काठमाडौं । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरू विभाजित बनेका छन् ।

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यस सम्बन्धमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन दबाब दिँदै आइरहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूको दबाब प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । तर, आफ्नै पार्टीभित्र पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन तीव्र दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि अलमलमा परेका छन् । यद्यपि, यस विषयमा कांग्रेसको औपचारिक धारणा पनि बाहिर आउन सकको छैन । कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू पहिला स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा पहिले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पक्षमा छन् । नेकपा एस भने तीनै तहका निर्वाचन एकै चरणमा गर्न पनि तयार देखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनकै पक्षमा उभिएको छ ।

निर्वाचनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि संविधानअनुसार नै पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमालेले संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनताको कल्पना नगरेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै पहल गरिरहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर राख्न नसकिने र संविधानले त्यो कल्पना नगरेको भन्दै पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचनमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘गठबन्धनका बीचमा निर्वाचनका विषयमा संवाद र छलफल जारी छ, संविधानअनुसार पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ, स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर राख्न सकिँदैन,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राजधानीसँग भने ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता रमेश लेखकले पनि संविधान र ऐनअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा आपूmहरूको जोड रहेको बताए । लेखकले यही २०७९ साल जेठ ५ गते स्थानीय तहको पदावधि सकिने भएकाले सोअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा आपूmहरूको जोड रहने लेखकको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । ‘जुन तहको समय पहिले सकियो, त्यसैको निर्वाचन गर्दै जानुपर्छ, सबैलाई थाहा छ पहिले स्थानीय तहकै समय सकिँदैछ,’ केसीले भने ।

नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले संविधान, कानुन र अभ्यास सबै हिसाबले पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए ।
‘संविधान, कानुन र अभ्यास सबै हिसाबले पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचन आयोगको सिफारिस पनि त्यही छ, निर्वाचन गर्न ढिला भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने स्थिति हुन सक्छ, सत्ता पक्षले त्यस’bout सोचाइ राख्नुपर्छ,’ एमाले नेता नेम्बाङले भने ।

–प्रधानमन्त्री अझै अस्पष्ट
–माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दबाबले प्रम अलमलमा
–कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू पहिला स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा

सत्ता गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्र भने पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान तयार छैनन् । उसले पहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नै जोडबल गर्दै आइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने सरकारसमक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नै प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगले १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै दुईवटा मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको समयावधि सकिने बताउँदै आइरहेको छ ।

तर, सत्ताधारी दलहरू भने समयावधिका विषयमासमेत अलमलमा छन् । उनीहरू स्थानीय तहको समयावधि’bout संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारीमा छन् ।