अंग्रेजी शब्द ‘इन्काउन्टर’को शाब्दिक अर्थ परस्परको विरोधी व्यक्ति वा समूहबीचको अप्रत्यासित भेट वा मुडभेटमा हुने संघर्ष वा भीडन्त भन्ने नै हो । भावार्थको आधारमा इन्काउन्टरको मुख्य विशेषता नै आकस्मिक मुडभेटमा हुने परस्परको कारबाही, दुई पक्षबीचको संघर्ष तथा जोखिमयुक्त आक्रमण प्रत्याक्रमण भन्ने बुझिन्छ । राज्य र युद्धरत पक्षबीच, शान्ति भंग गर्ने समूह र राज्य पक्षबीच, तस्कर र राज्यपक्ष तथा संवेदनशील आपराधिक समूह र राज्यपक्षबीच इन्काउन्टर हुने अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । विरोधी पक्षलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने क्रममा राज्य पक्षबाट शक्ति प्रयोग गर्नुपर्दा इन्काउन्टर हुन सक्छ । इन्काउन्टरमा मृत्यु हुने पक्षकै जस्तो जोखिमको सामना राज्य पक्षले गर्नुपर्ने भएकाले दुवै पक्ष नै हताहत हुन पनि सक्छन् वा एक पक्षको मृत्यु, अर्को पक्षको नाजुक अवस्था पनि हुन सक्छ । राज्य पक्षको नाजुक अवस्था वा पारस्परिक संघर्षको चिह्न बेगरको इन्काउन्टर भने शंकास्पद ठानिन्छ ।

हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा इन्काउन्टरको पृष्ठभूमितर्फ फर्केर हेर्ने हो भने राज्य र तस्करबीच, राज्य र अपराधिक समूहबीच तथा केही बिरलै घटनामा राज्य र इतर पक्षीय रानीतिक समूहबीच पनि इन्काउन्टर भएको पाइन्छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय तŒवका रूपमा चित्रित विपक्षी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउने व्यक्ति वा समूह र राज्यपक्षबीच भएको एक÷दुई फेक इन्काउन्टरले पनि रियल इन्काउन्टरकै मान्यता पाएको भए पनि सोबाहेकको अधिकांश इन्काउन्टर रियल छन् भने केही फेक पनि । रियल इन्काउन्टर पनि विपक्षी समूहको भनाइमा फेक ठानिनु स्वाभाविकै हो । तथापि, त्यस्तो इन्काउन्टर चर्चामा ल्याइए जस्तो फेक हो वा रियल हो भन्ने कुरा दुई पक्षबीचको आक्रमण र प्रत्याक्रमणकै अवस्थाले प्रमाणित गर्छ ।

इन्काउन्टर रियल हो र इन्काउन्टरमा मृत्यु हुने व्यक्ति राज्यविरोधी नै थियो भन्ने कुरो उसको पहिचानले नै बताइरहेको अवस्थामा मृतकको परिवारबाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकद्वारा विरोध नहुन सक्छ । यो पृष्ठभूमिको इन्काउन्टरमा राज्य पक्षले नै स्याबासी पाउँछ किनकि इन्काउन्टरमा पर्ने व्यक्तिद्वारा राज्यभन्दा सर्वसाधारण नागरिक नै पीडित बनेका वा सताइएका हुन्छन् । यो अवस्थाका इन्काउन्टर धेरै भएका छन् । तर, यसविपरीत पछिल्लो समयमा हुँदै आएका कतिपय इन्काउन्टर आलोचित बन्दै आएका छन् । आलोचित इन्काउन्टरमध्ये करिब चार दशक अगाडि भैरहवा र मोरङमा डाँकाहरूसँगको मुडभेटमा भएको इन्काउन्टर, करिब दुई दशक अगाडि सुनरीको साबिकको मधेली गाउँमा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहसँग भएको इन्काउन्टर, करिब डेढ दशक अगाडि पर्साको वीरगन्जमा भएको आपराधिक गिरोहसँगको इन्काउन्टर, केही वर्ष पहिले काठमाडौंमै भएको दिनेश अधिकारी ‘चरी’को इन्काउन्टर तथा २०७६ असार ५ गते माओवादी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टर सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको इन्काउन्टर हुन् । जसमा फेक इन्काउन्टरको संकेत पाउन सकिन्छ ।

उपरोक्तमध्येकै तराईको एक इन्काउन्टरलाई यस स्तम्भकारले सो जिल्लाको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले नजिकबाटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अवसर पाएको थियो । राज्य निकायद्वारा भएकै सो इन्काउन्टर रियल थिएन भन्ने कुरा पनि इन्काउन्टर स्थलकै वस्तुस्थितिको अवस्था र इन्काउन्टरमा पर्ने मृतक व्यक्तिको लासको अवस्थाले नै बताइरहेको देखिन्थ्यो । घटनास्थल र लासले बोलेको यथार्थता कसैको नजरमा छिप्ने कुरै थिएन । सो’boutको स्तम्भकारको स्वच्छ अनुसन्धान प्रतिक्रिया केही दिनको अनुसन्धानपछि नै स्थानीय व्यक्तिको जिज्ञासा पूरा गराउने क्रममा सार्वजनिक गरियो । त्यसबखत राज्यकै जिम्मेवार पदाधिकारी भएर राज्यविरुद्धमै प्रतिक्रिया दिएको आक्षेपको सामना पनि स्तम्भकारले गर्नुप¥यो । तर, घटनास्थल, तत्कालको मौसमी अवस्था र लास प्रकृतिको अवस्थालाई बंग्याएर मउपर कारबाही चलाउने आधारै राज्यसँग थिएन । न त स्तम्भकारको उद्देश्य नै राज्यलाई बदनाम गराउने नै थियो । अनुसन्धान’bout स्तम्भकारको टिप्पणीको उद्देश्य नै कानुन कार्यान्वयन गराउने क्रममै राज्य निकायद्वारा अर्को आपराधिक कार्य हुनुहुँदैन भन्ने आशयमा आधारित थियो ।

डगफाइटमै रहेको अवस्थामा लक्षित व्यक्तिले राज्य पक्षलाई सशक्त आक्रमण नगरेसम्म वा त्यस्तो सम्भावना नभएसम्म छातीमै टँसाएर गोली हान्नु गैरकानुनी हुन्छ

सम्भवतः राज्यकै बहालवाला अधिकृतले घटनाको वास्तविक यथार्थता’bout गरेको सटिक टिप्पणी यो नै पहिलो हुन सक्छ । त्यसबखत सो क्षेत्रका अधिकांश सर्वसाधारणबाट स्तम्भकारले स्याबासी पाएको थियो । अत्यधिक जनसमर्थनले स्तम्भकारलाई सो जिल्लाबाट सरुवा हुन पनि दिएन । सो इन्काउन्टरमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । इन्काउन्टर रातकै समयमा भएको थियो । मौसमको अवस्था प्रतिकूल भएकोले भिजिबिलिटी १० देखि १५ फिटसम्म मात्र थियो किनकि इन्काउन्टर शीतलहरकै समयमा पुस महिनाको रातमा भएको थियो । शंकास्पद व्यक्तिको पिछा गर्दै आएको राज्य निकायका कर्मचारीप्रति लक्षित गरी अपराधिक समूहले गरेको फायर राज्यका कर्मचारीलाई कसैलाई नलागेको भन्ने कुरा पनि टोलीमा सहभागी कर्मचारीको शारीरिक अवस्थाले नै बताउँथ्यो । दुई पक्षबीच डगफाइट भएको संकेत पनि केही थिएन । मृतकमध्ये एकको छातीमा दुई गोली र अर्कोको छातीमा तीन गोली लागेको थियो । शरीरको गोली लागेको भागमा प्वालकै वरिपरिको लुगा डढेको अवस्थामा कालो थियो । प्वाल वरिपरिको ढडेको लुगाको भागमा बारुदका कर्णहरू थिए । गोली निस्केको पिठ्युँको भागमा गोली निस्कँदा हुने सामान्य लक्षण नै थियो । घटनास्थल पनि घना गाउँबस्तीभित्रकै थियो ।

मृतक दुवैको हातमा कटुवा बन्दुक थियो । कटुवाबाट फायर भएको अवस्था देखिन्थ्यो । घटनास्थल र लासमा पाइएको यही विवरण यथाअवस्थामा सर्वसाधारण र स्थानीय जनप्रतिनिधिले मुचुल्कामा उल्लेख गराएका थिए । त्यस’boutमा चासो दिने स्थानीय व्यक्तिले घटनास्थल र लास प्रकृति सम्बद्ध प्रश्न अनुसन्धान अधिकृतसँग राख्नु स्वाभाविक थियो । सर्वसाधारणको जिज्ञासालाई उनीहरूले नै गरिदिएको मुचुल्काको आधारमा इन्काउन्टर यो अवस्थामा हुँदा गोली प्रवेश गरेको बिन्दुको अवस्था यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा बाँकी अनुसन्धानमा असर नपर्ने गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने कर्तव्य पनि अनुसन्धान अधिकृतकै हैसियतले स्तम्भकारकै थियो । यस्तो कुरा जिल्लाकै सम्बन्धित निकायको प्रमुखबाट प्रेस कन्फरेन्स गरी अवगत गराउने प्रचलन रहँदै आएको छ ।

यस इन्काउन्टरमा स्तम्भकारलाई आश्चर्यजनक लागेको विषय डगफाइटको अवस्था बेगरै पनि अत्यन्त कम भिजिबिलिटी भएको बेला राज्य पक्षको गोलीको निसाना छातीकै नाजुक हिस्साको ५÷६ इन्चकै घेराभित्र हुनु, अत्यन्त क्लोज फायर वा ६ इन्चकै दूरीबाट फायर हुँदा बन्ने स्कोरचिङ वा लुगा डढेको अवस्थाको दृश्य गोली प्रवेश भएको बिन्दुमा पाइनु नै हो । यो इन्काउन्टर चर्चाकै शिखरमा पुगेको भए पनि राज्यविरुद्ध उठेको सर्वसाधारणको आवाज अन्ततः क्रमशः सेलाउँदै गयो ।

राज्यपक्षको नाजुक अवस्था रहेको बाहेक वा पारस्परिक संघर्षको चिह्न बेगरको इन्काउन्टर भने शंकास्पद ठानिन्छ

तीन दशक पहिलेको र अहिलेको राजनीतिक अवस्था नितान्त भिन्न छ । अहिले त व्यवहारमा जनता नै शासक बनेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न त शासक न शासित कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् भन्ने मान्यता यथावत्् छ । विगतकै जस्तो फेक इन्काउन्टर गरी चर्चित बन्न चाहने राज्य निकायका पदाधिकारीलाई पहिलेकै जस्तो पुरस्कृत होइन अहिले त जनप्रतिनिधिकै सरकारले दण्डित गराउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनताको ज्यान, जनप्रतिनिधिमूलक शासकले लिन पाउने अधिकारै छैन । फेक इन्काउन्टर गर्न आदेश दिने र यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बद्ध पदाधिकारीले सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुने भएकाले त्यस्तो व्यक्तिलाई हत्याराकै रूपमा कारबाही नगरेसम्म फेक इन्टकाउन्टर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुँदैन । सर्वसाधारणलाई उनीहरूले गरेको कसुरको गाम्र्भीयताको आधारमा राज्यले दण्डित गराउनुपर्छ तर, दण्डित गर्नुको तात्पर्य ज्यानै लिने होइन ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अहिले पक्षका कसुरदारलाई निर्दोष ठानी जोगाउने तथा विपक्षी र विरोधीलाई दण्डित गराउने प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । सत्ता र शीर्षस्थ नेताकै आडमा रहने व्यक्तिबाटै सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्दा फेक इन्काउन्ट हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यो प्रवृत्ति गलत हो । राज्यले यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । फेक र रियल इन्काउन्टरमा हुने मुख्य भिन्नता पनि घटनास्थल र लास प्रकृतिको अवस्थाले नै बताउँछ । इन्काउन्टर त्यस्तो बेलामा हुन्छ जहाँ क्लोज कन्ट्याककै अवस्थामा लक्षित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन राज्यपक्ष असफल हुन्छ । असफलताको कारण पनि राज्य पक्षको सुझबुझमा कमी, रणनीतिक कौशलको अभाव, लक्षित व्यक्तिबाटै भएको सांघातिक आक्रमण, आक्रमणबाट बच्ने अन्य उपाय नभएको अवस्था तथा अन्य विकल्प नभए घुँडामुनि गोली हानी जीवितै नियन्त्रणमा लिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ । डगफाइटमै रहेको अवस्थामा लक्षित व्यक्तिले राज्य पक्षलाई सशक्त आक्रमण नगरेसम्म वा त्यस्तो सम्भावना नभएसम्म छातीमै टँसाएर गोली हान्नु गैरकानुनी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हुने इन्काउन्टर फेक हुन्छ । तत्कालको मौसमी अवस्थाले पनि इन्काउन्टर रियल वा फेक भन्ने कुरा छुट्टिन्छ । यसको अतिरिक्त घटनास्थलको भौगोलिक एवं सामाजिक अवस्था र दुवै पक्षबीचको भीडन्त, प्रहार र प्रतिकारको अवस्थाले नै इन्काउन्टर फेक वा रियल भन्ने छुट्टिन्छ ।

नेविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल सम्बद्ध इन्काउन्टर फेक हुन सक्ने भन्ने कुरा त मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने सम्मानित अदालतको आदेशले नै संकेत गरेको छ । सो इन्काउन्टरमा संलग्न भनी जाहेरीमा नाम परेका १२ जनामध्ये आदेश दिने भनिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि रहेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यसको अनुसन्धान गर्छ नै तर राज्य पक्षकै जिम्मेदार पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको त्यो मुद्दामा अनुसन्धान यथार्थताको जडसम्म प्रवेश गर्छ गर्दैन त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ । करिब चार दशक पहिलेकै राज्य प्रशासनको पुनरावृत्तिको आभास दिलाउने अहिलेको राज्य व्यवस्थाले उही प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको हो भने त्यो अत्यन्त दुःखद हो । यदि दोहो¥याउने उद्देश्य होइन रियल इन्काउन्टरै हो भने तथ्य केलाई त्यसको आधार र कारण सार्वजनिक गरी चरित्र हत्याको अनर्गल लाञ्छना लगाउनेउपर कारबाही गर्ने तथा फेक इन्काउन्टर गर्ने गराउने कार्यमा आदेश दिएको प्रमाणित भए पूर्वगृहमन्त्री र आईजीपीउपर निर्भिकताका साथ राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको आवरणभित्रबाटै हैकमवाद र स्वेच्छाचारितालाई शिखरमा पु¥याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारीको गैरकानुनी कामकार्य राज्यको ऐन कानुनभन्दा माथिको ठानिएको सर्वविदितै छ । यस्तो नजिर स्थापित भइसकेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले त्यही नजिरलाई निरन्तरता दिँदैन भन्ने जनताले विश्वास गरेका छन् । यसैले सर्लाहीका कुमार पौडेल सम्बद्ध इन्काउन्टर वर्तमान सरकारको स्वच्छता मापनको कसी बन्नेछ ।