काठमाडौं । यतिबेला मुलुकमा दुई विषय चर्चामा छ । एक अदालतको विषय, अर्को अर्ली इलेक्सन ।
तर, सत्ता आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूको ध्यान यी दुवै विषयमा केन्द्रित छैन । उनीहरू अदालतको विषयमा ‘धेरै नबोल्ने’ बताउँदै आइरहेका छन् भने अर्ली इलेक्सनका विषयमा ‘संविधानले संसद्को समय पाँच वर्ष तोकेको’ भन्दै सम्भावना नरहेको देखाउँदै आइरहेका छन् ।
अदालतका विषयमा मौन, संसद् भने बन्धक
संसद् बैठक पटकपटक बस्दै स्थगित हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लोपटक त संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । संसद् बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएपछि राजनीतिक वृत्तमा अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु भएको हो ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल’bout भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ संविधानले भनेअनुसार हेर्ने हो भने दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै पहिले बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्ली इलेक्सनमा बहस मात्रै हुने देखिन्छ ।
संविधानमा रहेको सो व्यवस्थाअनुसार नै दुईपटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले पनि अहिलेलाई अर्ली इलेक्सनको बाटो बाँकी राखेको छैन । सर्वोच्चका दुईवटा फैसलाले ‘सरकार दिने सम्भावना रहुन्जेल’ संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।
मुलुकलाई व्ययभार पर्न नदिन तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल हुँदै छ तर कसैकसैले भने जस्तो अहिले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन
माधवकुमार नेपाल, अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादी
गत वर्षको ५ पुस र यसै वर्षको ८ जेठमा गरेर दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । पछिल्लोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक गत ३ साउनमा बस्यो । तर, त्यसयता बसेका हरेक जसो बैठक बिजनेसबिना नै चल्दै आए ।
हालै अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि भने प्रतिनिधि सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आइरहेको थियो । एमालेले आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर दल विभाजनका लागि सघाएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । सोही कारण एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । यो अवस्थामा देश अघि बढ्दासमेत अर्ली इलेक्सनको बहस हुँदै आइरहेको हो ।
मंगलबार गृह जिल्ला रौतहट पुगेका सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।
‘मुलुकलाई व्ययभार पर्न नदिन तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा छलफल हुँदै छ तर कसैकसैले भने जस्तो अहिले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन,’ नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले भने ।
यसैगरी, पाँच दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनका मुख्य सहयोगी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना गरेको छैन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन
पुुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र
उनले गत आइतबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पनि मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान मिल्ने अवस्थामा नरहेको प्रस्ट पारेका थिए ।
‘अर्ली इलेक्सन हुँदैन, बडो क्लियर हुनुहोला, अर्ली इलेक्सन किन हुँदैन भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यो परिकल्पना गरेको छैन, दोस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि अर्ली इलेक्सन हुँदैन, कोही कन्फ्युज हुनुपर्दैन,’ दाहालले भनेका छन् ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललेसमेत अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।
‘संसद्को पूर्णकालका लागि हामी लडेका हौं, अर्ली इलेक्सनको कुरा सम्भव नै छैन, यो संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्छ
रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस
‘संसद्को पूर्णकालका लागि हामी लडेका हौं, अर्ली इलेक्सनको कुरा सम्भव नै छैन, यो संसद्ले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्छ, अर्ली इलेक्सनको चर्चा हल्ला मात्र हो,’ पौडेलले भने ।
संविधानमा रहेको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या दुवैलाई ध्यान दिने हो भने अहिलेलाई राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगबाट सहमति गरेर संसद्लाई सही ढंगबाट सुचारु गर्दै स्थानीय तहको आउँदै गरेको निर्वाचनमा जतिसक्दो छिटो अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
