प्रतिनिधिसभा नेपाली जनताको सार्वभौम थलो हो । यहाँ चुनिएर आउने सांसदलाई जनताले विश्वास र भरोसा गरेर पठाएका हुन् । विशेषगरी मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो प्रतिनिधिसभा । तर, अहिले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौताको विषयलाई लिएर देखिएको विवादले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई नै बद्नाम बनाउने काम हालका प्रमुख राजनीतिक दलले गरिरहेका छन् । जसका कारण सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन भइरहेको छ । संसद्को अवमूल्यन हुनुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लागिरहेको छ ।

अमेरिकाले विकासशील देशलाई खासगरी ठूला ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको थियो । सन् २०१२ पछि भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस खरकार रहेको बेला वासिंटनमा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो ।

विशेषगरी अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्नेगरी एमसीसी सम्झौता गरेको हो । पहिलो कुरा त विभिन्न देशको सहयोग नियोगले यसअघि पनि नेपालाई अर्बौ रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएका हुन् र अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई सहयोग आउने क्रम जारी नै छ । यसअघि विदेशबाट पूर्वाधार, भौतिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलगायतका विषयमा सम्झौतामार्फत नै नेपाललाई सहयोग हँुदै आइरहेकै हो । तर, ती कुनै पनि सहयोग तथा सम्झौताका विषयलाई संसद्मा लैजानुपर्ने अवस्था आएन । सरकारले सिधै अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अर्बांै सहयोग लिँदै आएको तथ्य हामीसँग छ । तर, ५५अर्बको अमेरिकी सहयोग सम्झौतालाई सरकारले सिधै कार्यान्वयनमा नलगेर किन संसद्बाट नै अनुमोदन गराउने प्रयास थाल्यो ? यस सम्बन्धमा भने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भइरहेको छ । के हाम्रो संसद् ससाना विषयको निर्णय गर्ने थलो हो ? नेता र शासकको यस्तो व्यवहारले जनताको आस्था र विश्वासलाई कुठाराघात गर्दैन र ? उनीहरूले जनतालाई यसको जवाफ दिनैपर्छ ।

अमेरिकाबाट आउने त्यो सहयोग कार्यान्वयन सरकार आफैंले गर्न सक्थ्यो । सम्झौता गर्नासाथ तत्कालीन र त्यसपछि बनेका सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न कार्यहरू गरेर त्यो रकम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न सकेको भए अहिले विवाद आउँदैनथ्यो र एमसीसी यसरी गिजोलिने पनि थिएन् । तर, सत्तारूढ दल र अन्य दलले एमसीसीको विषयलाई गिजोल्ने काम गर्दै आइरहे । जसका कारण अहिले यो सम्झौता अन्योलमा पर्दै गइरहेको छ । यदि, हाम्रो सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दल देश र जनताप्रति समर्पित हुन्थे भने एमसीसी सम्झौतालाई सुरुकै अवस्थामा यसको राम्रो र नराम्रो पक्ष’bout गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर समयमा नै आवश्यक निर्णय गरिसक्थे । कि यसलाई सुरुमा नै लागू गर्न सक्नुपथ्र्यो कि त यसलाई सुरुमा नै फिर्ता गर्न सक्नुपथ्र्यो । यत्रो वर्षसम्म यसलाई गिजोल्ने काम गर्नु र कुनै निर्णय गर्न नसक्नुले हाम्रा राजनीतिक दल र सरकाको निर्णय क्षमता निकै कमजोर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै प्रवाह हुन थालेको छ । जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।