खिया लागेका यी डिब्बा किन यसरी झुण्ड्याइएका होलान् । ?

हेटौंडा–काठमाडौं आवतजावत गर्दा राजमार्गमा फलामे डिब्बा देख्ने जो–कोहीको मनमा यस्तै जिज्ञासा (?) उम्रिन सक्छन् । वर्षौ भयो, यी डिब्बा अलपत्र छन् ।

तीनताक काठमाडौं उपत्यकामा ढुवानीका लागि हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग (रोप–वे) सञ्चालन गरियो । अहिले जीर्ण छ । रज्जुमार्गका तार काठमाडौं पश्चिम दक्षिणतर्फ चन्द्रागिरी नगरपालिका मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको स्थानमा देख्न सकिन्छ । यहाँबाट रज्जुमार्ग (रोप–वे) स्टेसन अझै प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारी रकमबाट निर्मित रज्जुमार्ग कुनै समय सर्वसाधारण र ढुवानीका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । जुन नेपालमा सञ्चालनमा थियो भन्ने पत्याउनै मुश्किल पर्ने अवस्था छ ।

यी जीर्ण डिब्बा (क्यारियर) १९८२ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पहलमा हेटौंडा–काठमाडौं सामान ओसार्न बनाइएका थिए । अब भने रज्जुमार्ग (रोप–वे)को अवषेशमात्रै छ । २०५४ सालदेखि बन्द रोप–वे खिया लागेर इतिहास बोकेर झुण्डिरहेको छ, राजमार्ग छेवैमा । र, राजमार्गबाट हुइ“किने यात्रुको जिज्ञासा बन्ने गरेको छ ।

त्यसो त, यो मुलुककै पहिलो रज्जुमार्ग हो । हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग मकवानपुर भीमफेदीदेखि काठमाडौं मातातीर्थ जोड्ने ४२ किलोमिटर निर्माण गरिएको थियो । २०५४ सालसम्म सञ्चालन रहेको रज्जुमार्ग जीर्ण बनेपछि मर्मतका लागि चासो दिइएन ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित सामान रोप–वेकै माध्यमबाट काठमाडौं पु¥याइन्थ्यो । लागत सस्तो पर्ने भएकाले हेटौंडाका एसियन पेन्ट्सलगायत कम्पनीले रोप–वेबाटै काठमाडौं सामान पठाउँथे । रोप–वेले सुरुवातमा प्रतिघन्टा ८ टन सामान बोक्थ्यो । पछि, प्रतिघण्टा २२ देखि २५ टन बोक्ने क्षमतामा पु-याइयो । २०५४ सालमा ट्रान्फर्मरमा समस्या आउनुअघि गुडिरहेका डिब्बा बन्द भएपछि ‘जहाँको त्यही“’ रोकिए, जुन दृश्य आज पनि देख्न सकिन्छ ।

रज्जुमार्गमा ८ वटा टर्मिनल र ७ स्टेसन छन् । सामान ओसार्न ३ सय ६० डिब्बा (क्यारियर) प्रयोग हुन्थे । तर, २०५५ सालसम्म आइपुग्दा ती डिब्बा १ सय ६० मा सीमित भए । रज्जु मार्गको एक डिब्बाले हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा ५ सय ५० किलो र काठमाडौंबाट हेटौँडा आउँदा २ सय ७५ किलो बोक्ने क्षमता राख्थ्यो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित रोप–वे सेवाबाट ९ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

४ सय ५० हर्सपावरको रोप–वेको हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघण्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघण्टा भारवहन क्षमता थियो । चार घण्टामै हेटौंडाको सामान काठमाडौं पु¥याइन्थ्यो । अहिले प्रदेश राजधानी हेटौंडा चौकीटोलमा रहेको रोप–वेको ‘लोडिङ स्टेसन’मा रज्जुमार्गका सामग्री बेवारिसे अवस्थामा छन् । तारमा झुण्डिएका डिब्बामा झार उम्रिएका छन् भने रोप–वेका कारण तारमुनि घर नबनेका स्थानमा धमाधम घर निर्माण हुन थालेका छन् ।

अनिकाल टार्ने रज्जुमार्ग

मकवानपुरका बुद्धिजीवि तथा इतिहास खोजकर्ता केदारप्रसाद न्यौपाने रज्जुमार्ग चल्दा धोर्सिङमा सामान भण्डारणका लागि दुई सयभन्दा बढी घर–टहरा लस्करै बनाइएको सम्झन्छन् । उनका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले काठमाडौंमा एक वर्ष अनिकाल लागेपछि विदेशीसँग छलफल गरेर सामान ओसार्नका लागि रज्जुमार्ग बनाउने निर्णय लिएका थिए ।

‘लागत सस्तो पर्ने भएकाले हेटौंडाका एसियन पेन्ट्ससहितका कम्पनीले यही रोप–वेबाट काठमाडौं सामान पठाउँथे,’ न्यौपाने सम्झन्छन्, ‘तर, विभिन्न ठाउँमा हुकिङ गरेर सामान चोर्ने समस्या भने थियो । त्यो समय एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न पा“च पैसा लाग्थ्यो । त्यसअघि त झन् एक पैसा मात्रै भाडा तोकिएको थियो ।’ देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदैगर्दा विद्युतीय रोप–वेको महत्व बढ्नेमा उनी ढुक्क छन् । ‘यसलाई आधुनिकीकरण गरेर चलाउन सरकारले ध्यान दिए राम्रो हुने थियो,’ न्यौपानेको जोड छ ।

सम्भाव्यता खोजी

२२ वर्षदेखि बन्द रज्जुमार्ग मर्मत गरेर सञ्चालनमा ‘ल्याउन सकिने वा नसकिने’ सम्भाव्यता खोजीमा १३ माघ २०७६ मा बाग्मती प्रदेश सरकारले चासो देखायो र रज्जुमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत ग-यो । त्यसको दुई वर्षपछि चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा रोप–वे सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ‘रज्जुमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत अध्ययन गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । बाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डे रज्जुमार्गको इतिहास, वर्तमान अवस्था र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्भाव्यता’bout अध्ययन अनुसन्धान गरिने बताउ“छन् । ‘मन्त्रालयबाट बजेट आइसकेको भने छैन, बजेट आउनासाथ रोप–वे पुनः सञ्चालन सम्भावना अध्ययन कार्य सुरु गरिने छ,’ उनी भन्छन्, ‘कति वटा डब्बा (क्यारियर) बाँकी छन्, कति वटा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ अथवा सकिँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छौं । त्यसपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने थाहा हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले रोप–वे निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भन्दै २०६१ सालमै मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी ‘निजीकरण प्रयास’ थालेको थियो । रोप–वेका सामान उतिबेलै झन्डै २९ करोडबराबर मूल्यांकन गरियो । २०६२ सालमा रोप–वे सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आशयपत्र मागेकोमा तीन निजी कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरे पनि कुनै निर्णय भने हुन सकेन । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए, तर तत्कालीन सरकारले रज्जुमार्ग खारेजी निर्णय नै गरिदियो ।

यस्तो छ, इतिहास

१९८२ सालमा चन्द्र शमशेर राणाले स्थापना गरेको रज्जुमार्ग स्थापनाकालमा मकवानपुर भीमफेदीदेखि काठमाडौं मातातीर्थसम्म सञ्चालित थियो । यसको आवश्यकता मध्यजनगर गर्दै १९९२ सालमा जुद्धशमशेरले टेकुस्थित भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार गरे ।
मालसमान ढुवानीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको रज्जुमार्गमा २०११ सालको बाढीले क्षति पु¥यायो । बाढी प्रकोपका कारण मकवानपुर धोर्सिङको पावरहाउसमा क्षति भएपछि रोप–वे मर्मतमा ध्यान पुगेन र बन्दै हुन पुग्यो ।

रज्जुमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो पञ्च वर्षीय योजना (२०१३–२०१८)मा विस्तार योजना तयार गरियो । जसअन्तर्गत २०१६ सालबाट मर्मत कार्य सुरुवात गरियो । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप–वे मर्मत गरिएको थियो ।
पछि, २०५४ सालमा रोप–वेको मकवानपुर भैंसेस्थित सबस्टेसन ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखियो । क्षतिपछि मर्मत गर्न ४–५ लाख आवश्यक थियो । तत्कालीन समय सरकारले खर्च व्यवस्थापन नगर्दा रज्जुमार्ग जीर्ण बन्दै गयो ।