब ती सबै कर्मचारीले गर्ने दैनिक कार्यको विवरणसमेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

सचिव बैठकले सरकारले उपलब्ध गराउने सबै सेवा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र समाविष्ट गर्दै सबै सेवालाई डिजिटल सिस्टममा लैजाने निर्णय गरेको छ । बैठकले सिंहदरबारभित्र थन्काइएका वर्षौं पुराना सवारी साधनको छिटोभन्दा छिटो उचित व्यवस्थापन गरी सिंहदरबारको सौन्दर्यकरणमा समेत ध्यान दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रालयले आआफ्नो जिम्मेवारीमा रहेअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कतिपय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अहिले पनि बेरुजु अत्यधिक रहेकाले बेरुजु फस्र्योटलाई अभियानका रूपमा लैजाने र त्यसका लागि सरकारका सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने निर्णयसमेत सचिव बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी सचिव बैठकले सार्वजनिक संस्थानबाट उठाउन बाँकी रहेका बक्यौता तथा राजस्व छिटोभन्दा छिटो उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक योजना र कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्य सचिव वैरागीले लामो समयदेखि बस्न नसकेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकसमेत राखेका थिए । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने सो समितिको बैठकले वर्तमान सन्दर्भमा सेवाप्रवाहमा सुधार, विद्यमान आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति समीक्षा, बजार अनुगमनको प्रभावकारितालगायतका विषयमा ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।