काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको विवाद चर्किंदै गएपछि अब के हुने भन्ने विषयमा धेरैमा विभिन्न अनुमान र आशंका रहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो आमनेताकार्यकर्तामा रहेको देखिन्छ ।
ओली र नेपाल दुवै समूहको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा पार्टी विभाजन हुने साधारण सदस्यसमेतले अनुमान गरिसकेका छन् । आआफ्नै रणनीति र अडानअनुसार समानान्तर गतिविधि गर्दै अघि बढिरहेका ओली र नेपालबीच सहमति जुटाउने प्रयास दोस्रो तहका नेताहरूले गरिरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने तयारी गरे तर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै पार्टीकै वरिष्ठ नेता नेपाल प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा लागेका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई शपथ गराउन फैसला गरेपछि एमालेभित्रको विवाद झन् चर्किंदै गयो ।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विपक्षी गठबन्धनमा वरिष्ठ नेता नेपाल सहभागी भएपछि ओली समूहले पटकपटक कारबाही गर्ने चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोध्ने काम ग¥यो । पार्टी फुटनजिक पुगेपछि ओलीले कारबाही गर्नबाट ब्याक भए । दोस्रो तहका नेताहरूको निरन्तरको छलफल एवं दबाबपश्चात् अहिले ओली पार्टी एकताका लागि सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएपछि बालकोट निवास पुगेका ओलीले घरको बार्दलीबाट नेता नेपाललाई ‘लाल गद्दार’को संज्ञा दिँदै पार्टीमा कुनै स्थान नदिने घोषणा गरे । ४ साउनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालबाहेकका नेताहरूसँग पार्टी एकता हुने भन्दै २२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ग¥यो ।
तर ७ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेपाल पक्षका २२ सांसदलाई कारबाही गरिएन । चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताका लागि विगठित कार्यदलले गरेको १० बुँदे प्रस्ताव अनुमोदनका साथै विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न भयो ।
तर, धेरैको चासो रहेको र कारबाही गर्नकै लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही गरेन । सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने तयारी हुँदै गरेको र कतिपयले जवाफ बुझाए पनि सो पत्र केन्द्रित भएर छलफल नै भएन । पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय भएको बैठकपश्चात् सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । पार्टी एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारीसमेत अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
‘पार्टी एकताका लागि प्रयास जारी राख्ने र बाटो बिराएका, आन्दोलनको अहित हुनेगरी गतिविधिमा संलग्न भएका साथीहरूलाई कमीकमजोरी सच्याएर आउन अपिल गर्दै बैठक सकिएको छ’ एमाले बैठकपश्चात् ज्ञवालीले भने ।
नेपाललाई ‘लाल गद्दार’ र नेपालबाहेकका नेतासँग एकता गर्ने उद्घोष गरेका ओलीले बिहीबार नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४३औं स्मृति दिवसका अवसरमा आममाफीको घोषणा गर्दै पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका छन् ।
‘बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस पार्टी र आन्दोलनको एकताका लागि पुष्पलाललाई सम्झिएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई एम्नेस्टि इज ग्रान्टेड,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।
अध्यक्ष ओली निकटका नेता कर्णबहादुर थापाले एकपटकलाई आममाफी दिएर भए पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली पुगेको बताए । आ–आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्किन चाहनेका लागि नै अध्यक्ष ओलीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनले बताए ।
‘एकपटकलाई सबैलाई आममाफी दिएर भए पनि पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्ष कमरेड सहमत हुनुहुन्छ । त्यहीँ भएर सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि कारबाही नभएको हो,’ थापाले भने, ‘यदि आत्मलोचना गर्दै, आफ्नो कमीकमजोरी स्वीकार गरेर पार्टीमा कोही फर्किन चाहन्छ भने आममाफी दिएर भए पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ ।’
नेपाल समूहका नेताका लागि आममाफीको कुरा ओलीले गरे पनि नेपाल निकटका नेताहरूले त्यो आममाफी ओली आफ्नो लागि नै भनेको बताउँछन् । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्ने काम आफंै ओलीले गरेका छन् । दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम आफैं ओलीले गरेकाले उनले आममाफी माग्नुपर्ने नेपाल निकटका नेताहरू बताउँछन् ।
नेपाल निकटका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले संविधानविपरीत कार्य गर्ने अध्यक्ष ओलीलाई आममाफी दिनुपर्ने बताइन् । जसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ उसलाई के को आममाफी ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नेलाई आममाफी दिने कि नदिने भन्ने’bout पार्टीले निर्णय गर्ने बताइन् ।
पार्टी एकताका लागि आफूहरू सधंै लचिलो नै भएको बताउँदै उनले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक बसेर पार्टी एकता नहुने बताउँदै सहमतिका आधारमा बैठक बस्नुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपाल निकटका अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमतिमा आवश्यक परिमार्जनसहित बैठक बोलाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई १० बुँदे प्रस्ताव कार्यदलले बुझाएपछि दुवै नेताबीच आवश्यक छलफल र परिमार्जनपश्चात् संयुक्त बैठक बसेपछि पार्टी एकता असम्भव नभएको उनले बताए ।
‘कार्यदलले शीर्ष नेतालाई १० बुँदे प्रस्तावसहितको पत्र बुझाएपछि शीर्ष नेताबीच आवश्यक छलफल र परिमार्जनपश्चात् संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘एकतर्फी रूपमा बैठक बसेर अनुमोदन गरेर हुँदैन ।’
१० बुँदे प्रस्तावअनुसार नै ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको १०औं बैठक बोलाएका थिए । तर, नेपाल समूहले सो बैठक बहिष्कार ग¥यो । छलफल र सहमतिबिना बैठक बोलाएकाले बैठक स्थगित गर्न सुझाव कार्यदलले दिएको थियो ।
पार्टी एकताका लागि ढिलै भए पनि आफ्नो अडानबाट ब्याक भएका ओलीले नेपालसँग छिट्टै छलफल गरेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । १० बुँदे सहमतिअनुसार संयुक्त बैठक बोलाउने र पार्टी विधानअनुसार अघि बढ्ने हो भने पार्टी एकता जोगिनेमा नेता कार्यकर्ता विश्वस्त छन् ।
