गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा समेत तंरग ल्याइदिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबीच अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको भावना प्रतिविम्बित गर्न अग्रसर भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा गरिएको छ । जनताको जीवन सुरक्षालाई विशेष महत्व दिँदै कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र खोपलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । आकारमा केही ठूलो भए पनि बजेट लोकप्रिय र सन्तुलित देखिन्छ । कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित बजेटमा सबै नेपालीलाई खोपको सुनिश्चितता, सांसद विकास कोषको खारेजी, युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्न स्टार्टअफ व्यवसायका लागि धितो सुरक्षण राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था र व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिने विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम, ल्यापटप खरिदमा १ प्रतिशत व्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ तथा स्नातक उत्तीर्णलाई २५ लाख कर्जा उपलब्ध गराउने नीति राम्रा छन् । त्यस्तै ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’को नारा रोजगारीको सिर्जना, रोजगारीको सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगका साथै, कोभिड–१९ को महामारीबाट थालिएका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुथानका लागि पुर्नकजालगायतको सहुलियत दिने नीतिले त्यस क्षेत्रलाई राहात मिल्न पुगेको छ ।

१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको यो बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । मुलुक मध्यावधि चुनावतर्फ अग्रसर रहेका बेला चुनावका लागि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले सरकार चुनाव गराउने तयारीमा रहेको स्पष्ट देखिएको छ भने कोरोना महामारी र चुनावी खर्चका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध मिलाएको यो सरकारले जनमुखी बजेट ल्याएर जनताका अपेक्षालाई सकेसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ । नेकपा एमालेको ब्रान्ड बनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेर चार हजार पु¥याउनु र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नु सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । कतिपयले वर्षैभरि कोभिड–१९ को महामारी रहिरहोस् भन्ने मानसायका साथ कोकोहलो मच्चाउने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरूको त्यो प्रयास भनेको नेकपा एमालेले ल्याएको बजेट लोकप्रिय र सबैतिर प्रशंसा पाएपछि अत्तालिएर गरेको हो भन्ने कुरा सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । खासगरी यो सरकारविरुद्ध नियोजित रूपमा मोर्चाबन्दी र सिंगो एमालेको लोकप्रियता बढ्यो भनेर । यो केबल आलोचना गर्न मात्र हो जुन ‘चियाको कपमा तुफान’ ल्याउनु जस्तै हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

धेरै क्षेत्रलाई समेट्दा र सम्बोधन गर्दा केही लामो देखिने यो बजेटबाट निजी क्षेत्रले पनि राहातको अनुभूति गर्न पाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यो बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री बजेट भन्दै बजेटको स्वागत गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू हर्षित भएका छन् । युवा उद्यमीहरू उत्साहित भएका छन् । विद्यार्थीहरूमा आशा बढेको पाइन्छ भने सीमान्तकृत वर्ग र समुदायमा पनि आशाको सञ्चार बढेको छ । आमसञ्चार क्षेत्रले पनि राहातको अनुभूति गरेको छ । यो बजेटले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमार्फत सांसद विकास कोष खारेज गर्ने एउटा महत्वपूर्ण निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । सरकारले विगत वर्षदेखि नै यसको खारेजीको आवाज उठे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको दबाबका कारण खारेज हुन सकेको थिएन । प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि भन्दै वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ दिइने गरेको थियो । त्यसको सिको गर्दै प्रदेशका सांसदलाई पनि सोही खालको कार्यक्रम दिन सुरु गरिएको थियो । जसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

सरकारले पत्रकारलाई इतिहासमै पहिलोपटक निःशुल्क उपचारदेखि दुर्घटना बिमालगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजारले वृद्धि गरी ३ हजारबाट ४ हजार पु¥याइएको छ । लोकप्रिय बजेटलाई सघाउ गर्दै सरकारले सबै तहका कर्मचारीको तलब मासिक २ हजारका दरले वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी महिला स्वयं सेविकाको भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पु¥याइएको छ भने बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरी १५ हजार पु¥याइएको छ । १३ जिल्लामा आवासीय विद्यालयको स्थापना, प्रहरी रासन भत्तामा वृद्धि, २ लाखलाई थप रोजगारी, स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण, सुकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण, १ लाख ६८ हजार घरका छाना विस्थापित गरी जस्तापाता राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी, सबै प्रदेशमा चिडियाखानाको स्थापना, साल्ट टे«डिङ र खाद्य कम्पनीबाट ग्यास तथा खाद्यान्न किन्दा २० प्रतिशत छुट, काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्रको स्थापना, रेल मार्ग, सुरुङ मार्ग बृहत् टुडिखेल, मेलम्चीको थप खानेपानी आयोजनालगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको पनि घोषणा गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्थाले नयाँ उत्साह थपेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट ‘कोरोनानोमिक्स’ अर्थात् कोरोना कालको अर्थतन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ

तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि काम सुरु गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै, चितवनको अयोध्यापुरीमा राममन्दिर बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ भने क्षयरोग मुक्त नेपाल, भोकले कोही नमर्ने सुनिश्चितता, दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा सामूहिक खेती, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उखु किसानलाई १५ दिनभित्र रकम भुक्तानी, बिजुली र विद्युत्मा सहुलियत, दूध र तरकारीमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भरजस्ता कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । यस्तै लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिजन्य उत्पादन तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ । बजेटले नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त जान्छ नै साथसाथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि लोकप्रियताको शिखरमा चढाएको छ । यद्यपि, सबैबाट आएको एउटा विषय चाहिँ बजेट सन्तुलित, आकर्षक र लोकप्रिय भइकन पनि कार्यान्वयनको चुनौती हो । जुन कुरा अर्थमन्त्री पौडेलले हेक्का राखेकै हुनुपर्छ । देश आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अग्रसर भइरहँदा सरकारले यो बजेटमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ यो बजेटको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीबीच सार्वजनिक गरेको बजेट ‘कोरोनानोमिक्स’ अर्थात् कोरोना कालको अर्थतन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले योबेला नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्न सम्भव देखिँदैन । यदि कोरोना महामारी नभएको भए अर्थमन्त्री पौडेलले साँच्चिकै नौलो परिणाम दिने गरी बजेट सार्वजनिक गर्थे भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नु उनको सफलता नै हो । अब बाँकी रह्यो बजेट कार्यान्वयनको कुरा, जुन सदैव चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । अहिलेको परिवेश र परिस्थितिमा थप चुनौतीपूर्ण हुनु स्वभाविकै हो । यसका लागि सरकार प्रशासनिक नेतृत्व र सरोकारवाला पक्षले थप जिम्मेदारी महसुस गर्दै अग्रसरता लिँदै कार्यान्वयनमा जुट्नुको विकल्प छैन ।