छिमेकी देश चीनबाट विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस भित्रन नदिनका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्नु जननिर्वाचित सरकारका लागि सुहाउँदो कुरा होइन । सर्वोच्चले दिएको आदेश गलत वा पूर्वाग्रहीपूर्ण नभई सरकारले जनस्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयनमा लगिराखेका बखत सरकार नै सचेत र सतर्क दुवै नरहेको र आवश्यक तयारी नगरिरहेको सत्यतथ्यलाई आदेशले सतहमा ल्याइदिएको छ । यसले आमनागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी चासो र सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी चासोमा भिन्नता रहन गएको देखिएको छ । हरेक संवेदनशील कुरामा आमनागरिकले न्यायपालिकाको ढोका ढकढक्याउन जानैपर्ने र न्यायपालिकाले सरकारलाई हरेक कुरामा निर्देशन र आदेश दिनैपर्ने परिपाटीको विकास हुन त जाँदैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपाली भूमिमा प्रवेश गराउन सक्ने माध्यमको तत्काल कटौती, रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमण भेटिएमा उपचारका लागि आवश्यक ल्याब, उपकरण, विशेषज्ञ तथा उचित व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधारको चयन वा निर्माण आदिमा पनि ध्यान दिइएको देखिँदैन । खरिपाटी क्वारेन्टाइन तदर्थमा मात्र चलाइएको देखिन्छ । तर, यसलाई मोडलका रूपमा देशव्यापी बनाएर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनु वैज्ञानिक र वस्तुवादी दुवै हुनेछ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण कुनै एक ठाउँमा मात्र नभई विश्वभर फैलिरहेको अवस्थामा सरकार नै क्रियाशील नभई गुमसुम देखा परेपछि सर्वोच्चले दिएको आदेश युक्तियुक्त देखिन्छ । जनता न्यायालयको डण्डाबिना नै सरकारले पहलकदमी लेओस् र आइपरेका र आइपर्न सक्ने सबै बाधा व्यवधानको सही र वस्तुसंगत ढंगबाट समाधान गर्न सक्षम रहोस् भन्ने चाहन्छन् । जनताको आशा र अपेक्षाको प्राथमिक थलो भनेको सरकार नै हो । सरकारले उपेक्षा गरेमा, अन्याय गरेमा, थिचोमिचो गरेमा, बल प्रयोग गरेमा, बेवास्ता गरेमा र जनताका पीरमर्का नबुझेमा त्यसपछिको दोस्रो र अनिवार्य थलो भनेको न्यायपालिका नै हो । यो थलो भनेको न्याय प्राप्तिको थलो हो । न्यायप्राप्ति भन्नु नै अन्याय भएपछिको प्रतिक्रिया हो । त्यसैले कोरोना भाइरस रोक्न, जनतालाई आश्वस्त पार्न, कोरोनाविरुद्ध लड्ने तयारीका आवश्यक कामहरू अघि बढाउन र जनतामा सचेतना अभियान अघि बढाउन सरकार समयमा नै संवेदशील बन्नैपर्छ । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरानसहित विश्वका अतिविकसित देश अमेरिका र बेलायतसम्म कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमणको मारमा फसिसकेपछि छिमेकी देश नेपाल निकै सचेत र सतर्क हुनु जरुरी छ । तर, पनि सरकारका सचेतन क्रियाकलाप नदेखिएपछि सर्वोच्चले दिएको सह्रानीय आदेश आफैंमा जनचासोसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको छ ।
हुन त कोरोना भाइरस हावाबाट फैलिएर मानव निर्मित अन्तरदेशीय सीमा नाघी विश्वव्यापी हुनेक्रम जारी नै छ । तर, पनि त्यसलाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न वा आउने सम्भाव्य माध्यम टुटाउनका लागि समयमै सचेत पहल लिन सरकारले पहल नगुमाउनु निकै आवश्यक थियो र छ । नेपालको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा संस्थासँग यस्ता महामारी जाँच गर्नका लागि आधुनिक ल्याब, पहिचान गर्नका लागि विषय विशेषज्ञ, बिरामी व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपचारका लागि आवश्यक सामग्री तथा औषधि र चिकित्सकको ¥यापिड एक्सन टिम, स्थानिक उपचार केन्द्रका लागि कुनै पनि गृहकार्य गरिएको आमनागरिकलाई सुसूचित गरिएको समेत छैन । यसका साथै कोरोना संक्रमण देखिएमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्यान्न पनि आपूर्ति हुने देखिँदैन । यसको जोहो गर्न सरकारले ध्यान नै दिएको छैन । काठमाडौंजस्ता घना आवादी भएका सहरमा यी सबै कुराहरूको ख्याल गरी सरकारले जनतालाई विश्वस्त बनाउनु जरुरी छ ।
