केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ । आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धि एवं विकास र समृद्धिको रफ्तारलाई आफ्नो १ घन्टा लामो सम्बोधनमार्फत संघीय संसद्बाट प्रधानमन्त्रीले सविस्तार उल्लेख गरेका छन् । उक्त सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माण, दर्जनौं कानुनको निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक बृद्धि एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलतालाई जोडेर दुईवर्षे कार्यकालको उपलब्धिमा सूचीकृत गरेका छन् । यसका अतिरिक्त राजनीतिक स्थिरता एवं दुई वर्षसम्म सरकार निर्वाध चल्नुलाई समेत सरकारको उपलब्धि ठान्नुले सरकार सामान्य कुरालाई पनि ठूलो उपलब्धि ठानेर भ्रममा परेजस्तो देखिन्छ र प्रधानमन्त्रीले यो पनि संकेत गर्न भ्याए कि आफू नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै तहका नेताबाट चुनौती आइरहेको छ । यो अभिव्यक्तिमा भने कहींकतै आफ्नैबाट पो सरकारलाई असजिलो र असहयोग भएको भनी बुझ्न सकिन्छ । यो दुईवर्षे कार्यकाल व्यक्तिगत तहमा भने प्रधानमन्त्रीका लागि शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने सवालमा निकै उपलब्धिमुलक रह्यो ।

कानुनी र संवैधानिक बाटोभन्दा पनि मौखिक आदेशका भरमा राज्यशक्तिलाई आफू वरिपरि राख्न सफल भए । झन्डै आधा दर्जन जति स्वतन्त्र निकाय, जो कुनै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त थिए, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याएर सत्ता र शक्तिको पुजारीका रूपमा आफूलाई जनतासामु परिचय बनाएका छन् । सत्ता र शक्तिको प्रभावमा राज्यका स्वतन्त्र निकायको सम्बन्ध असन्तुलित जस्तै बनेको छ । संसद्लाई सरकार र पार्टीको लाचार छांयाजस्तो बनाइयो ।

सरकारको आदेश र निर्देशनमा मात्र संसदीय गतिविधि चल्नुपर्ने अवस्था देखियो । सातै प्रदेशका सरकार संघीय सरकारको अनुदार नीतिप्रति आलोचक नै बनिरहेका छन् । सरकार प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा अनिच्छुक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । दुईवर्षे कार्यकालमा हासिल गरेका उपलब्धिको तथ्यांकमा खासगरी सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य र चित्तबुझ्दो हासिल हुन सकेको छैन । संयोगवश सात प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा आफूले पनि क्षमता र अपेक्षाअनुरूपको काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिले सबै तहका सरकार कार्यसम्पादनमा असफल देखिएका छन् ।

यो असफलताका पछाडि संघीय सरकारको अनुदारवादी चरित्र नै प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन नीतिनियम प्राविधिक एवं प्रशासनिक जनशक्तिको व्यावस्थापनमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । समग्र राष्ट्रिय विकासलाई प्रदेशको विकास एवं साधनस्रोत सम्पन्नताको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रिको गर्विलो दाबीलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टिले मिथ्या र झुटमा परिणत गरिदिएको छ । देशको संघीय शासन पद्धतिको विषयमा जनस्तरमा नकारात्मक एवं निराशाजनक अभिव्यक्तिले सरकारको कार्य शैलीमाथि प्रश्न उठेका छन् । एकपछि अर्काे नियन्त्रणमुखी कानुनका मस्यौदा संसद्मा पेस गरेर नागरिक एवं प्राज्ञिक स्वतन्त्रताविरुद्ध लक्षित गर्नुका पछाडि संघीयतालाई कमजोर बनाउने अभिप्राय लुकेको आभास हुन्छ । आमसञ्चार नीति एवं उच्च शिक्षा नीतिमा भएका प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ ।

प्रशासनिक निकायमा हुनुपर्ने पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयलाई अपराध एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको तहमा सम्झौता गर्न र दोषीलाई बचाउने र उन्मुक्ति दिने अभिप्रायले सरकारको सुशासनको नारा मजाकको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या, ललिता निवास प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार जोसुकैले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्नेछन् । भ्रष्टाचारको मानसिकताले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका हरेक सार्वजनिक संघसंस्थालाई ग्रसित बनाएको छ । अहिले पछिल्लो काण्डका रूपमा बाहिर आएको सञ्चारमन्त्रीको विवादास्पद अडियोले त सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल सुशासन र समृद्धिको पक्षमा नराम्रोसँग धक्का पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्रीका अति विश्वास पात्र भनेर चिनिएका निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीका विगत देखिकै व्यवहार र शैलीले कुनै समय दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने आँकलन अहिले आएर सही साबित भएको छ । सरकारको प्रवक्ताजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कुन स्तरको भाषा र व्यवहार प्रर्दशन गर्ने हो भन्ने कुरा ख्यालै नगरी सत्ता र शक्तिको दम्भ देखाएर ‘म नै राज्य हुँ, मेरो बोली नै कानुन हो’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु प्रत्युत्पादक थियो र त्यस्तै पनि भयो ।

सरकारले दाबी गरेजस्तो देशको अर्थतन्त्र पनि सही दिशामा भएजस्तो देखिँदैन । अर्थतन्त्रका सूचक चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । वार्षिक बजेटमा व्यवस्था भएअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि पहिलो छ महिनामा बजेट पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा सरकार पुग्नुले अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै समग्र कूटनीतिक छबी पनि सन्तोषजनक छैन । नेकपाका कतिपय उपल्लो तहका शीर्षनेताले आफूअनुकूल कूटनीतिलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्नेगर्दा मुलुकको वैदेशिक नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालको सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अहिले आएर विवादास्पद बन्नुले सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल धेरै विवादास्पद र थोरै उपलब्धिमा सीमित भएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको देखिन्छ । शासन सञ्चालनको यो शैली र पुँजीगत खर्च गराइको यो अवस्थाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधन भाषणमा भनेजस्तो अबको पाँच वर्ष पछाडि देखिने सपना कस्तो होला ? यो दुईवर्षे कार्यकालमा काम कम, विवाद र काण्ड धेरै भएको छ । यसले सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई कुनै पनि अर्थमा सफल बनाउने देखिँदैन, यदि बेलैमा सरकारले कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन भने ।