सीटीईभीटी सदस्य सचिव काफ्लेको बद्मासी शृंखला

भक्तपुर । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले आफ्नो सेटिङ धन्दालाई सहज बनाउन पुराना कानुनी सल्लाहकार हटाएर नयाँ कानुनी सल्लाहकार ल्याएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको जोडबलमा नियुक्त भएका सीटीईभीटीका सदस्यसचिव काफ्लेले कानुनी सल्लाहकार रुद्रप्रसाद पोखरेललाई हटाएर माओवादीनिकट मुक्ति प्रधानलाई ल्याएका छन् । सीटीईभीटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको मिलेमतोमा नै कानुनी सल्लाहकार हटाइएको हो ।

मन्त्री र सदस्य सचिवको योजनाअनुसार नै कानुनी सल्लाहकार पोखरेललाई हटाएर विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई नियुक्ति गरिएको हो ।

कानुनी सल्लाहकारमार्फत् सेटिङ धन्दा
–शिक्षामन्त्रीसँग पनि साँठगाँठ
–उच्चपदस्थलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास
–सेटिङका आधारमा कलेजलाई काखापाखा
–कर्मचारी सरुवामा पनि अत्यधिक चासो


उच्च स्रोतका अनुसार नियुक्ति पाउनासाथ कानुनी सल्लाहकार प्रधानले सीटीईभीटीका विभिन्न फाइल अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानलाई मन्त्री र सदस्यसचिवको निर्देशनअनुसार विभिन्न फाइल हेर्ने र अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

काफ्लेलाई ओली सरकारले नियुक्त गरे पनि हालको सरकार र शिक्षामन्त्रीलाई समेत रिझाउन सफल भएको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । मन्त्री र काफ्लेबीचको निकटतालाई लिएर मन्त्रालयभित्रै धेरै शंका उपशंका गर्न थालिएको छ । काफ्लेले पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेश कार्यालयका प्रशिक्षकदेखि करारका कर्मचारीको समेत सरुवामा चासो राख्ने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको शक्ति देखाएर सदस्य सचिव भएका काफ्लेले अहिले भने ओली सरकारले नियुक्ति गरेका कानुनी सल्लाहकारलाई हटाएर द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् ।

‘जो सत्तामा आए पनि काफ्ले खुसी पारिहाल्छन््, उनको सेटिङ धन्दाले सत्तामा रहेकाहरूको आर्थिक उपार्जनसमेत हुने भएकाले सत्तामा रहनेहरूले काफ्लेलाई मन पराएका हुन्,’ एक कर्मचारीले भने ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री हुँदा प्रशासन महाशाखाका जिम्मा लिएका सदस्य सचिव काफ्लेले अहिले पनि उनीमाथि ठूलो गुण लगाउँदै आएका छन्, काफ्ले आफंै पनि जो सत्तामा आयो उसैको आदेशपालक बन्ने गरेका छन् ।
‘शिक्षामन्त्री माओवादीको भएकाले अहिले पनि माओवादीका नेता र कार्यकर्ताले अह्राएका काम गर्न खुसी देखिने सदस्य सचिव काफ्लेले सेवाग्राहीका महŒवपूर्ण कार्य गर्न भने अनिच्छुक हुने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन मन्त्रीसँग चलखेल गर्न सफल भएका सदस्यसचिव काफ्लेले निजी कलेजसँग सम्बन्ध बढाएर बार्गेनिङ गर्न सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘यस्तै उनले उपनिर्देशक खेम पोखरेलसँग मिलेर रकम उठाउने चाँजो मिलाइरहेका छन्,’ सीटीईभीटीका एक कर्मचारीले भने ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत नर्सिङ कलेजलाई पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्रमा लागेका सदस्य सचिव काफ्लेले मन्त्रीसँग सीटीईभीटी ऐनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनैपर्ने अडान राख्दै मन्त्रीलाई सहमत गराउन सफल भएका छन् । सदस्य सचिवको सल्लाहमा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीलाई तत्काल पीसीएल अनुमति दिन आदेश दिएको बताइएको छ ।

ऐनविपरीत नर्सिङ सञ्चालन अनुमति दिने सूचना प्रकाशित गरेको सीटीईभीटी प्रशासनले सञ्चार माध्यममा निस्किएका समाचारलाई गलत भन्दै प्रचार गर्न थालेका छन् । सदस्य सचिव नियुक्ति हुनासाथ विवादित काम गर्न सुरु गरेका काफ्लेले मन्त्री निकटको पार्टीलाई खुसी पार्न मन्त्री र सो पार्टीले आदेश दिएका कर्मचारीलाई रोजेको कार्यालयमा सरुवा गर्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामप्रसाद थपलियासँग समेत निकटता राखी परिषद्मा प्रस्ताव नभएको विषय निर्णय गराएर पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालको निर्णय गराउन उनी सफल भएका थिए ।

काफ्लेले सीटीईभीटी एउटा स्वायत्त संस्था भएकाले सोहीअनुसार भर्ना अनुमति दिएको बताउँदै आएका छन् । तर, परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव तयार गरी निर्णय गरेको विषयमा परिषद्का सदस्यले नै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

‘अघिल्ला सदस्य–सचिव डा. पुष्परमण वाग्लेले केही सुधार गर्न खोजेका थिए, अहिले काफ्ले आएपछि त भद्रगोल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
‘मिडियामा समाचार आउँदैमा कुनै असर पर्र्दैन, परिषद्ले गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने कुरै छैन,’ सदस्य सचिव काफ्लेले आफूनिकटका उच्च तहका कर्मचारीलाई भनेको कुरा उद्धृृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूलाई असर नपर्दासम्म कुनै समस्या हुँदैन, सीटीईभीटीमा मैले जे भने त्यही हुन्छ ।’

ऐनविपरीत सञ्चालन अनुमति दिए कडा आन्दोलन

चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ऐनविपरीत पीसीएल कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डा. केसीले अनुमति दिन खोज्ने सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि पटकपटक अनसन बसेका केसीले हालै विज्ञप्ति जारी गरी ऐनविपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति नदिन सरकारलाई अपिल गरेका हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 297 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर, २० करोड ९० लाख बिगो दाबी