नेपालमा वर्षौंदेखि, बिचौलिया तस्कर र भू–माफियाहरूले खतरनाक खेल खेल्दै आइरहेका छन् । शासन सञ्चालनमा नै ती बिचौलिया तस्कर र माफियाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आइरहेको छ । अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई नै माफिया र बिचौलियाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भइरहेका छन् । यो हाम्रो मुलुक र मुलुकवासीका लागि दुर्भाग्य हो । अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको द्वन्द्व र लडाइँ पनि यसैको शृंखला हो । यो लडाइँ देश र जनताका लागि हँुदै होइन । सेटिङ गर्ने विषयमा को कति शक्तिशाली बन्ने ? भन्ने लडाइँ हो । यो लडाइँमा जसले जिते पनि त्यसले मुलुकको हित र समृद्धिमा कुनै प्रभाव पार्दैन । अहिले जारी लडाइँले उल्टै जनताले सास्ती पाइरहेका छन् । जनताले समयमा नै न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको व्यक्तिले यदि कुनै गम्भीर खालका गल्ती गर्छ भने उसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हटाउनुपर्नेहुन्छ । त्यसैले अहिले यदि प्रधानन्यायाधीशले कुनै गम्भीर गल्ती गरेका रहेछन् भने पनि उनलाई कानुनी रूपमा नै हटाउनुपर्छ । कुनै आन्दोलन र धम्कीबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन खोज्नुले अराजकता मात्रै सिर्जना गर्छ । आन्दोलन गर्ने पक्षले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले यो विकृति न्यायालयमा छरप्रस्ट देखियो तर हाम्रा अधिकांश सरकारी निकायमा यस्तै खालका विकृतिका चाङ छन् । त्यसैले पनि हाम्रो मुलुक दिन प्रतिदिन असफल राष्ट्र बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाउन थालेको छ । जबसम्म सबै पक्षमा बिचौलिया र माफियाकरण हावी भइरहन्छ तबसम्म यस्तै समस्या आइरहन्छन् ।

यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नै खरिद बिक्री गर्नेसम्मका हैसियत माफियाहरूले राख्दै आइरहेका छन् ।

यदि सरकार साँच्चै जनताको हितमा हुने हो भने यो सरकारले माफियाहरूको जरा हल्लाउने प्रयासलाई रफ्तारका साथ अघि बढाउन सक्नुपथ्र्यो तर सरकारले त्यस्तो हिम्मत गर्नुको साटो उल्टै साँठगाठ गरिरहेको छ । माफियाहरू उतिकै शक्तिशाली अवस्थामा छन् । राजनीतिमा अपराधीकरणको पारो जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो सो रूपमा घट्न सकेको छैन । दण्डहीनताको प्रवृत्ति उस्तै छ । समाजमा बदमासी गरेर पनि पैसा कमाउने व्यक्ति नै पुजनीय हुने प्रवृत्ति उस्तै छ ।

सुशासन कायम गर्न सरकारीस्तरमा गठन भएका विभिन्न निकायले आपसी समन्वय गर्दै अनियमिततामा रमाउने बदमासी गर्नेलाई एक÷एक गरेर पहिचान गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले प्रशासनमा व्याप्त अनियमितता र विकृतिको अन्त गर्नुको साटो हस्तक्षेप गरी विकृति बढाउने काम गरिरहेको छ ।

विगतमा लामो सयमदेखि कायम रहँदै आएको भू–माफिया, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको गलत नेक्ससका कारण पनि विकास निर्माणदेखि सुशासनका सबैखाले अभियान अवरुद्ध भएका हुन् । यस्तो अवस्था सधैं रहेमा त्यसले जनतामा विद्रोहको भावना पैदा हुन सक्छ र राजनीतिक अलगाव सिर्जना हुन पुग्छ । त्यस्तो अवस्था आउनु समग्र मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

राजनीतिमा व्याप्त अपराधीकरणलाई अन्त गर्न अब सरकारले दृढ हिम्मत देखाउनै पर्छ । वर्षौंदेखिको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग रहेको भू–माफियादेखि सबैखाले माफियाहरूको नेक्सन अब तोडिनैपर्छ ।