उखु फसल लिने र चिनी उत्पादन गर्ने माघ महिनामै चिनीको मूल्य बढेर प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँ पुगेपछि उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन् । चिनीको अत्यधिक माग हुने दसैंतिहारको समयमा समेत यसरी मूल्यवृद्धि भएको थिएन । त्यतिबेला ८५ रुपैयाँ देखि ९० रुपैयाँसम्म कायम भएको चिनीको मूल्य अहिले प्रतिकेजी थप १० रुपैयाँले वृद्धि भई १ सयका दरले बजार मूल्य कायम हुन पुगेपछि चिनीमा कालो बजारी सुरु भएको उपभोक्ताको टिप्पणी छ । चिनी उत्पादनको समय भएकाले यो अवधिमा यस अघिका वर्षहरूमा चिनीको मूल्य साबिकभन्दा केही रुपैयाँ कमी नै हुनेगरी बजारमा आउने गरेको थियो । तर, अहिले उत्पादनको शिखरमा रहने बेलामै मूल्य पनि शिखरमा पुगेर चिनी बजार वितरणमा ल्याइएको छ । हरेक वस्तुमा बजार हावी हुन जाने र सरकारले नियन्त्रण गुमाउँदै जाने प्रक्रियाले पनि बजार मनपरी रूपमा चलिरहेको छ । सरकारका नियमनकारी निकाय निकम्मा साबित भएका छन् ।
यसअघिका सरकार रहेका बेला सम्बन्धित निकायमा केही तत्परता देखिए पनि स्वयं मन्त्रीहरू र सचिवहरू नै अनुगमनमा जाने बाहना बनाउने र व्यापारीहरूसँग सहमति गरेर यी नियमनकारी निकायलाई पंगु बनाउने गर्दै आएका थिए । अहिले यी निकाय हलचल गर्न सक्ने हैसियत र अवस्थामा पनि छैनन् । यो वर्षदेखि त सरकारले साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनलाई चिनी आयातका लागि अनुमति पनि दिएको छैन । यसको अर्थ हो, अब उपरान्त उत्पादित चिनीको मात्रा र यसको दरभाउ नियन्त्रणमा सरकारको कुनै पनि हैसियत रहन जानेछैन । नेपालको चिनी अब बजार नियन्त्रित मूल्यमा उपभोक्ताहरूका बीचमा जाने हैसिसयत लिएर आएको देखिएको छ । यसै वर्ष सरकारको मातहतमा रहेको साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनलाई चिनी आयातका लागि अनुमति नदिइनु र चिनी मूल्यमा महँगी अनियिन्त्रत हुन जानुले पनि यही संकेत गर्छ । तर्कका हिसाबले साल्ट टे«डिङसँग चिनी नभएकै कारण व्यापारीले विभिन्न बहानामा चिनी उत्पादन हुने सिजनमै प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ मूल्य बढाएको भनिए पनि चिनी मिल मालिकहरूसँग वर्तमान सरकारले केही न केही सम्झौता गरेको पुष्टि हुन्छ ।
राज्यका तीन तहका सरकारको निर्वाचन पनि मुखैमा आइसकेको छ । चुनाव खर्च जुटाउनु छ । राजनीतिक पार्टीहरू व्यापारी तथा उद्योगीहरूसँग यस्तो बेलामा चर्को र महँगो सम्झौता गर्न तयार पनि छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसहित उपभोक्ताहरू पनि सरकारसँगको मिलेमतोमा व्यापारीहरूले चिनीमा आकाश छुने मूल्य निर्धारण गर्न पुगेको स्वीकार गर्छन् ।
आफ्नै आँखा अगाडि कालोबजारी भइरहँदा सरकार चुप लागेर बस्नुले यसमा आपसी समझदारी र लेनदेनले काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । बजार अनुगमन र नियन्त्रण सरकारी कार्यालयका बोर्डमा सीमित छन् । अर्कोतिर साल्ट टे«डिङसँग मौज्दात चिनी पनि छैन भनेर प्रचारबाजी पनि यसैबेला भइरहेको छ । यसरी दिनदहाडै चिनीमा कालोबजारी हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै पहल नगर्नु आपत्तिजनक छ । त्यसैले यदि वास्तविक रूपमा नै सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिने हो भने चिनीलगायतका उपभोग्य वस्तुमा हुने सबै प्रकारका कालोबजारीको अन्त गर्न सक्नुपर्छ । कालोबजारी पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत देऊ ।
